अन्तत: काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का रद्द 

पाँच धुरमा घरजग्गा भएका जनताको उठिबास लाग्दै छ, मुआब्जाबारे स्थानीय तहलाई समेत थाहा छैन

जग्गा प्राप्ति र ‘साइट क्लियर’ नगरी कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर नगर्न आफैँले दिएको निर्देशन तथा विद्यमान कानुनविपरीत रेल विभागले अघि बढाएको ३३ अर्बको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुचि देखाएको छैन । अख्तियारले उजुरीमाथि सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । 

इनरुवा–काँकडभिट्टा सडकखण्डको रेलमार्गमा माटो भर्ने (ट्र्याक बेड निर्माण) कामका लागि आह्वान गरिएको ३३ अर्बको टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेकै पहलमा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको एक आयुक्तले बताए ।

कोरोना संक्रमणका कारण प्रमुख आयुक्त घिमिरे २७ साउनदेखि होम आइसोलेसनमा थिए । आइसोलेसनमै रहेका वेला उनले रेलमार्गको ठेक्कासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गराएका हुन् । अहिले भने निको भएर उनी कार्यालय फर्किएका छन् ।

प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गर्ने क्रममा पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको अवस्थामा पछि पुनः छानबिन गर्न सक्ने गरी तामेलीमा राख्न पाउने कानुनी अधिकार अख्तियारलाई छ । तर, जग्गा प्राप्ति नभएसम्म टेन्डर नगर्न यसअघि अख्तियारले नै निर्देशन जारी गरेको थियो ।

ख्तियार मात्र होइन, महालेखाको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत सरकारले ठेक्का लगाउन बलजफ्ती गरेको छ । भ्याटसहित ३३ अर्बको यो ठेक्का लागेमा तत्काल तीन अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारलाई निकासा दिने सरकारी तयारी छ । ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार पोस्न भइरहेको यो खुलेआम खेलमा अख्तियारले तत्काल प्रमाण पर्याप्त नभएको ठहर गरेको छ ।

रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र ‘साइट क्लियर’ नगरी कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर नगर्न आफैँले दिएको निर्देशन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत रेल विभागले गरेको टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरी भने अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

सत्तारुढ नेकपादेखि प्रतिपक्षी कांग्रेस र राप्रपासम्मका नेताका निर्माण कम्पनीले ठेक्कामा प्रमुख हिस्सा पाउने गरी मिलेमतो भएको छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर सरकारकै मिलेमतोमा भागबन्डा गरिँदा राज्यलाई कम्तीमा सात अर्बजति घाटा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

यति ठूलो भ्रष्टाचारको उजुरी सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी सीधै तामेलीमा पठाउने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर छानबिन गराउन पनि सक्थ्यो । तामेलीमा पठाइएका उजुरी थप प्रमाण जुट्न सकेको अवस्थामा पुनः ब्युँताउन मिल्ने व्यवस्था छ । 

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले रेलको ठेक्कासम्बन्धी उजुरी र तामेलीमा राख्ने निर्णयका विषयमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताए । ‘निश्चित आधार लिएर अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्छ । उपलब्ध तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय हुन्छ । भविष्यमा थप आधार र प्रमाण भेटिए तामेलीका विषयमा पुनः छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताबमोजिम निर्धारित समय, गुणस्तर र परिमाणमा काम नभए आयोजनाको तयारीमा संलग्न पदाधिकारी र ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ 

करोडका आयोजना अलपत्र पारेर अर्बको ठेक्का पाउने ठेकेदारको पक्षमा अख्तियार उभिए पनि रेल विभागअन्तर्गतकै बोलपत्र मूल्यांकन समितिले ‘साइट क्लियरेन्स’ नभएसम्म ठेक्का लगाउन नसकिने भएकोले टेन्डर रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ । 

