- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
मधेश प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अवैध रूपमा गरेको रकमान्तरमाथि छानबिन गर्न गठन भएको विशेष संसदीय छानबिन समितिले प्रदेशका अर्थमन्त्री संंजयकुमार यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवसँग स्पष्टीकरण लिएको छ।
छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोले अर्थमन्त्री यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवसँग स्पष्टीकरण लिएको जानकारी दिए। छानबिन सकिएपछि गत पुस १७ गते समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
‘आज दुवैजनाले स्पष्टीकरण दिएका छन्। हामीलाई जहाँजहाँ शंका थियो, उहाँहरूले जवाफ दिनुभएको छ,’ महतोले भने, ‘थप पत्र काट्दै छौँ। उहाँहरूले दिएको जवाफको प्रमाणसहित फेरि उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण लिन्छौँ।’
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिममा बजेट कार्यक्रमको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार ३४१ रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा पठाएको थियो। यसरी विनाआधार रकमान्तर गरिएको रकम कानुन, नियम र कार्यविधि मिचेर टुक्रे योजना बनाई अर्थमन्त्री यादवको निर्देशनमा वितरण भएको थियो।
रकमान्तरको क्रममा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र स्थानीय तहहरूमा पठाएको अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि त्यसको छानबिनका लागि प्रदेश सभाले गत असार २६ गते विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गरे पनि प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
