रेलमार्गको नाममा ६ वर्षदेखि नागरिकको ७६० बिघा जग्गा रोक्का
हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा न परियोजना अघि बढ्यो, न नागरिकको जग्गा फुकुवा भयो
रेलमार्ग प्रभावितको जग्गा अझै भएन फुकुवा
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणबाट पछि हट्यो सरकार, तर नागरिकलाई सास्ती उस्तै
सरकार रेलमार्गबाट पछि हटेसँगै दमक र इटहरीका कार्यालय बन्द गर्ने तयारी
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर खण्ड निर्माण गर्ने योजनाबाट सरकार पछाडि हटेपछि दमक र इटहरीमा रहेका कार्यालय …
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग योजना अन्योलमा : नागरिकको जग्गा पाँच वर्ष रोक्का राखेर रेल चलाउने योजनाबाट पछि हट्यो सरकार
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर खण्डमा रेलमार्ग निर्माणका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीका आमनागरिकको जग्गा पाँच वर्ष रोक्का राख्य…
रेलमार्गका नाममा पाँच वर्षदेखि नागरिकको जग्गा रोक्का : सरकारले न दियो मुआब्जा, न गर्यो जग्गा फुकुवा
घाम तापेर दिन कटाउँछन् रेल योजना कार्यालयका कर्मचारी
यसरी अघि बढेको थियो रेलमार्गको आयोजना
नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंलाई भारतीय रेल सञ्जालमा जोड्न काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग बनाउने गरी ०७४ मै दुई देशबीच प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । त…
रक्सौल–काठमाडौं र काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको उपलब्धि
क्रस हिमाल उत्तर–दक्षिण रेल्वेले विश्वको विशाल जनसंख्या र ठूलो रेल्वे सञ्जाल भएका देशसँग नेपाल पनि जोडिन सक्छ १५ साउन ०८० को नयाँ पत्रिकामा भारत …
बंगलादेशमा बिआरआईअन्तर्गत निर्मित १७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग तयार
बंगलादेशमा चीनद्वारा निर्मित पद्या पुल हुँदै बनेको मेगा रेल्वे अर्को महिना उद्घाटन हुने भएको छ। चीनद्वारा निर्मित यात्रुवाहक डिब्बासहितको रेल्वे सेवा नवनिर्…
रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर सुरु
भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण सुरु भएको छ। कुल एक सय ३६ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्यय…
एक वर्षअघि सक्ने भनिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन सुरु नै भएन
चीनले कोभिडको कारण देखाउँदै अध्ययनमा चासो दिएन, जोखिम कम हुँदा नेपालले दबाबपूर्ण पहल पनि गरेन निकै महत्वका साथ अघि बढाइएको नेपाल–चीन अन्तरदेशीय (केरुङ…
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग प्रभावितको पीडा : अढाई वर्षदेखि जग्गा रोकियो, न मुआब्जाको टुंगो छ, न निर्माण
अढाई वर्षदेखि जग्गाको केही कारोबार भएको छैन, जसका कारण काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावित समस्यामा छन् । प्रभावितले पटक–पटक प्रशासन…
रेलमार्ग र जलमार्गको ढुवानीलाई प्राथमिकता दिन उद्योगीको आग्रह
भारतको बथनाहदेखि विराटनगरसम्म निर्माण भइरहेको रेलमार्गलाई आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएर चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन उद्योगीहरूले आग्रह गरेका छन् । भारत विहार …
रेलमार्गसम्बन्धी नेपाल-भारत संयुक्त कार्यदलको बैठक, सीमापार दुई रेलमार्गबारे छलफल
रेलमार्ग सहकार्यसम्बन्धी भारत-नेपाल संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठक बिहीबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्पन्न भएको छ। बैठकमा जयनगर विजलपुरा, बर्दिबास रेलमार्ग तथ…
रेल ठेक्कामा कसरी हुँदै थियो बदमासी ? पढ्नुहोस् नयाँ पत्रिकाका सात कभर स्टोरी
रेलमार्गका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट ३३ अर्ब ३४ करोड दोहन गरी ठेकेदार पोस्न भइरहेको चलखेलमा न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहमति दिए पनि रेल वि…
जनतालाई मुआब्जा नदिँदै ठेकेदारलाई पेस्की दिने योजना रोकियो, रेल विभागको टेन्डर अन्ततः रद्द
रेल विभागले विवादित टेन्डर अन्ततः रद्द गरेको छ । प्रभावित जनतालाई मुआब्जा नदिई रेलमार्गको ठेक्का दिने र साइट क्लियर नभएको भन्दै आयोजना अलपत्र पार्ने योजना रोकिए…
काँकडभिट्टा-इनरुवा ठेक्कामा अख्तियारको निर्णय : छानबिन जरुरी छैन
अन्तत: काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का रद्द पाँच धुरमा घरजग्गा भएका जनताको उठिबास लाग्दै छ, मुआब्जाबारे स्थानीय तहलाई समेत थाहा छैन जग्गा प्र…
रेलमार्ग ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचारको विरोधमा कांग्रेसका युवा नेताले गरे प्रदर्शन
कांग्रेसका युवा नेताहरूले काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको रेलमार्ग ठेक्कामा अनियमितता र मिलोमतोमा भ्रष्टाचार भएकाे भन्दै विरोधमा आइतबार काठमाडौंको माइतीघर …
पुलकै दुर्दशा बनाउने ठेकेदारहरूलाई कारबाही होइन, रेलमार्ग बनाउने जिम्मेवारी?
जनतालाई मुआब्जाभन्दा पहिल्यै ठेकेदारलाई नगद दिने खेल हुँदा कहाँ छ देशको कानुन ? कहाँ छ अख्तियार ? झापाबाट चिरञ्जीवी घिमिरे, कञ्चनपुरबाट मोहन विष्ट, सर्लाह…