करार, आउटसोर्सिङमा राखिएका कर्मचारी कटौती, शाखा घटाउने, एटिएम हटाउने योजनामा बैंकहरू लागेका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुमतिविनै शाखा बन्द गर्न पाउनुपर्ने माग

कोभिड–१९ का कारण व्यवसाय खुम्चने भएपछि बैंकहरूले व्यापक खर्च कटौतीको तयारी गरेका छन् । सञ्चालन खर्च घटाउन करार र आउटसोर्सिङमा राखिएका कर्मचारी कटौती, शाखा घटाउने, आवश्यकभन्दा बढी संख्यामा रहेका एटिएम हटाउने काममा बैंकहरू लागेका छन् । 

कर्मचारी कटौती र एटिएम घटाउनेमा खासै सरकारको हस्तक्षेप नभए पनि शाखा बन्द गर्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले शाखा बन्द गर्ने अधिकार बैंकहरूलाई नै दिनुपर्ने माग गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाब दिइसकेका छन् । ‘हाम्रो संघले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न बैंकहरूले आफ्नै तजबिजीमा शाखा बन्द गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौँ,’ एक बैंकरले भने । बैंकरहरूले यस्तो मागमा राष्ट्र बैंक भने सकारात्मक देखिएको छैन ।   

‘अहिले हामीले पुनर्कर्जाको वितरण र सहुलियतपूर्ण कर्जाको समान वितरणका लागि स्थानीय तहमा पुगेका बैंकका शाखाहरूलाई आधार लिएका छौँ,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘शाखा घटाउने राम्रो विकल्प भनेकै अबका दिनमा मर्जर हुनेछ ।’ हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ हजार ६ सय ९४ शाखा सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकले एक शाखाबाट कम्तीमा ५ जनालाई पुनर्कर्जा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसले कम्तीमा २८ हजारभन्दा बढीले यस्तो कर्जा पाउने अवस्था छ । त्यसैले पनि शाखा बन्द गर्न सजिलो भने देखिँदैन ।  

बैंकहरूका अनुसार एउटा शाखा सञ्चालन लागत औसतमा ६० लाख रुपैयाँ पर्छ । यही हिसाबमा शाखा सञ्चालनका लागि मात्र बैंकहरूले वार्षिक ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहनुपरेको देखिन्छ । २० प्रतिशत शाखा कटौती गर्दा बैंकहरूले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक खर्च कटौती गर्न सक्ने देखिन्छ । ‘धेरै बैंकहरूलाई अहिले शाखा धान्न गाह्रो भइसकेको छ, हामीले पहिले पनि यसरी हचुवाका भरमा जानुहुन्न भनेका थियौँ,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले भने, ‘अधिक शाखा खोलेर सेवा विस्तार गर्ने बैंकहरू अलि बढी समस्यामा छन् ।’ 

कर्मचारी कटौती
राष्ट्र बैंकको चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६८ हजार कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये ४ हजार कर्मचारी करारका हुन् । आउटसोर्सिङमा रहेका कर्मचारीको संख्या भने यकिन छैन । कतिपय बैंकमा भने २० प्रतिशतसम्म यस्ता कर्मचारी रहने गरेका छन् । ‘बैंकहरूले करार सकिएका कर्मचारीहरूको नवीकरण गरिरहेका छैनन्, अन्य कर्मचारी कटौती गरिएको छैन,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘यी उपायले बैंकहरूको खर्च कटौतीमा ठूलो फेरबदल हुँदैन, निक्षेपको लागत नै खर्च कटौतीको मुख्य आधार हो ।’ 

बैंकमा करारमा रहेका कर्मचारी कटौतीमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भए पनि अन्य कर्मचारी कटौतीलाई निरुत्साहित गरिने डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले बताए । सिवाकोटी बैंकका उच्च तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलबमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताउँछन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलबमान नै वार्षिक १ करोड ८० लाखसम्म हुने गरेको छ ।  

बैंकहरूले हालसम्म खर्च कटौतीका लागि करारका कर्मचारी कटौतीबाहेक अन्य उपायमा जान सकेका छैनन् । हाल नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकूल भट्नागरको नेतृत्वमा खर्च कटौती समिति बनाएको छ । समितिले हालसम्म प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छैन ।