संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि संविधानविद् आचार्यले सरकारको निर्णयले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भुमरीतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरे । 

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भए पनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई उनले सरकारको ‘ठूलो भूल’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारको अर्को महाभूल भयो । महाआपत्तिजनक कुरा हो । संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरू र सरकारका कामलाई क्रिया–प्रतिक्रियाको रूपमा, इगोको रूपमा लिने भन्ने विषय नै होइन, किनभने एउटा घटनाले भोलि संविधानका नजिरहरू स्थापित हुन्छन् । भोलि कस्तो खालको मूल्यमान्यताको संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाहेको हो ? त्यो कुरामा यसले असर गर्छ । सभामुख गएनन् । त्यो आपत्तिको विषय हो । त्यसको बदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो कि अध्यादेश ल्याएर त्यसले झन् तीन–चारवटा गम्भीर प्रश्न ल्यायो र संविधानको उल्लंघन गर्ने काम गऱ्याे ।’

संसद् अधिवेशन सुरु हुनु केही समय अघि मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसद्लाई नटेरेको र बाइपास गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनको तर्क थियो । अध्यादेश खारेज भए पनि परिषद् बैठकले गरेका नियुक्तिका निर्णय बदर नहुने भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू बहुमत सदस्यबाट गरिनु विद्यमान प्रणाली र संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी उनको छ । उनले भने, ‘अध्यादेश खारेज भयो भने पनि नियुक्ति बदर हुँदैन । दीर्घकालको रूपमा यति ठूलो असर पर्ने विषयमा सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुईवटा मिलेर यो खालको काम गर्दै जानुभयो भने अवस्था के हुन्छ ? यसलाई हामी संविधानमाथिको जालसाझी र जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भन्छौँ, जुन त्रुटिपूर्ण छ ।’

उनले सरकारको निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको बताए । उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रूपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको  अभिभावकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।