विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले गत मंगलबारदेखि लागू गरेको लकडाउनको समयावधि चैत २५ सम्म थपेको छ । संक्रमण फैलने जोखिम कायमै रह्यो भने लकडाउनको समय अझ बढ्न सक्छ । पक्कै पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउनको ठूलो भूमिका रहन्छ । सामाजिक घुलमिल ७५ प्रतिशत कम हुँदा एक महिनामा दुईजना संक्रमितबाट ५ जनामा मात्र संक्रमण फैलिने अनुमान वैज्ञानिकले गरेका छन् । त्यहीँ समाज खुला भएको अवस्थामा एकजनाबाट संक्रमण एक महिनामा करिब ४ सय ५ जनामा फैलिने डर हुने रहेछ । युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका एक प्राध्यापकका अनुसार एक बिरामीले ५९ हजारजनामा कोरोना भाइरस फैलाउन सक्छन् । त्यसैले व्यक्तिगत र सामाजिक दूरी कायम राख्नु महत्वपूर्ण छ । 

लकडाउन जतिसुकै उचित र आवश्यक भए पनि योसँगै जोडिएर आउने तमाम दायित्वप्रति सरकार गैरजिम्मेवार र असफल देखिएको छ । गतिहीन सरकारलाई दायित्वबोध गराउने सन्दर्भमा विपक्षी दलहरू पनि चुकेका छन् । राज्य महामारीसँग जुध्न संघर्षरत रहेको वर्तमान अवस्थामा पनि कालोबजारी र भ्रष्टाचार मौलाउने संकेत देखिएको छ । लकडाउनको समयमा ज्याला–मजदुरी गरेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने निम्न आय भएका विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि राहत वितरणको ठोस योजना सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । चीनबाट मेडिकल सामान खरिद गर्ने क्रममा चरम घोटाला भएको आशंकाले बजार तातेको छ । 

भविष्यमा राहत वितरणमा पनि घोटाला सुन्न नपरोस् भन्ने आमजनता चाहन्छन् । विपन्नलाई लक्षित गरी सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्योपचार र दैनिक खाद्यान्नको सुनिश्चितता गर्न‘पर्छ । श्रमिक र विपन्न वर्गलाई नाम मात्रको राहत वितरण गर्ने हो भने कोरोना भाइरसले भन्दा पहिले उनीहरूलाई भोकमरी र मानसिक त्रासले सखाप पार्नेछ । एकजना विपन्न परिवारले पैसा नभएकै कारण पशुपतिमा लास जलाउनसमेत नसकेको समाचार हालै बाहिर आएको छ । समाजमा योभन्दा कारुणिक र आर्थिक विभेदको नमुना अरू के हुन सक्छ ? 

यतिवेला लाखौँ बालबालिकालाई स्कुल बन्द गरेर घरमा राखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रविधि प्रयोग गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीलाई इंगेज गर्नेतर्फ सोच बनाएको छैन । चैत महिनाको समेत शुल्क लिइसकेका निजी विद्यालयले एसइईको तयारीमा रहेका र अन्य विद्यार्थीप्रति अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न‘पर्ने दायित्व बिर्सिएका छन् । वर्तमान स्थितिको मूल्यांकन गर्दा वैशाखभरि नै शैक्षिक संस्था खोल्न सम्भव देखिँदैन । 

यस्तो परिस्थितिमा घरमै बन्द भएका एक करोड विद्यार्थीलाई कसरी शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्रिय राख्ने भन्ने सरकारी योजना छैन । काठमाडौं र अन्य ठूला सहरमा सानो फ्ल्याट र एउटा कोठामा जीविकोपार्जन गर्नेको संख्या अत्यन्त ठूलो छ । परिवारका सबैजना २४सै घन्टा सानो कोठाभित्र थन्किँदा तिनले खुला रूपमा सास फेर्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, कोरोना भाइरसले भन्दा बढी योसँग जोडिएका शारीरिक, मानसिक र आर्थिक निष्क्रियताले थप समस्या उब्जाउनेछ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि संक्रमणको शंका भएका व्यक्तिको ज्वरो नापेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्दैमा संक्रमणको जोखिम कम हुँदैन । मोफसलको समस्या झन् जटिल छ । सम्भावित संक्रमितको स्वाब परीक्षणका लागि एक दिन वा त्योभन्दा बढी समय लगाएर राजधानी ल्याउनुपर्छ ।

