मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ९ शुक्रबार
  • Friday, 22 January, 2021
ad
किरण दहाल काठमाडाैं
२०७७ कार्तिक २५ मंगलबार ०५:०७:००
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन–  ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू 

किरण दहाल, काठमाडाैं
२०७७ कार्तिक २५ मंगलबार ०५:०७:००

‘बाख्रो हराउनु र बाघ कराउनु’ एकैचोटि भएको सांसदको भनाइ

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति शशि श्रेष्ठको भनिन्, ‘सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सन्दर्भमा गरेको निर्णय अहिले कार्यान्वयन नगर्न र गर्नैपर्ने भए सदनमा ल्याउन सरकारलाई भन्ने आजको निर्णय रह्यो ।’

मन्त्रिपरिषद्को ११ असोजको बैठकले ‘नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अबउप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम ‘नेपाल’मात्रै लेख्ने’ निर्णय गरेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा २८ असोजमा मातहत निकायमा जारी परिपत्रमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्नुपर्ने उल्लेख छ । यसै विषयमा छलफलका लागि बोलाइएको समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाइएको आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रदेश सरकारलाई संघको प्रशासनिक इकाइ भनेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउनु सँगसँगैजसो हुँदा शंका उब्जिएको नेकपा सांसद पम्फा भुसालले बताइन् । ‘केही दिन पहिला कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रसंग आयो । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश भनेको संघीय सरकारको एउटा प्रशासनिक इकाइ हो भनिदिनुभयो । यो बिलकुल गैरसंवैधानिक, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । संविधानले तीन तहको सरकार र आ–आफ्नो ठाउँमा स्वायत्त सरकार बनाएको छ । सहकार्य, समन्वयको व्यवस्था पनि गरेको छ । आफ्नै व्यवस्थापिका छन् । आफ्ना कार्यपालिका छन् । स्थानीय तहको त आफ्नै न्यायपालिकासमेत छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटा सरकार अर्काे सरकारको प्रशासनिक इकाइ हुनै सक्दैन । सन्दर्भले संघीय सरकार र कर्णाली सरकार एउटै पार्टीको हो । तर, दुई नम्बर त अलग छ नि ! त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानको मर्म र संघीयताको मूल्य र मर्मको विपरीत हो । र, त्यसको लगत्तै यो आउने कुराले ‘बाख्रो हराउनु, बाघ कराउनु’ भनेजस्तो भयो । त्यसकारण यसलाई कसैले भारी मान्नुपर्दैन । यससित ठूलो बलिदानको मूल्य छ । सरकारले भारी मान्नुहुन्न ।’

जनता समाजवादीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको ठोकुवा गरे । ‘गैरसंवैधानिक तरिकाले निर्णय भएको छ, यसप्रति घोर विरोध गर्छु । अनेकौँ संघर्ष र बलिदानीको कारणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । हजारौँले सहादत दिएका छन् । अपांग भएका छन् । आज पनि अस्पतालको बेडमा उपचार गराइरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि मधेस जनविद्रोह, संयुक्त जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध भएको थियो । आज ती सबै आन्दोलनको भावनाको विपरीत, संविधानको विपरीत यो सरकारको निर्णय भएको छ,’ उनले भने । निर्णय षड्यन्त्रमूलक रहेको यादवको भनाइ थियो । ‘संघीयतालाई समाप्त गर्ने एउटा षड्यन्त्रपूर्वक कदम हो यो । तुरुन्तै यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । नभए यो मुलुकमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुन्छ । सरकारलाई यो निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ?,’ उनले प्रश्न गरे । 

कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारको निर्णयले सशंकित गरेको बताए । ‘यो एउटा महत्वपूर्ण निर्णय थियो । यसले सबैलाई सशंकित ग¥यो । त्यसकारण यस्ता निर्णय गर्दा कमसेकम सदन चलेका वेलामा प्रस्ताव ल्याएर या अरू दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर लिनुपथ्र्याे,’ उनले भने । सरकारको नियतमा ध्यान दिनुपर्नेसमेत कँडेलले बताए । उनको भनाइ थियो, ‘यो त्यति गम्भीर विषय त मलाई लाग्दैन, तर सरकारको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने भयो । जुन व्यवस्था हामीले हासिल गरेका छौँ, त्यसलाई समाप्त गर्ने नियत हो भने गम्भीर प्रश्न छ । अथवा, सरलीकरण गर्दै मिलाउन र संविधानलाई कुनै किसिमको अप्ठेरो नपर्ने गरी गरेको हो भने फरक परेन ।’

नेकपाकै सांसद विजय सुब्बाले ‘शंकाले लंका जलाउने’ भन्दै धेरै शंका नगर्न आग्रह गरे । गणतन्त्रविरोधीहरू जसरी पनि सरकारको उछितो काढ्न लागिपरेको उनको भनाइ थियो । सुब्बाले भने, ‘संविधान संशोधन गरेको होइन भने अहिले धेरै नभनौँ । संविधान नै संशोधन गरेन होला, धेरै शंकाले लंका हान्छ भन्ने उखान पनि सुनेको थिएँ मैले । लंकाचाहिँ नहानौँ । शंकासम्म गर्ने हो, तर शंका गर्दा पनि कानुनी कुरा के हो त्यसको ग्राउन्ड कुरा गर्ने हो कि !’ गणतन्त्रविरोधीहरू अहिले जसरी हुन्छ सरकारको उछितो काढ्न लागेकोसमेत सुब्बाले आरोप लगाए । सरकारको विरुद्धमा लाग्नेहरू ‘के निहुँ पाउँ र कनिका बुक्याउँ’ भन्ने उखानजस्तो एकोहोरो सरकारको विरोध गरिरहेको उनको भनाइ थियो । समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा पनि सुब्बाले असहमति राखेका थिए । 

नेकपाकै सांसद यशोदा सुवेदीले पनि गणतन्त्रविरोधी सल्बलाइरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुले ‘कुखुरा हराउने र स्याल कराउने’जस्तो अनुभूति भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्दा कहीँ–कतै विवाद पनि भएको छैन । कहीँ–कतै बहस पनि भएको छैन । कहीँ–कतै अप्ठेरो पनि परेको छैन । तर, सरकारलाई यो भारी किन प¥यो ? कुखुरो हराउने, स्याल कराउने’जस्तो स्थिति अनुभूति भयो । यतिवेला संघीयताविरोधीहरू, गणतन्त्रविरोधीहरू सडकमा छताछुल्ल भएर पोखिरहेको स्थिति, अर्काेतिर सत्ता सञ्चालकहरूद्वारा कतिपय औपचारिक, अनौपचारिक प्रस्तुतिमा संघीयताको विपरीत प्रतिक्रिया÷धारणा आएका अवस्था पनि छन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा नाम परिवर्तन गर्नुचाहिँ कतै संयोग मात्रै नभएर नियत नै त होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।’

सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग नजोड्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग नजोड्न आग्रह गरे । ‘राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका लागि त संविधान संशोधन सामान्य बहुमतले होइन दुईतिहाइ मतले गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कल्पनाभन्दा बाहिर हो । त्यसकारण यसलाई राजनीतिक प्रणालीसँग जोड्ने गल्ती हामीले गर्नुहुँदैन । यो नेपालको औपचारिक नाम के रहने भन्नेसँगै मात्रै सम्बन्धित हो,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामसँग होइन, हामीले अवलम्बन गरेको राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित हो । राज्य प्रणाली परिवर्तन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदैन, गर्न पनि सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राज्य प्रणाली परिवर्तन हुन्छ र ? हुँदैन नि ! त्यसकारण यो विशुद्ध मुलुकको नामसँग सम्बन्धित हो । यसलाई लिएर धेरै गम्भीर हुनुपर्ने, यसलाई लिएर विभिन्न आशय, अड्कल, अनुमान गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण देख्दिनँ ।’