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पुल, सडक, नहरलगायतका पूर्वाधार आयोजना अलपत्र पारेका ठेकेदारहरूलाई नै आयोजना जिम्मा लगाउने गरी रेल विभागले प्रक्रिया अघि बढाएकोमा नयाँ पत्रिकाले ‘फलोअप’ स्टोरी प्रकाशित गरिरहेको छ । ठेकेदारलाई पेस्की दिन हतार गरेको सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया भने सुरु मात्र गरेको छ । जब कि मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्त नभएसम्म ठेक्का लगाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । विगतमा यसरी ठेक्का लगाउँदा आयोजना अलपत्र परेका मात्र छैनन्, पेस्की बुझेका ठेकेदारले काम गर्न नपाएको भन्दै सरकारसँग क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्दै आएका छन् । 

रेल विभागको बोलपत्र मूल्यांकन समिति र कानुन तथा लेखा शाखालगायतले बोलपत्र सकार्न नसकिने राय लेखेर महानिर्देशकसमक्ष सिफासिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समिति, समितिले गठन गरेको उपसमिति तथा शाखाहरूले दिएको राय सिफारिसलाई टेकेर मात्र महानिर्देशकले ठेक्का सकार्ने वा रद्द गर्ने निर्णय लिन सक्छन् । ‘त्यसविपरीत गएर निर्णय गरेमा अहिले छुट भए पनि भविष्यमा हुने अनुसन्धानले उनलाई स्वतः पछ्याउनेछ,’ विभागकै एक पूर्वअधिकारीले भने । 

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र २० असोजमा सेवानिवृत्त हुँदै छन् । आफ्नै कार्यकालमा ठेक्का प्रक्रिया सकाउने र कमिसनको भाग लिने गरी हतारमा काम गरिरहेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । अब भने उनले पनि आफ्नो कार्यकालमा ठेक्का हुने सम्भावना कम भएको बताए । ‘मेरो कार्यकालमा ठेक्का सम्झौता हुँदैन होला । ठेक्का प्रक्रिया र जग्गा प्राप्तिलाई सँगसँगै लैजाने योजना थियो । तर, कोभिडका कारण जग्गा प्राप्ति गर्न ढिलाइ भएको छ, त्यसैले ठेक्का सम्झौतामा असर पर्छ होला,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

अहिले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जबर्जस्ती ठेक्का दिएमा ठेकेदारले सरकारको ढुकुटीबाट पैसा त पाउनेछन्, तर भोलि मुआब्जा विवादले काम हुन नसकेमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गर्दा मूल्यांकन समिति, कानुन तथा लेखाका कर्मचारी र मन्त्रीसमेत मुछिनेछन् । त्यस्तो सम्भावना देखेर नै ठेक्का सकार्न नहुने रायसहितको सिफारिस गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । अब राय सिफारिस गर्ने बोलपत्र मूल्यांकन समिति, उपसमिति र शाखाहरूले रातारात राय परिवर्तन गरेमा मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

यसअघि काम कहाँ गर्ने हो भन्नेसमेत टुंगो नलागी ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार मात्रै पोस्ने उद्देश्यले ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको यस ठेक्कामा प्रक्रिया थालिएको थियो । एक सय ६ किलोमिटर लम्बाइको ट्र्याक बेड निर्माणमा १८ ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ५४ टुक्रा पारिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा योग्यता तोकिएको सीमित ठेकेदारसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर मात्र अन्य ठेकेदार ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पूर्वतयारीका रूपमा जग्गा प्राप्तिलाई सूचना निकाल्नेबाहेक कुनै काम गरिएको थिएन । जब कि ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नुपूर्व नै कुल ६ सय ८१ बिघा नौ कट्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म एक धुर पनि जग्गा प्राप्त भएको छैन ।

                                                                                   ............................

