Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १३ बिहीबार
  • Thursday, 29 October, 2020
ad
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
२०७७ कार्तिक २ आइतबार ०४:५८:००
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कर्णाली प्रदेश विवादले ओली-प्रचण्ड झन् मुटाव

२०७७ कार्तिक २ आइतबार ०४:५८:००

बालुवाटार छलफलमा प्रचण्ड अनुपस्थित, छलफलमा नआएकोमा ओलीको असन्तुष्टि 

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पार्टीका सांसदहरूको अविश्वास प्रस्तावले गहिरिएको कर्णाली प्रदेशको समस्या समाधानबारे प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मनमुटाव देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा संयुक्त छलफलका लागि बोलाइएका प्रदेश नेतृत्वसामु प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको अनुपस्थितिलाई लिएर कटाक्ष गरेपछि समाधानका विषयमा उनीहरूबीचको मनमुटाव उजागर भएको हो । 

‘कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी आजको छलफलमा आउनुपथ्र्यो, आउनुभएन । एउटै पार्टी भएर पनि छुट्टै पार्टी चलाएर जसरी भेट्नुभो, तर उहाँ यहाँ (बालुवाटारमा) नआउने कुरा राम्रो भएन,’ प्रचण्डको अनुपस्थितिबारे प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘खैर केही छैन, हामी दुईजना अध्यक्ष बसेर सल्लाह गर्छौँ र एउटा निर्णयमा पुगेर कार्यान्वयनका लागि पठाउँछौँ, तपाईंहरूले त्यो लागू गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न । कन्फ्युजन हुन्छ भने बरु एक–दुई दिन यतै बस्नुस्, हामी निर्णय गर्छौँ अनि जानुस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सचिव मायाप्रसाद शर्मा, अविश्वासको प्रस्तावको अगुवाइ गर्ने नेता यामलाल कँडेल, अर्थ तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सांसद गुलावजंग शाह र चन्द्रबहादुर शाहीलाई समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न बालुवाटार बोलाएका थिए । 

दिउँसो एक बजेको संयुक्त छलफलका लागि खबर गरिए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफूले सबै नेताहरूसँग पालैपालो छलफल गरिसकेकाले पुरानै कुरा सुन्नका लागि उपस्थित हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । तर, ओलीले भने एउटै पार्टीका नेताहरूलाई पनि अलग–अलग भेटेर संयुक्त छलफलमा भने अनुपस्थित भएको भन्दै उनको कार्यकारी भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

तर, प्रचण्डनिकट स्रोतले भने सबै नेतासँग निरन्तर बेग्लाबेग्लै छलफल भइसकेको र पुरानै कुरा दोहोरिने भएकाले आवश्यक नठानेर अनुपस्थित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘उहाँले सबैसँग दुई दिन परामर्श गरिसक्नुभएको थियो । एउटै कुरा दोहोरिने भएकाले अनुपस्थित हुनुभएको हो, अन्यथा कारण होइन,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘सायद उहाँहरूबीच समस्या समाधानको निष्कर्ष निकाल्ने गरी आइतबार छलफल हुन सक्छ ।’ कँडेलले प्रधानमन्त्रीकै इसारामा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएको बुझाइमा रहेका प्रचण्ड पछिल्लो प्रधानमन्त्रीले एकल रूपमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेकोमा पनि असन्तुष्ट छन् ।

प्रचण्डको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि ओलीले आफूहरूले समस्या समाधानका लागि छलफल गरेर तत्काल निर्णय गर्ने जानकारी गराएर त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीसहित प्रदेशका नेताहरूबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पालैपालो ब्रिफिङ लिएर करिब तीन घन्टा छलफल गरेका थिए । छलफलमा महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए । 

छलफलमा सहभागी प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई सबै नेताहरूले पालैपालो पछिल्लो समस्याबारे आ–आफ्नै बुझाइअनुसार ब्रिफिङ गरेको र समग्र विषयमै कुराकानी भएको बताए । ‘झन्डै तीन घन्टा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भयो, साथीहरूले पालैपालो आ–आफ्नो बुझाइअनुसार ब्रिफिङ गर्नुभो,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी र सरकारभित्र देखापरेका समस्या, पार्टी एकताका टुंग्याउन बाँकी कामलगायत समग्र विषयमै कुराकानी भएको छ ।’

