अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कार्यान्वयन भएन निःशुल्क उद्धार निर्देशिका : राजदूत भन्छन् ‘कार्यविधिले उद्धार गर्न दिएन’

विदेशमा बेखर्ची भई अलपत्र परेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारले बनाएको निर्देशिका कोरोना जोखिम सुरु भएको सात महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । निर्देशिकाको मापदण्डभित्र अलपत्र परेका श्रमिक नपर्ने कारण कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको सम्बन्धित मुलुकका दूतावासहरूले बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले गत असारमा नै विदेशमा बेखर्ची भई अलपत्र परेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत साउनमा नै उद्धार निर्देशिका बनाई सम्बन्धित दूतावासलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यविधिको मापदण्डले बेखर्ची श्रमिकलाई नसमेटिएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताए ।

‘कार्यविधिले श्रम स्वीकृतिको अवधि नसकिएका श्रमिक उद्धार गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । श्रम स्वीकृति नसकिएका श्रमिक बेखर्ची छैनन् । भए पनि उनीहरूलाई कानुनी उपचार गर्न सक्ने हामीसँग बाटो छ,’ उनले भने, ‘बेखर्ची भनेको श्रम स्वीकृति सकिएका श्रमिकहरू हुन् । उद्धारको आवश्यकता उनीहरूलाई छ । तर, कार्यविधिले उनीहरूलाई उद्धार गर्न दिँदैन ।’ 

कार्यविधि संशोधन गर्न माग
सरकारले बनाएको ‘रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशका २०७७’ संशोधन गर्न सम्बन्धित मुलुकका दूतावासहरूले माग गरेका छन् । निर्देशिकामा राखिएको मापदण्ड अव्यावहारिक भएको राजदूतहरूको गुनासो छ । निर्देशिकाअनुसार लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकिने कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नारदनाथ भारद्वाजले बताए । त्यसैले यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशका २०७७ लाई संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

एकपटक श्रम स्वीकृति लिई गएका श्रमिक जुनसुकै कारणले विदेशमा अलपत्र परे पनि कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएको छ । दूतावासको सुझाबअनुसार निर्देशिका संशोधनका लागि छलफल अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 करिब १ लाख श्रमिक फर्किए, नियमित उडानबाट मात्रै ४४ हजार फर्किए
कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका करिब १ लाख नेपाली नागरिक नेपाल फर्किएका छन् । कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार शुक्रबारसम्ममा ९९ हजार ८ सय १२ श्रमिक नेपाल फर्किएका छन् । मलेसिया र खाडीलगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिक संकटमा परेपछि सरकारले ३२ जेठदेखि चार्टर उडानको सुरुवात गरेको हो । चार्टर उडानमार्फत १६ भदौसम्म ५५ हजार ४ सय १० श्रमिक नेपाल फर्किएको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्यांक छ । 

के छ कार्यविधिमा ?
सरकारले पारित गरेको ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ अनुसार १ वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई शतप्रतिशत निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

१ वर्ष वा सोभन्दा बढी र करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कल्याणकारी कोषबाट व्यहोरिनेछ । नियोगले यस्ता कामदारको विवरण पठाएपछि बोर्डले रकम निकासा गर्नेछ । त्यस्तै, कोरोना संक्रमणका कारण अलपत्र परेका श्रमिकको टिकट खर्च पनि नव्यहोर्ने कम्पनीलाई पाँच वषर्का लागि ब्यान्ड गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै, श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारलाई पनि कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका कामदार ६ महिना पूरा नहुँदै फर्कनुपरेमा कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिइनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।