प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले कोभिड– १९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको अनियमितताबारे  स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार, तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । मंगलबारको समिति बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै तीनैजनाले आ–आफ्नो बचाउ गरेका छन् । 

बैठकमा तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले कोरोना महामारीबीच हतारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि विधि र प्रक्रियाअनुसारै गरेको बताए । ‘कोरोना महामारीबीच स्वास्थ्य सामग्री अभाव थियो । स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित थिए । पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने थियो । जनतालाई सुरक्षित रूपले परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, स्वास्थ्य सेवा विभागमा केही पनि थिएन,’ कोइरालाले भने, ‘सामान खरिदका लागि तत्कालीन अवस्थामा अर्थ, परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने मात्र काम हामीले गरेको हो ।’ 

उनले सम्झौता, खरिद र सामान प्राप्त गर्ने कामसमेत विभागले गरेकाले मन्त्रालयको यसमा खास भूमिका नभएको बताए । ‘अनियमितता देखिएको छ भने छानबिन गर्नुस् । पत्ता लगाउनुस् । प्रक्रियागत त्रुटि हुन सक्छ । कानुन, विधि र प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ । तत्कालीन अवस्थामा अनियमितता हुन सक्दैन । समिति अभिभावक भएकाले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर छानबिन गरेर हेरिदिनुस् । सहयोग गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।

बैठकमा विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले पनि आफ्नो बचाउ गर्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि वार्ता गर्न ३० मिनेट छलफलमा भाग लिनेबाहेक अन्य भूमिका आफ्नो नभएको बताए । ‘चैत ९ गते म विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त भएको हुँ । त्यो परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि तपाईंले संयोजन गरिदिनुस् भनेकाले विज्ञता र बाध्यताका कारण मैले भूमिका खेलेको हुँ,’ कार्कीले भने, ‘वार्ता गरेर सामान ल्याउन नसकेको भए अहिले परिस्थिति भयाभह हुन सक्थ्यो । कम्पनीले ल्याएको सामानले नै दुई महिना धानेको हो ।’ 

छलफलका क्रममा उनलाई विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारको हैसियतले खरिद प्रक्रियामा निर्णायक नेतृत्व गरेको देखिएको छ, अनधिकृत रूपमा वार्ता समितिको संयोजक भई प्राइस नेगोसियसन गरेको देखिन्छ, किन अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको हो ? खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? लगायतका प्रश्न सोधिएको थियो । उनले समिति बैठकमा भने, ‘तपाईं पनि विज्ञ हो, तपाईं पनि बस्नुपर्छ भनेपछि म बसेको हो । किन राखिएको भन्ने डिजी (स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ) ले भन्नुहोला ।’

यसैगरी, महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले मान्छेको जीवन महत्वपूर्ण भएकाले विपतको वेला  असल नियतले नै काम गरेको बताए । ‘हाम्रोमा ९९ प्रतिशत संक्रमितमा कोरोनाको लक्षण देखिएको थिएन । भारत र अन्य मुलुकबाट पनि मानिस आएकोआएै थिए । सामान खरिदको समय विशेष परिस्थिति थियो,’ उनले भने । 

उनले सामानको गुणस्तर कस्तो हुने, कति ल्याउनुपर्ने विषय निर्धारण गर्न विज्ञलाई राखेको पनि बताए । उनले ठूलो सामान किन्नुपर्ने भएकाले सबैसँग सल्लाह गरेर किनेको पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘ठूलो परिमाणमा सामान खरिद गर्नुपर्ने भएकाले चुक्छु कि भनेर सबैसँग सल्लाह गरेकै हो । पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर १४ प्रतिशत महँगोमा किनेको हो भनेर अन्तर्वार्तामार्फत जानकारी पनि दिएकै हो ।’ 

कोइराला, कार्की र श्रेष्ठ तीनैजनाले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनअनुसार छिटो प्रक्रिया पूरा गर्नेअनुसारै काम गरेको बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेको सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि समितिले छानबिन गरिरहेको छ । समूहसँग विभागले पाँचवटा मेसिन किनेको थियो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अनुसार पाँचवटा पोर्टेबल पिसिआर मेसिन २१ हजार अमेरिकी डलरका दरले खरिद गरिएको थियो । ती मेसिनको कुल खरिद मूल्य तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब एक करोड २६ लाख रुपैयाँ परेको थियो ।