पाँच धुरमा घरजग्गा भएका जनताको उठिबास लाग्दै छ, मुआब्जाबारे स्थानीय तहलाई समेत थाहा छैन

आफ्नो घरअगाडि उभिएका मोरङ बेलबारी–९ नलबारीका सुलोखन खवास (तस्बिरमा) भन्छन्– ‘मजदुरी गरेर पाँच धुर जग्गा जोडेँ । त्यो जग्गामा सानो घर पनि बनाएँ । तर, अहिले रेलको बाटोले तीन धुर लान्छ रे ! अब बाँकी दुई धुरमा के गर्नु ? न घर बन्छ, न त खेती हुन्छ । सुन्दै छु सरकारले तीन धुरको मात्र मुआब्जा दिन्छ रे ! त्यतिले अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न त पुग्दैन होला । घर कसरी बनाउने ? सरकारले त्यति बुझोस्, कम्तीमा यतिकै भए पनि घर बनाउन पाउने मुआब्जा दिओस् । गरिबलाई पनि रेल आउँदा खुसी हुन सक्ने बनाओस् । रेल कुदेको वेला हाम्रा आँखामा आँसु हुने अवस्था नआओस् ।’

                                                                          .........................

सुलोखन खवासजस्ता सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, रेलमार्गमा पर्ने १५ स्थानीय सरकारलाई पनि रेलमार्ग र मुआब्जाबारे केही जानकारी छैन । जब कि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्ड निर्माणका लागि सरकारले ३३ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । 

जग्गा प्राप्ति नै नगरी ठेक्का दिइएकाले प्रभावित क्षेत्रका जनताले आफ्नो कति जग्गा रेलमार्गमा पर्छ भन्नेसमेत जान्न पाएका छैनन् । उनीहरू संघर्ष समिति बनाएर गुनासोसहित स्थानीय तहमा पुग्ने गरेका छन् । तर, रेल कहाँबाट जाने हो भन्नेसमेत मेसो नपाएका स्थानीय तह आफैँ रनभुल्लमा छन् । एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा पर्ने १५ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म रेल विभागले कसैसँग पनि समन्वय नगरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई जनताको प्रश्नको जवाफ दिनसमेत मुस्किल भएको छ । 

सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले प्रभावित जनतालाई रेलमार्गबारे आफूहरूले अनुमानका भरमा बताउनुपरेको बताए । ‘न कसैले समन्वय गरेको छ न कसैले आधिकारिक जानकारी नै गराएको छ । तर, समाचारमा चाहिँ ठेक्का भयो भन्ने सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले अनुमानको भरमा जनतालाई रेल यहाँबाट जान्छ भन्नुपरेको छ । चिट्ठीको भरमा जनताले जग्गा दिएनन् भने के हुन्छ ? उनीहरूलाई मुआब्जा दिएर जग्गा माग्नुपर्दैन ?’ 

मिलेमतो र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रक्रिया नपुर्‍याई ठेक्का गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूलाई वास्ता नगरिएको अध्यक्ष अन्सारीको आशंका छ । ‘यो त सरासर गलत भइरहेको छ । रेल विभागको कोही पहुँचवाला कर्मचारी रिटायर्ड हुँदै छन् रे ! त्यही भएर जग्गा प्राप्तिको कामै नसकी ठेक्का लगाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोले पनि धेरै अघि एकपटक छलफल गर्न बोलाए पनि त्यसपछि त के हुँदै छ आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘समन्वय नै भएको छैन,’ उनले भने ।

रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जनता अन्योलमा छन् । कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बर फरक परेको छ । पुरानो कित्ता टुक्रिएर धेरै कित्ता बनेका छन् । प्रभावितसँग पुरानो कित्ताको प्रमाणसमेत छैन । यस्तो अवस्थामा मुआब्जा कसरी लिने भन्ने अन्योलमा छन् प्रभावित । एउटा कित्ताको एक धुर जग्गामा रेलमार्ग पर्ने भए पनि सिंगो कित्ता नै रोक्का गर्दा समस्या भएको प्रभावितहरूको गुनासो छ । वर्षौँदेखि भोगचलन गरेको जमिन रेलमार्गमा जाने भएपछि सुकुमबासी पनि तनावमा छन् । उनीहरूले त्यहाँ बनेको संरचनाबाहेकको क्षतिपूर्ति नपाउने बताइएको छ ।

मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले रेलमार्गले गरिबलाई उठीबास लगाउन लागेको बताए । रेलमार्गमा पर्ने जग्गाधनी पुर्जा नभएका प्रभावितलाई भौतिक संरचना भत्किएको मात्रै क्षतिपूर्ति दिने कुरा सुनेको उनले बताए । यसबाट वर्षौँदेखि जग्गा भोगचलन गरे पनि पुर्जा नपाएका जनताकोे थप बिचल्ली हुने अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । 

‘०३५ देखि एउटै ठाउँमा खनजोत गरेर बसेका छन् । उनीहरूसँग अहिलेसम्म पनि धनीपुर्जा छैन । यस्ता जनतालाई भौतिक संरचना भत्किएमा क्षतिपूर्ति मात्र दिने रे !’ अध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘जाबो क्षतिपूर्तिले उनीहरूको कहाँ के आउँछ ? उनीहरू कहाँ जान्छन् ? यस्तो समस्या समाधान गर्नुपर्दैन ?’ 

मुआब्जाको विषयमा ठूलो समस्या भएको अध्यक्ष काफ्लेले बताए । ‘ठेक्का आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म मुआब्जा दिएको छैन । त्यो पनि मालपोतको मूल्यांकनअनुसार दिने भनेको छ । तर, जग्गाको मूल्य मालपोतको भन्दा तेब्बर छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बसेका, तर जग्गाचाहिँ बिचौलियाले आफ्नो नाममा पारेका पनि छन् । उनीहरूको हकमा के हुन्छ ? रेलमार्गले काटेर जग्गा बाँकी रहे पनि कतिपयको काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने गरी सर्भे भएको छ ।’ यस्ता समस्याको पनि वेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

विकास निर्माण गर्दैगर्दा धनी मात्र होइन, गरिब पनि खुसी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । रेलमार्ग प्रभावितको असन्तुष्टि वेलैमा सम्बोधन गर्न नसके यसकै कारण हुने आन्दोलन रोक्न नसकिने उनको चेतावनी छ । ‘यो २०–२५ जनाको मात्र होइन, हजारौँ जनताको समस्या हो । भोलि आन्दोलन उठ्यो भने के हुन्छ ? सरकारले के सोचेको छ यसबारे ? सरकारले जनताका माग सम्बोधन गरेन भने भोलि आन्दोलनको नेतृत्व हामी गर्छौँ,’ उनले भने ।

संघीयताले शासन व्यवस्था विकेन्द्रीकरण गरे पनि रेलमार्ग निर्माणको सवालमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरूको अधिकार खोसेको अध्यक्ष काफ्लेको आरोप छ । ‘केन्द्र सरकारले गरेपछि किन स्थानीय तहलाई सोध्ने भन्ने मानसिकताबाट भएको हो यो,’ उनले भने, ‘रेलमार्गबारे स्थानीय तहहरूसँग सल्लाह नै नगरेर केन्द्र सरकारले ठूलो गल्ती गर्दै छ ।’ 

झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले अहिले प्रभावितको गुनासो लिखित रूपमा लिने काम भइरहेको बताइन् । रेलमार्ग गाउँपालिकाका एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती हुँदै जाने भएकाले जनताका गुनासो पनि थेगिनसक्नु रहेको उनले बताइन् । ‘रेल विभागका मान्छेले एक महिनाअघि कित्ता नम्बर फरक पर्‍यो भनेर हामीलाई बोलाएका थिए । अहिले फेरि सम्पर्कमा हुनुहुन्न उहाँहरू,’ उनले भनिन्, ‘गुनासो वडाबाटै लिनू भनिएको छ । हामीले निवेदन लिइरहेका छौँ ।’ 

