अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दुग्ध किसानलाई धोका : ६ अर्ब पाउनुपर्ने, एक रुपैयाँ पाएनन्

२१ चैतभित्र दुग्ध किसानको ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्ने लिखित सम्झौता गरेका उद्योगी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरेका छैनन् ।

तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र पशुपक्षी सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलको उपस्थितिमा डिडिसीका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र अधिकारी र चार डेरी उद्योगी (प्रह्लाद दाहाल, सुमित केडिया, राजकुमार दाहाल र अरनिको राजभण्डारी)ले केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका पदाधिकारीसँग गत १९ फागुनमा लिखित सम्झौता गर्दै २१ चैतसम्म किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उक्त हस्ताक्षर गरेयता डिडिसी र उद्योगीले किसानको बक्यौताबापत तिर्नुपर्ने एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नदिएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

‘कृषि मन्त्रालयमा लिखित सहमति हुँदा पुस मसान्तसम्मको बक्यौता २१ चैतसम्म दिने भनिएको थियो । यो भनेको करिब ६ अर्ब रुपैयाँजति हो,’ आचार्यले भने, ‘तर, उक्त सहमति गरेको भोलिपल्टदेखि नै डिडिसी र उद्योगीले किसानको पैसा दिनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिए ।’

डिडिसी र निजी डेरी उद्योगलाई दुध बिक्री गरेका किसानले साउनदेखिको पैसा पाउन बाँकी रहेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले दुध बेचेको पैसा लिन पटक–पटक ताकेता गरे पनि नपाएपछि गत फागुनमा आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले १४ फागुनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि धर्ना दिने, दुध पोख्ने, राजमार्ग अवरोध गर्नेलगायतका कार्य गरेका थिए भने २१ फागुनमा देशभरका किसान काठमाडौं उत्रिएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

किसानले आन्दोलनको तयारी गरेपछि कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले १९ फागुनमा उद्योगी र किसानलाई वार्तामा राखेर एक महिनाभित्र बक्यौता असुल गर्ने लिखित सहमति गराएका थिए । तर, सहमतिको मसी सुकेसँगै किसानले पाउनुपर्ने रकमसमेत पाएका छैनन् ।

संघका महासचिव आचार्यले १९ फागुनमा सहमति भएयता किसानले दुध बिक्री गरेको पैसा भने केही उद्योगले दिइरहेको जानकारी दिए । डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले दुध तथा दुग्ध पदार्थ बिक्रीमा सुधार नभएकाले किसानको पैसा तत्काल दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
‘किसानबाट नियमित दुध खरिद गरेर मिल्क होलिडे हुनबाट रोकेका छौँ, तर गोदाममा सामान भरिएर बसेका कारण नगद अभाव भई किसानको बक्यौता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ उनले भने । 

डिडिसीलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्दा उस्तै प्रकृतिको कारोबार गर्ने र उस्तै समस्या भोगिरहेका निजी उद्योगलाई भने सहजीकरण नगरेको उनले गुनासो गरे ।

डिडिसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने ९२ करोड छ, तर सरकारबाट पायो ३० करोड ऋण 

अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई ३० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले चाँडै यो रकम डिडिसीले लिएर किसानलाई वितरण सुरु हुने जानकारी दिए । ‘अर्थले पैसा दिने निर्णय गरेको छ, अब चाँडै निकासा लिएर डिडिसीले बक्यौता भुक्तानी सुरु गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि निजी क्षेत्रका डेरीलाई पनि दबाब हुनेछ ।’

साउनयता दुध बेचेका किसानलाई डिडिसीले तिर्नुपर्ने रकम करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ छ । तर, किसानका गाईबस्तुले खाने दाना र चोकर उपलब्ध गराएर दुधको पैसामा कट्टी गरिरहेकाले डिडिसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने पुस मसान्तसम्मको नगद रकम ९२ करोड रुपैयाँ रहेको डिडिसीकै तथ्यांक छ । ९२ करोड दायित्व रहेकोमा सरकारले दिएको ३० करोड रुपैयाँ कहाँ र कुन क्षेत्रका किसानलाई वितरण हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।

डिडिसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झा बिदा भएकाले कृषि मन्त्रालयले सहसचिव सूर्य पौडेललाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको छ । बक्यौताको एकतिहाइ मात्रै सरकारी ऋणबापत प्राप्त भएकाले सबै किसानलाई रिझाएर भुक्तानी दिन उनलाई चुनौती छ । यद्यपि, पशुपक्षी सचिव पौडेलले सबै किसानलाई दमासाहीका किसानले भुक्तानी सुरु गर्ने बताए ।