१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
  • Wednesday, 15 May, 2024
२o८१ जेठ २ बुधबार १७:५४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

पटके सवारी रुट इजाजतपत्र अब अनलाइनबाट

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ २ बुधबार १७:५४:oo

बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले अनलाइन पटके भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले आफ्नो अनुकूल अस्थायी बाटो इजाजत पटके लिन विवरण भरेर अनलाइनबाटै राजस्व तिर्न सक्नेछन् र सोबापतको बिल मोबाइलमा देखाएर यात्रा गर्न सक्नेछन्। 

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हाल प्रवाह भइरहेको अस्थायी पटके इजाजत सेवालाई मन्त्रालयले विकास गरेको यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (टिएमआइएस)मार्फत जारी हुने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले भक्तपुरमा अनलाइन पटके भुक्तानी सेवाको शुभारम्भ गर्दै अस्थायी पटके भुक्तानीबाट व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखिको अन्योल र झन्झटमुक्त हुने बताए। अनलाइनमार्फत भुक्तानी हुने भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज हुने उनले बताए। 

मन्त्री लम्सालले अस्थायी बाटो इजाजत पटके भुक्तानीका लागि सेवाग्राही जुनसुकै जटिल अवस्थामा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई डिजिटलाइजेसन गर्न ६/७ महिना अगाडिदेखि काम थालिएकोमा अबदेखि घरबाट नै सेवाग्राहीले सेवा पाउने बताए।

उनले भने, यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी साथै व्यवस्थित बनाउन र विशेषगरी रातिको समयमा पटके इजाजतको सेवा लिने र दिनेबीच मानवीय दृष्टिले पनि सहज नहुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा अनलाइन सेवाले सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई सजिलो हुनेछ। घरमै बसेर सेवाग्राहीले अस्थायी बाटो इजाजत पटकेका लागि फारम भर्ने र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

अनलाइन अस्थायी बाटो इजाजत पटके शुभारम्भ कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठले अनलाइनबाट पटके पाउने भएपछि कार्यालयमा भिड कम हुने र यसले सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रम मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका महाशाखा प्रमुख एवं डिआइजी पोषराज पोखरेलले सहज ढंगले कर तिर्न पाउने जनताको अधिकार भएको बताए।

ad
ad