मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १० शुक्रबार
  • Friday, 23 April, 2021
रासस/एएफपी
२०७७ मङ्सिर १८ बिहीबार १४:१६:००
Read Time : < 1 मिनेट
विश्व

१५ वर्षपछि पेट्रोल कार उत्पादन र बिक्री नगर्ने योजनामा जापान

Read Time : < 1 मिनेट
रासस/एएफपी
२०७७ मङ्सिर १८ बिहीबार १४:१६:००

जापानले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थताको आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले आगामी पन्ध्र वर्षभित्रै पेट्रोल कारको बिक्री बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गर्न लागेको छ । जापानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अर्को साताभित्रै जापानले नयाँ नीति सार्वजनिक गर्न लागेको छ । जापानी अखबार माइनिची शिमबुनमा उल्लेखित समाचारअनुसार जापानले विद्युतीय र हाइब्रिड सवारीसाधनको बिक्रीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाले गत अक्टोबरमा जापानलाई सन् २०५० भित्र कार्बन तटस्थ मुलुकको दाँजोमा उभ्याउन आवश्यक पहल गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री सुगाले आफ्नो नीति सार्वजनिक गरेलगत्तै ठूला कम्पनीहरूलाई कार्बन उत्सर्जनलाई नियन्त्रणमा ल्याउने योजनाको मस्यौदा निर्माण गर्न दबाब सिर्जना भएको थियो । 

जापानको उक्त कदमको वातावरण अभियन्ता र राष्ट्रसंघले स्वागत गरेका छन् । जापान अहिले पनि जैविक इन्धनमा ठूलो मात्रामा निर्भर रहेको छ । सरकारले भने जैविक इन्धनको विकल्पमा के–कस्ता इन्धन प्रयोगमा ल्याइनेछ भन्ने विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छैन । 

सरकारले सन् २०३० सम्ममा अति न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने कार (विद्युतीय र हाइब्रिड) को बिक्रीलाई ५०–७० प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१९ मा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने कारको बिक्री ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाले सन् २०३० सम्ममा आफ्नो राज्यमा बिक्री गरिने कार शून्य–उत्सर्जनयुक्त हुनुपर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यसैबीच बेलायतले अझ महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ । सन् २०३० सम्ममा बेलायतमा सबै प्रकारका पेट्रोल र डिजेल सञ्चालित कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बेलायत सरकारले घोषणा गरेको छ ।