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले भने रेल विभागसँग राम्रो समन्वय भइरहेको दाबी गरे । मुआब्जाको टुंगो जिल्लास्तरीय समितिले गर्ने भएकाले मुआब्जा निर्धारण समिति नगरसम्म आइनसकेको उनले बताए ।

इटहरी–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा १५ स्थानीय तह छन् तर, रेलमार्ग कहाँ–कहाँ भएर जान्छ कसैलाई थाहा छैन

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्ड निर्माणका लागि सरकारले २८ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, रेल विभागले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई त परको कुरा रेलमार्गमा पर्ने १५ स्थानीय सरकारलाई समेत त्यसबारे केही जानकारी गराएको छैन । 

जग्गा प्राप्ति नै नगरी ठेक्का दिइएकाले प्रभावित क्षेत्रका जनताले आफ्नो कति जग्गा रेलमार्गमा पर्छ भन्नेसमेत जान्न पाएका छैनन् । उनीहरू संघर्ष समिति बनाएर गुनासोसहित स्थानीय तहमा पुग्ने गरेका छन् । तर, रेल कहाँबाट जाने हो भन्नेसमेत मेसो नपाएका स्थानीय तह आफैँ रनभुल्लमा छन् । 

एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा पर्ने १५ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म रेल विभागले कसैसँग पनि समन्वय नगरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई जनताको प्रश्नको जवाफ दिनसमेत मुस्किल भएको छ । 

सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले प्रभावित जनतालाई रेलमार्गबारे आफूहरूले अनुमानका भरमा बताउनुपरेको बताए । ‘न कसैले समन्वय गरेको छ न कसैले आधिकारिक जानकारी नै गराएको छ । तर, समाचारमा चाहिँ ठेक्का भयो भन्ने सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले अनुमानको भरमा जनतालाई रेल यहाँबाट जान्छ भन्नुपरेको छ । चिट्ठीको भरमा जनताले जग्गा दिएनन् भने के हुन्छ ? उनीहरूलाई मुआब्जा दिएर जग्गा माग्नुपर्दैन ?’ 

मिलेमतो र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रक्रिया नपुर्‍याई ठेक्का गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूलाई वास्ता नगरिएको अध्यक्ष अन्सारीको आशंका छ । ‘यो त सरासर गलत भइरहेको छ । रेल विभागको कोही पहुँचवाला कर्मचारी रिटायर्ड हुँदै छन् रे ! त्यही भएर जग्गा प्राप्तिको कामै नसकी ठेक्का लगाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोले पनि धेरै अघि एकपटक छलफल गर्न बोलाए पनि त्यसपछि त के हुँदै छ आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘समन्वय नै भएको छैन,’ उनले भने ।

रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जनता अन्योलमा छन् । कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बर फरक परेको छ । पुरानो कित्ता टुक्रिएर धेरै कित्ता बनेका छन् । प्रभावितसँग पुरानो कित्ताको प्रमाणसमेत छैन । यस्तो अवस्थामा मुआब्जा कसरी लिने भन्ने अन्योलमा छन् प्रभावित । एउटा कित्ताको एक धुर जग्गामा रेलमार्ग पर्ने भए पनि सिंगो कित्ता नै रोक्का गर्दा समस्या भएको प्रभावितहरूको गुनासो छ । वर्षौँदेखि भोगचलन गरेको जमिन रेलमार्गमा जाने भएपछि सुकुमबासी पनि तनावमा छन् । उनीहरूले त्यहाँ बनेको संरचनाबाहेकको क्षतिपूर्ति नपाउने बताइएको छ ।

मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले रेलमार्गले गरिबलाई उठीबास लगाउन लागेको बताए । रेलमार्गमा पर्ने जग्गाधनी पुर्जा नभएका प्रभावितलाई भौतिक संरचना भत्किएको मात्रै क्षतिपूर्ति दिने कुरा सुनेको उनले बताए । यसबाट वर्षौँदेखि जग्गा भोगचलन गरे पनि पुर्जा नपाएका जनताकोे थप बिचल्ली हुने अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । 

‘०३५ देखि एउटै ठाउँमा खनजोत गरेर बसेका छन् । उनीहरूसँग अहिलेसम्म पनि धनीपुर्जा छैन । यस्ता जनतालाई भौतिक संरचना भत्किएमा क्षतिपूर्ति मात्र दिने रे !’ अध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘जाबो क्षतिपूर्तिले उनीहरूको कहाँ के आउँछ ? उनीहरू कहाँ जान्छन् ? यस्तो समस्या समाधान गर्नुपर्दैन ?’ 

मुआब्जाको विषयमा ठूलो समस्या भएको अध्यक्ष काफ्लेले बताए । ‘ठेक्का आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म मुआब्जा दिएको छैन । त्यो पनि मालपोतको मूल्यांकनअनुसार दिने भनेको छ । तर, जग्गाको मूल्य मालपोतको भन्दा तेब्बर छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बसेका, तर जग्गाचाहिँ बिचौलियाले आफ्नो नाममा पारेका पनि छन् । उनीहरूको हकमा के हुन्छ ? रेलमार्गले काटेर जग्गा बाँकी रहे पनि कतिपयको काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने गरी सर्भे भएको छ ।’ यस्ता समस्याको पनि वेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

विकास निर्माण गर्दैगर्दा धनी मात्र होइन, गरिब पनि खुसी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । रेलमार्ग प्रभावितको असन्तुष्टि वेलैमा सम्बोधन गर्न नसके यसकै कारण हुने आन्दोलन रोक्न नसकिने उनको चेतावनी छ । ‘यो २०–२५ जनाको मात्र होइन, हजारौँ जनताको समस्या हो । भोलि आन्दोलन उठ्यो भने के हुन्छ ? सरकारले के सोचेको छ यसबारे ? सरकारले जनताका माग सम्बोधन गरेन भने भोलि आन्दोलनको नेतृत्व हामी गर्छौँ,’ उनले भने ।

संघीयताले शासन व्यवस्था विकेन्द्रीकरण गरे पनि रेलमार्ग निर्माणको सवालमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरूको अधिकार खोसेको अध्यक्ष काफ्लेको आरोप छ । ‘केन्द्र सरकारले गरेपछि किन स्थानीय तहलाई सोध्ने भन्ने मानसिकताबाट भएको हो यो,’ उनले भने, ‘रेलमार्गबारे स्थानीय तहहरूसँग सल्लाह नै नगरेर केन्द्र सरकारले ठूलो गल्ती गर्दै छ ।’ 

झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले अहिले प्रभावितको गुनासो लिखित रूपमा लिने काम भइरहेको बताइन् । रेलमार्ग गाउँपालिकाका एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती हुँदै जाने भएकाले जनताका गुनासो पनि थेगिनसक्नु रहेको उनले बताइन् । ‘रेल विभागका मान्छेले एक महिनाअघि कित्ता नम्बर फरक प¥यो भनेर हामीलाई बोलाएका थिए । अहिले फेरि सम्पर्कमा हुनुहुन्न उहाँहरू,’ उनले भनिन्, ‘गुनासो वडाबाटै लिनू भनिएको छ । हामीले निवेदन लिइरहेका छौँ ।’ 

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले भने रेल विभागसँग राम्रो समन्वय भइरहेको दाबी गरे । मुआब्जाको टुंगो जिल्लास्तरीय समितिले गर्ने भएकाले मुआब्जा निर्धारण समिति नगरसम्म आइनसकेको उनले बताए ।

                                                                        ................

ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार पोस्ने प्रवृत्तिविरुद्ध यस्ता छन् कानुनी व्यवस्था

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत 

नियम ६ को उपनियम (३) : सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख–बिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलिन कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्नुहुँदैन ।

सार्वजनिक खरिद (ठेक्का)सम्बन्धी नियमको तालुकदार निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै एक वर्षअघि बनाएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको रेल विभागले धज्जी उडाएको छ । नियमावलीमा उल्लेख ‘निर्माण स्थलको व्यवस्था’ भनेको निर्माण स्थलमा पर्ने जग्गाको धनीपुर्जा आफ्नो नाममा ल्याएर जग्गा प्राप्ति गर्नु हो ।

तर, रेल विभागले जग्गा प्राप्ति त टाढाको कुरा निर्माण स्थलमा कुन जनताको कति जग्गा पर्छ भन्ने जानकारीसमेत स्थानीय बासिन्दालाई दिएको छैन । इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको एक सय ६ किलोमिटर लामो खण्डमा पर्ने १५ वटा स्थानीय तहलाई रेलमार्ग कहाँ–कहाँ भएर जान्छ भन्ने पनि बताइएको छैन । निर्माण स्थलमा पर्ने रूख–बिरुवा हटाउने सुनिश्चितता र स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर जग्गा आयोजनाको नाममा ल्याउने काम त धेरै पर छ । तैपनि विभाग राजनीतिक नेतृत्वकै मिलेमतोमा नियम–कानुनको धज्जी उडाउँदै ठेक्का लगाइछाड्ने हठमा छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनविपरीत

बुँदा ४४ : निर्माण स्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख–बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृतलगायतका आयोजना पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ । 

तर, रेल विभागले पूर्वतयारीका यी कुनै पनि काम पूरा नगरीकनै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । झापाबाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेल कहाँबाट गुड्छ भन्ने नै आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘ठेक्का लगाउनुअघि रेलको ट्र्याक कहाँ कहाँबाट जान्छ ? त्यसमा कसको कति जग्गा पर्छ ? मुआब्जा कति र कहिले पाइन्छ भन्ने कसैलाई थाहै नदिई र ती विषयसँग जोडिएका समस्याको व्यवस्थापन नगरी एकैचोटि ठेक्का लगाउनु हास्यास्पद मात्रै हो,’ उनको भनाइ छ । यस्तो तरिकाले आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुको सट्टा रुग्ण बनाउने बाटोमा धकेल्ने उनको भनाइ छ ।

बुँदा २९ : बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनुपर्नेछ । बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र अन्य कार्यक्रममा बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने पाँच करोडभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । 

तर, रेल विभागले ३३ अर्बको ठेक्का दिँदा तयार गरेको ‘बिड डकुमेन्ट’मा निर्माण सम्पन्न भएपछि दुई वर्ष (७३० दिन) मात्र मर्मतसम्भार अवधि (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड)को व्यवस्था गरिएको छ । जब कि पाँच करोडभन्दा माथिका दीर्घकालीन आयोजनामा निर्माणपछिको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा गरिएको छ । ठेकेदारहरूसँगको मिलेमतोमै यस्तो गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

रुग्ण ठेक्काको अध्ययनपछि ०७६ माघमा अख्तियारले ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन दिएको सुझाब

बुँदा ११ : रुग्ण ठेक्का सम्झौता हुनुको एउटा प्रमुख कारण पूर्वतयारीविना बोलपत्र आह्वान गर्ने तथा ठेक्का सम्झौता गर्ने देखिएकाले विनातयारी बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्य नगर्ने ।

बुँदा १२ : पूर्वतयारीविना निर्माण कार्यका लागि खरिद कार्य गर्नु गैरकानुनी कार्य हुने तथा विनातयारी निर्माणको खरिद कार्य गर्दा उक्त सम्झौताहरू समयमा कार्यान्वयन हुन नसकी समस्याग्रस्त हुने र अन्ततोगत्वा रुग्ण अवस्था हुन जाने कारणले सम्झौता कार्यान्वयनमा थप जटिलता सिर्जना भएको देखिएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई तत्कालै निरुत्साहित गर्ने ।

