खेती गर्ने साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न सरकारले ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यो अवधारणा कृषि क्षेत्रका लागि नौलो हो ।

बैंकमा निक्षेप राख्नेले क्रेडिट कार्डबाट किनमेल वा अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गरेजस्तै गरी किसान क्रेडिट कार्डलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा किसान क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याउने बताए पनि थप कुरा भने प्रस्ट पारेका छैनन् ।

तर, भारतमा यसको अभ्यास सन् १९९८ देखि जारी छ र प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी आएपछि यो योजनालाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ । भारतमा अहिले प्रयोग भएकै मोडलमा नेपालमा लागू हुने अपेक्षा छ । किनभने भारतले अवलम्बन गरेको मोडल नेपाली किसानलाई पनि सजिलै ‘अप्लाई’ गर्न सकिन्छ । यदि आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसान क्रेडिट कार्डको सुरुवात भए खेती लगाउने वेला साहुसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । किनभने कार्डमा रहेको निश्चित पैसाबाट किसानले मल, बिउ, पानी, बिजुलीको बिल भुक्तानी, ज्याला भुक्तानीलगायतमा खर्च गर्न पाउँछन् ।

भारतमा अहिले कार्यान्वयन भइरहेको किसान क्रेडिट कार्ड सुरु गर्दा साढे दुई करोड साना किसानले लाभ पाउने उद्देश्य राखिएको थियो । यसका लागि कोषमा दुई लाख करोड भारु राखिएको थियो । र, किसानले वार्षिक रूपमा एक लाख ६० हजार भारुसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सुरुमा कृषि उत्पादनका लागि मात्रै ल्याइएको योजनापछि मत्स्यपालन र पशुपालन किसानलाई पनि उपलब्ध गराइएको छ ।

यो योजनामा केन्द्रीय रिजर्भ बैंकसँग सहकार्य गरिएको छ । किसानले प्रधानमन्त्रीले तयार गरेको ‘पिएम किसान’ नामको वेबपोर्टलमा गएर फर्म भरी आवेदन दिने र त्यहाँबाट स्वीकृति भएपछि एउटा सिफरिसपत्र दिइन्छ । त्यो लिएर जुनसुकै बैंकमा तोकिएको कागजात लिएर खाता खोल्ने र त्यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड दिइन्छ ।

यही कार्डमा रहेको रकम किसानले तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गरेर खेती, किसानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यहाँ रकम राख्न किसानले कुनै पनि धरौटी बुझाउनुपर्दैन । एकपटक आवेदन दिएपछि पाँच वर्षसम्मका लागि क्रेडिट कार्ड सुविधा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसपछि भने पुनः नवीकरण गरेर यो सुविधा लिन सकिने व्यवस्था छ ।

अहिलेको तथ्यांकअनुसार भारतमा नौ करोड ३४ लाख किसानसँग किसान क्रेडिट कार्ड पुगिसकेको छ । हाल वार्षिक रूपमा दुई लाख भारु क्रेडिट कार्डमा राखिदिने गरिएको छ । मोदी सरकारले सन् २०२२ सम्म १४ करोड किसानलाई यो योजनामा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । किसान क्रेडिट कार्ड बनाउन खेती किसानी गर्ने उमेर समूह १८ देखि ७५ वर्षसम्मको मानिस जो आफ्नै खेतमा वा अरूको खेत लिएर किसानी गर्छ, उसले बनाउन सक्छ । ६० वर्षभन्दा माथिको किसानले आवेदन दिन चाहेमा नजिकको कुनै आफन्तले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्ड सुविधा लिन ‘पिएमकिसान डट जिओभी डट इन’मा गएर दिएको फर्म भर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा खासगरी आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वा लिजमा लिएर खेती गरिरहेको जग्गाको विवरण र उक्त खेतीमा हुने सबै बाली र तिनको उत्पादन अवस्थाबारे उल्लेख गर्नुपर्छ ।

फर्म भरेपछि स्वीकृत भएको पत्र लिएर भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमा गएर खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । त्यसपछि सोही बैंकले त्यसअघि नै भरेको विवरणका आधारमा किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउँछ । यद्यपि, अन्य बैंकमा गएर खाता खोले पनि किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हुने नयाँ व्यवस्था लागू भइसकेको छ । 

किसानका लागि अहिले ऋण लिन सात प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । तोकिएको समयभित्रै ऋण रकम चुक्ता गरेको खण्डमा तीन प्रतिशत ब्याजदर छुट हुन्छ । यसरी चार प्रतिशत ब्याजदरमा किसानले क्रेडिट कार्डबाट ऋण रकम उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । कार्डमा रहेको रकम किसानले प्रयोग नगरी राखेको छ भने चार प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत पाउँछन् । समयमा ऋण रकम भुक्तानी गर्दै जाने किसानको क्रेडिट कार्डमा बर्सेनि रकम थपेर राखिने गरिन्छ ।

नेपालमा पनि करिब यही मोडलमा किसान क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको हो । क्रेडिट कार्डबाट बाली लगाउनका लागि लिएको ऋण रकम बाली फलेपछि तिर्न पाउने सुविधा हुन्छ । नेपालमा भने यो कार्यक्रम स्वीकृत गर्न झन् सजिलो छ । स्थानीय तहले किसान पहिचान गरी सिफारिस गरेको आधारमा बैंक खाता खोली क्रेडिट कार्ड दिन सकिन्छ । अथवा, भारतमा जस्तै यसका लागि अलग्गै निकाय खोलेर सोही निकायबाट सोझै किसानको आवेदन लिएर क्रेडिट कार्ड योजना लागू गर्न सकिन्छ ।