प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित चार सांसदले मंगलबार संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । यससँगै सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ रिट पुगेका छन् । 

१२ रिटको साधारण इजलासतर्फ बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ । एक रिटको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए ।

मंगलबार नेकपा सांसद गुरुङसँगै कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संघीय संसद् सचिवालयका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । संविधानको धारा ८५ (१) ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष तोके पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा संविधानविपरीत संसद् विघटनको सिफारिस गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत सदर गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन रिटमा माग गरिएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन १८ पुसभित्र बोलाउनसमेत आदेशको माग गरिएको छ । 

विघटनको निर्णय गर्नुअगावै ५ पुसको बिहान साढे १० बजे आफूहरूसहितका ९० सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको रिटमा उल्लेख छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारका बारेमा राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेखित नेपालको संविधानको धारा ८५ को व्यवस्थाले विघटन गर्ने अधिकारको सिर्जना गर्दैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कति हुने भन्नेसम्म सीमित रहने व्यवस्था हो ।’