सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणको जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न ग्राहकलाई अपिल गरेको छ ।

महसुल काउन्टरहरूमा हुने भिडभाडका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएको भन्दै अनलाइनबाटै महसुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो । इन्टरनेटको सहज आपूर्ति अभावमा ग्राहकले समयमै महसुल भुक्तानी गर्न नसके उक्त अवधिको जरिवाना नलाग्ने र लाइन नकाटिने पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘महसुल काउन्टरहरूमा भिडभाड हुने भएकाले कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च हुने ठानेर अनलाइन प्रणालीमार्फत महसुल भुक्तानी गर्न आमग्राहक महानुभावहरूमा अपिल गर्दछु,’ मन्त्री पुनले भने, ‘इन्टरनेटको उपलब्धता नभएको वा अन्य कारणले महसुल भुक्तानी गर्न नसक्ने ग्राहकको सेवा अवरुद्ध गरिनेछैन र जरिवाना पनि लिइनेछैन ।’ 

विद्युतका कर्मचारी आइसोलेसनमा 
बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बिदा नदिने पनि निर्णय गरेको छ । बिहान र बेलुकी अनिवार्य हाजिरीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणका सबै उत्पादन र वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको छ । सरकारले विद्युतलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेकाले कर्मचारीलाई बिदा नदिने निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

यस्तै प्राधिकरणका अति संवेदनशील मानिने नो लाइट र भार सम्प्रेषण केन्द्र (एलडिसी)का कर्मचारीलाई संक्रमणको जोखिम कायम रहने अवधिसम्म कार्यालयमा आइसोलेसनमा राखिने भएको छ । ती काममा सीमित कर्मचारी मात्र भएकाले उनीहरूलाई संक्रमण भए सेवा नै अवरुद्ध हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर त्यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले बताए । मन्त्री पुनले भने, ‘ती कर्मचारी कार्यालय आउजाउ गर्दा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुग्न सक्ने भएकाले कार्यालयमै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’