ओलीले छलफल गर्नुअघि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार मुख्यमन्त्री शाही, प्रदेशसचिव शर्मा, प्रदेशका अर्थमन्त्री ज्वाला, सांसद शाहीसँग तथा शुक्रबार अविश्वासको प्रस्तावको अगुवाइ गरेका नेता कँडेल र सांसद गुलावजंग शाहसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका थिए । बिहीबारको छलफलमा भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि प्रचण्डनिवास खुमलटारमा सहभागी भएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध बहुमत सांसदहरूले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि शाहीले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको साथ लिएर विफल पारेका थिए । उनीहरूबीच मुख्य सचेतक, उपसभामुख र दुई मन्त्री नेपाल समूहलाई दिने समझदारीसमेत भएको थियो । त्यसलगत्तै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शाही र प्रदेशको पार्टी नेतृत्वलाई विवाद यथास्थानमा राखेर बिहीबारभित्र काठमाडौं आउन निर्देशन दिएका थिए । 

गत २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको विवाद समाधान गरे पनि संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रदेश सरकार पुनर्गठन, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिलगायत महत्वपूर्ण निर्णय बैठकको भावनाअनुकूल गर्ने विषयमा ओली र प्रचण्डबीच मतैक्य हुन सकेको छैन । गत बुधबार तीन मन्त्री नियुक्तिमा प्रचण्डको असहमति बाहिर आएकै वेला कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधानबारे दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव समाधान नभइसकेको तथ्य उजागर भएको हो । 


प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सरकार संघ सरकारकै प्रशासनिक युनिट भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र पार्टीमा छलफलविना मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायत कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

‘साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । त्यहाँ तपाईं आफैँले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ, त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला,’ बालुवाटारमा कर्णाली प्रदेशका पार्टी नेतासँग प्रधानमन्त्रीले भनेको सहभागी एक नेताले बताए । 

संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हटाउने निर्णय पनि कानुनी हिसाबले उपयुक्त भए पनि राजनीतिक हिसाबले बेठीक भएकोसमेत ओलीले प्रस्ट्याएका थिए । ‘प्रमुख सचेतक हटाउने विषय कानुनतः दलको नेताका हिसाबले ठीकै निर्णय गर्नुभएको छ । तर, राजनीतिक रूपले त्यसरी तपाईंले गर्न सक्नुहुन्न, किनकि यसले अहिलेको अवस्थामा त पार्टीमा अप्ठेरो हुन्छ, मलाई त सोध्नुभएको छैन, त्यसैले अबदेखि विचार गर्नुहोला,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी ती नेताले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहको समूहगत आधारलाई खण्डित गरेर दुवै समूहमा अन्तर्घुलन गराएकाले एक हिसाबले सकारात्मक अर्थमा बुझ्नुपर्नेसमेत बताएका थिए । ‘कर्णालीमा जे भयो, जे गरियो एक हिसाबले भन्दा त्यो राम्रै भएको छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । किनभने त्यहाँ पूर्वपार्टी पक्षधरता नभएर सबैथरी (पार्टीभित्रको तीन समूह) मिलेर भएकाले त्यो अर्थमा राम्रो पनि हो । सबैथरी मिलेर भएको र पूर्वसमूहका नाममा हुने भागबन्डालगायतको राजनीतिलाई खण्डित गरेकाले अर्को अर्थमा सकारात्मक रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्क थियो,’ छलफलमा सहभागी अर्का एक नेताले भने । 

त्यस्तै, ओलीले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने सांसद र प्रतिक्रियास्वरूप मुख्य सचेतक हटाउने मुख्यमन्त्री कसैलाई पनि पार्टी नेतृत्वले कारबाही नगर्ने, तर अबका दिनमा भने दुई अध्यक्षबाट आउने निर्देशन पालना गर्दै पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने काममा सबैले भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।