राज्य महामारीसँग जुध्न संघर्षरत रहेको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार मौलाउने संकेत देखिएको छ, लकडाउनको समयमा ज्याला मजदुरी गरेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने निम्न आय भएका विपन्न परिवारलाई धान्न सरकारले हालसम्म योजना बनाउन सकेको छैन ।

मोफसलमा नै भाइरस परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला खोल्नेतर्फ स्वास्थ्यमन्त्री नसुनेजस्तो गरेर बसेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि प्रदेशस्तरमा एउटा स्तरीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाको परिकल्पनासम्म नहुनुलाई के भन्ने ? यस्तो दुर्भाग्यलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधिमा शिक्षा र चेतनाको चरम अभाव र दायित्वप्रतिको खेलबाडबाहेक केही मान्न सकिँदैन । निकम्मा प्रदेश सरकारसँग न त कुनै योजना छ, न त संक्रमण रोक्ने विशेष रणनीति नै । उनीहरूले केबल राज्यको साधन–स्रोतको दोहन मात्र गरिरहेका छन् । 

सरकारी विरोधाभास कतिसम्म लाजमर्दो छ भने उच्चस्तरीय समिति मोफसलमा प्रयोगशाला विस्तार गर्ने निर्णय गर्छ भने उता राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रूना झा त्यो सम्भव नभएको मन्तव्य छापालाई दिन्छिन् । ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ नभएको योभन्दा गतिलो उदाहरण के हुन सक्छ ? मलिक्युलर बायोलोजीमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नगरी परम्परागत प्याथोलोजी पढेकी डा. झालाई देशको राष्ट्रिय प्रयोगशालाको जिम्मा दिनु नै सरकारी महाभुल हो । 

यता उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन नै त्रुटिपूर्ण छ भन्ने विषयमा न त राजनीतिक दलको ध्यान पुग्न सकेको छ, न त सञ्चारमाध्यमको नै । कोरोना रोकथामका लागि गठन गरिएको समितिमा वैज्ञानिक र विशेषज्ञ नै राखिएको छैन । विभिन्न मन्त्रीलाई सदस्य राखेको देखिन्छ, जोसँग विषयगत विज्ञता नै छैन । प्रचारका लागि नेपालका मन्त्रीहरू कतिसम्म मरीहत्ते गर्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । 

नेपालमा परीक्षणको स्थिति नै दयनीय छ । सरकारले आवश्यक मात्रामा र भरपर्दो तरिकाले परीक्षण नै नगर्ने र अर्कोतिर परीक्षणको नतिजा पनि लुकाउने अपराध गरेको छ । ‘दक्षिण कोरियाले पारदर्शी रूपमा संक्रमण जानकारी आमजनतालाई गराई तीव्र किसिमले प्रयोगशाला परीक्षण क्षमता विकास गरेकाले भाइरससँग लड्न सक्षम भएको’ सियोल नेसनल युनिभर्सिटीका महामारी रोगविज्ञ प्राध्यापक ह्वांग सेह्क सिकले बताएका छन् । तर, नेपाल सरकार यो दुवै विषयमा चुकेको छ । दक्षिण कोरियाले दैनिक २० हजार र जर्मनीले दैनिक बाइस हजार सम्भावित संक्रमितको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दै आएका छन् । नेपालमा तीन महिनामा जम्मा नौ सय परीक्षण गरिएको छ । खासमा नेपालमा संक्रमितको प्रयोगशाला परीक्षण हुनै सकेको छैन ।

 हाल देशमा विभिन्न निकायमा करिब ४५ वटा ‘रियल टाइम पिसिआर’ हुँदासमेत परीक्षण क्षमता विस्तार गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव र राज्यमन्त्री तीनैजना गैरस्वास्थ्य क्षेत्रका भएकाले उनीहरूले कोरोना भाइरसको जोखिम सतही किसिमले मात्र बुझेकाले हो । गैरसांसदलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्ने प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ चिकित्सकलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन किन सक्दैनन् ? स्वास्थ्य क्षेत्रको कुनै ज्ञान नभएकालाई नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिन सरकार किन बाध्य छ ?