तर, रेल विभागले अख्तियारले लामो अध्ययन र विश्लेषण गरिदिएका सुझाबसमेत बेवास्ता गरेको छ । पूर्वतयारीका कुनै पनि काम पूर्ण नगरी टेन्डर आह्वान गरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारीमा रेल विभाग छ । विभागको यो हतारोले पूर्व–पश्चिम रेलको महत्वाकांक्षी आयोजनासमेत रुग्ण बन्ने खतरा छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकारले नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

सरकारी आयोजनाको ठेक्का अवस्था अध्ययन गरेर अख्तियारले ७५ माघमा दिएको सुझाब

बुँदा २ : खरिदको पूर्वतयारीविना नै निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता गरेको कारणले धेरै ठेक्का अलपत्र परेको देखियो । एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कारण देखाई कार्यालयले आठपटकसम्म म्याद थप गरेको देखिएकाले ठेक्का अवधि निर्धारणमै त्रुटि र ठेक्का सम्झौताका सर्तहरूको पालनामा पनि लापरबाही भएको स्पष्ट देखिन्छ । 

अख्तियारले झन्डै दुई वर्षअघि पनि पूर्वतयारीविना ठेक्का लगाउँदा आयोजना अलपत्र परेको भन्दै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक तयारीपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने पद्धति विकास गर्न सुझाएको थियो । तर, सरकार त्यसको उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजिरहेको छ ।
 
महालेखापरीक्षकको ५७औँ प्रतिवेदन, २०७७ को सुझाब

बुँदा ४.३ : प्रत्येक मन्त्रालय तथा विभागले सम्भाव्यता अध्ययनबाट उपयुक्त सम्भाव्य देखिएका आयोजना बैंक तयार गरी विस्तृत प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी निर्माणस्थलको छनोट गर्ने, रूख कटान, मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्ति, विद्युत् पोलहरू सार्नेजस्ता कामहरू टुंगो नलगाई खरिद कार्य अगाडि बढाउने एवं आयोजना कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधाको व्यवस्था नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने कार्य रोकिनुपर्दछ ।

तर, रेल विभागले महालेखाको सुझाब पनि वास्ता गरेको छैन । रूख कटान, मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्ति, विद्युत् पोलहरू सार्नेलगायत कुनै पनि काम नगरी ठेक्का सम्झौता नै गर्ने तयारीमा विभाग छ । 

बुँदा १५२.१६ : रेल्वे लाइनको डिपिआर निर्माण भएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणलगायतका समस्या रहेको देखिन्छ । 

महालेखाले यस्तो समस्या प्रस्ट औँल्याउँदासमेत रेल विभागले इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर भविष्यमा आयोजना रुग्ण बन्ने सम्भावनालाई बढावा दिएको छ । 

 

संसद्को विकास समितिले १२ चैत ०७५ मा दिएको निर्देशन अटेर

निर्देशन : आवश्यकताका आधारमा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना मात्रै छनोट गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन एवं नियतवश काममा ढिलाइ गर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी र आयोजनासम्बद्ध कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने ।

संसदीय समितिले अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीसहितलाई निम्त्याएको बैठकबाट यस्तो निर्देशन दिएको थियो । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई चिठी नै पठाएर पूर्वतयारीको काम सकेर मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो । तर, मन्त्रालयमातहतको रेल विभागले ‘मिनी संसद्’को निर्देशनसमेत अटेर गर्दै टेन्डर आह्वान गरेर सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ । ‘हामीले नयाँ केही भनेका छैनौँ, यसअघि नै दिइएका निर्देशनअनुसार काम अघि बढाउन भनेका हौँ,’ समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले भनिन् ।