प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै प्रदेश–२ को छैटौँ रिट

अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै प्रदेश–२ सरकारले संघविरुद्ध बिहीबार छैटौँ रिट दायर गरेको छ । यसअघि प्रदेश–२ ले यस्तै प्रकृतिका पाँचवटा रिट दायर गरेको थियो । हाल प्रदेशले सञ्चालन गर्दैै आएका भवन, सवारीसाधनलगायत भौतिक सुविधा केन्द्रले प्रयोग गर्ने गरी परिपत्र गरेको र प्रदेशको अधिकारमाथि धावा बोलेको दाबी गर्दै रिट दर्ता भएको हो ।

भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले प्रदेशले चलाउँदै आएको परियोजना र कार्यक्रम संघद्वारा सञ्चालन हुने गरी परिपत्र र बोलपत्र आह्वान गरेको रिटमा उल्लेख छ । र, उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेश–२ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीसँगै मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा पनि उपस्थित थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमिगत जलस्रोत समिति र समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ कार्यक्रमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

हाल प्रदेशबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराइएका स्रोत, साधन फिर्ता गराउने निर्णय बदर हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । ‘प्रयोगमा रहेका कार्यालय भवन, सवारीसाधन र मेसिनरी उपकरणहरू प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थापनसहितको भूमिगत जलस्रोत विकास समिति वा सोअन्तर्गतका शाखा कार्यालयले प्रयोग गर्ने गरी पुुनः फिर्ता दिँदा हाल प्रदेशबाट सञ्चालन भइरहेका काममा बाधा अड्चन आउने, ती भौतिक सामग्रीको प्रयोगमा अनावश्यक खिचातानी बढ्न जाँदा कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत असर पर्छ,’ रिटमा भनिएको छ । अन्तरप्रदेशमा फैलिएको वन वा ठूला सिँचाइ आयोजना भए मात्र केन्द्रले उपयोग गर्न पाउने संविधानको मर्म रहेको रिटमा उल्लेख छ ।