राजनीति र समाजमा इमान र निष्ठा भएको भए विषम परिस्थितिमा आफूलाई ज्ञान नै नभएको क्षेत्रको पद ओगटिरहनुको सट्टा स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशकले राजीनामा दिइसक्थे । भिजन नै नभएका र राजनीतिलाई जनताको सेवा होइन, स्थायी पेसाको रूपमा अँगालेकाबाट उच्च नैतिकताको आशा गर्न पनि सकिँदैन । कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मलिक्युलर बायोलोजीमा ज्ञान भएका दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव देखिएको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट माइक्रोबायोलोजी र बायोटेक्नोलोजी अध्ययन गरेकालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति दिन ‘नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले अस्वीकार गर्दै आएकाले रहेछ । 

सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएका भनाइअनुसार कोरोना भाइरस परीक्षण आधुनिक किसिमको भएकाले माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र भाइरोलोजी अध्ययन गरेको जनशक्ति आवश्यक पर्ने रहेछ । तर, परिषद्को सिन्डिकेटका कारण मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी र पब्लिक हेल्थ पढेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि अस्पतालसम्म एक छत्र साम्राज्य चलाएका रहेछन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा नबुझेको कारण एउटा समुदायको पकेट क्षेत्र जसरी स्वास्थ्य क्षेत्र सखाप हुँदै गएको भान हुन्छ । 

परीक्षण क्षमता बढाउनुप‍¥यो भन्दा सरकार मेडिकल ल्याब टेक्निसियन र पब्लिक हेल्थविज्ञको कुरा सुनेर चुप लागेर बसेको छ । ल्याब टेक्निसियन र पब्लिक हेल्थविज्ञ दुवैले भाइरसको मलिक्युलर परीक्षण गर्ने विधि पढेका नै हुँदैनन् भनिन्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम आजतकका अनुसार भारतले दक्षिण कोरियाबाट परीक्षण किट किन्ने सोच बनाएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपतिले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिलाई टेलिफोन गरेर कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको समाचार आएको छ । कोरियाका पाँच कम्पनीले बनाएको किट कोरोना भाइरस परीक्षणमा उपयोगी र बढी प्रभावकारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।

तर, यता नेपाल भने चाइनिज किट किनेर बसेको छ, जसमा कमिसनको गन्ध सुनिसकिएको छ । सरकारले चीनबाट खरिद गरी ल्याएको मेडिकल उपकरण र सामग्रीमा चरम घोटाला भएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक भएको छ । चीनको ग्वान्जाउमा १५ वर्षदेखि व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारी नवीन विकले नेपाल सरकारलाई धेरै सस्तोमा मेडिकल सामान उपलब्ध गराउने जिम्मा लिन सक्छु भन्ने दाबी फेसबुकमा गरेका छन् । कोराना संक्रमितको परीक्षण र उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सुरक्षाकवच अर्थात् पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई)को माग बढेपछि महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई यसको उत्पादन गर्ने जिम्मा दिइयो । तर, नेपालमा गुणस्तरीय पिपिई उत्पादन गर्ने प्रविधि र जनशक्ति नभई मेटेरियल साइन्सको कुनै ज्ञानै नभएका पुनलाई हचुवाको भरमा सरकारले पिपिई बनाउने जिम्मा दिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणबाट मुक्ति होइन, त्रासमा पु-याउने काम गरेको छ ।

अन्तमा, तीन महिनामा नौ सय मात्रै कोरोना भाइरस परीक्षण गरी देश र जनतालाई झुक्याउने स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव र प्रयोगशालाकी निर्देशकलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न‘पर्छ । सामुदायिक स्वास्थ्यमा काम गरेका चिकित्सकलाई स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव नियुक्त गर्दै प्रयोगशाला परीक्षणलाई युद्धस्तरमा विस्तार गर्न‘पर्छ । र, विपन्न परिवारलाई राज्यले दिने रासनमा सामग्री खरिदमा भएको गरेकोजस्तो दुर्भाग्यपूर्ण समाचार सुन्न नपरोस् ।