१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 April, 2024
जीवन बस्नेत काठमाडाैं
२०७६ फाल्गुण २७ मंगलबार ०८:५१:००
Read Time : > 4 मिनेट
अर्थ

टेकु र तिनकुने पुल निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरबाही

तिनकुने पुल पुनः ठेक्का लगाउने तयारी, टेकु पुलका लागि मध्यस्थताको निर्णय कुरिँदै

Read Time : > 4 मिनेट
जीवन बस्नेत, काठमाडाैं
२०७६ फाल्गुण २७ मंगलबार ०८:५१:००

निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरबाही देखिएपछि काम रोकिएको तिनकुने पुलको पुनः ठेक्का असारभित्रै लगाउने तयारी सडक विभागले गरेको छ । विभागले काठमाडौैंको तिनकुने पुलको ठेक्का सम्झौता ७ मंसिर ०७६ मा रद्द गरेपछि पुनः ठेक्काको तयारी गरेको हो । 

उता, उही ठेकेदारले निर्माण गरेको टेकु पुल निर्माणमा पनि चरम लापरबाही देखिएपछि ठेक्का रद्द गर्न लाग्दा निर्माण व्यवसायी आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) मा गएको थियो । यो पुलको कारबाही अघि बढाउने विषयमा सडक विभागले मध्यस्थताको निर्णय कुरिरहेको छ । दुवै पुलको ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन हो । 

‘अब मूल्यांकन थालिने र असारसम्ममा पुनः ठेक्का लगाइनेछ,’ सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने । नयाँ ठेक्का लगाउनुअघि पुलसम्बन्धी केही परीक्षण र अहिलेसम्मको कामको मूल्यांकन गरिनेछ । ‘त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्दै छौँ,’ उनले भने । 

नयाँ ठेक्का लगाउँदा अहिलेसम्म निर्माण भएकामध्ये मापदण्डमा रहेर निर्माण भएको संरचनासम्म यथावत् राखिने भएको छ । त्यस्तै, जुन संरचना मापदण्डअनुसार छैन, त्यस्ता संरचनालाई भने भत्काइनेछ । त्यसपछि निर्माण गर्न बाँकी संरचनाका लागि नयाँ ठेक्का लगाइनेछ । त्यस्तै, मापदण्डअनुसार सम्पन्न भइसकेका संरचनाको भने ठेकेदारलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउने महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए । पुलको आवश्यक मूल्यांकनका लागि स्वतन्त्र निकाय (तेस्रो पक्ष) मार्फत मूल्यांकन गर्ने विभागको तयारी छ । 

 कम्तीमा तीन वर्ष ढिलो हुने 
आयोजना कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौताअनुसार तिनकुने पुल ५ असार ०७५ मै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायको कमजोरीका कारण तोकिएको समयावधिभन्दा २० महिना ढिलो भइसकेको छ । चालू आवमा ठेक्का लागेमा थप २ वर्ष निर्माणका लागि लाग्नेछ । यसअनुसार पनि न्यूनतम साढे ३ वर्ष ढिलाइ हुने सम्भावना छ । 

 आयोजनाको ठेक्का रद्दका कारण
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागको सहमति लिएर ठेक्का रद्द गरेको हो । ठेक्का रद्द गर्नुका तीन प्रमुख कारण तोकिएको छ । पहिलो ठेकेदार कम्पनी पप्पुले डिजाइन स्पेसिफिकेसनअनुसार कार्य नगरेको, दोस्रो, लामो समयसम्म ठेक्का ‘होल्ड’ गरेर राखेको र तेस्रो, त्रुटिपूर्ण कार्य सच्याउन अनुरोध गर्दा बेवास्ता गरेको उल्लेख छन् । 

 आयोजना ढिलाइ र ठेकेदारको कमजोरी
कुल ८६ मिटर लम्बाइको पुलमा ४ वटा फाउन्डेसन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । एउटा फाउन्डेसनमा १६ वटा खम्बा (पाइल) मिलाएर राख्नुपर्छ । सबै खम्बाको लम्बाइ (गहिराइ) २९ दशमलव ५ मिटर हुनुपर्ने डिजाइनमा तोकिएको थियो । पप्पुले खम्बा गाडेपछि सरकारी इन्जिनियरले जाँच गर्दा खम्बाको गहिराइ तोकेजति नरहेको पाइयो । एउटा खम्बाको गहिराइ १६ दशमलव ५ मिटर मात्र भेटियो भने अन्य ३ वटा खम्बा भाँचिएको (क्र्याक) भेटियो । यो नै पुलमा भएको मुख्य कमजोरी हो । त्यसपछि यसलाई सुधार नगरेसम्म काम अघि नबढाउन आयोजना कार्यालयले निर्देशन दियो । त्यसलाई पप्पुले मानेन । अन्ततः ठेक्का लागेको ५ वर्षपछि आयोजना कार्यालयले ठेक्का रद्द गर्‍यो ।
 
आयोजना कार्यालयका अनुसार कुल चारवटा फाउन्डेसनमध्ये एउटामा मात्र कमजोरी देखिएको हो । बाँकी ३ वटामध्ये एउटा निर्माणाधीन थियो । अन्य दुईवटा डिजाइनअनुसार काम सम्पन्न गरेर एउटाको भुक्तानीसमेत लगिसकेको थियो । 

  करोडभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने 
ठेक्काको काम पूरा नगरी छाडेबाट पप्पुले सरकारलाई करोडभन्दा धेरै जरिवानाबापत तिर्नुपर्ने सम्भावना छ । ठेक्काको ५ प्रतिशत (करिब १ करोड) पर्फमेन्स बन्डबापत पप्पुले बैंकमा राखेको रकम आयोजना कार्यालयले जफत गरिसकेको छ । 

तर, ठेक्का रद्द हुनुभन्दा अगाडि ठेकेदारले गरेको र प्राविधिकले सही भनेको कामको भुक्तानी पाउनेछ । नयाँ ठेक्का लगाउँदा रद्द गरिएको ठेक्का रकममा पुल नबन्ने भएकाले थप रकम आवश्यक पर्नेछ । अर्कोतिर ठेक्का ढिलाइ गरेका कारण नागरिकले सेवा समयमा पाएका छैनन् भने रकम थप गर्नुपर्दा सरकारलाई घाटा भएको छ । सरकारलाई घाटा हुने रकम पनि कानुनअनुसार पप्पुबाट जरिवानास्वरूप असुल गर्नुपर्नेछ । तर, पप्पुले पनि आयोजनामा लागेको आफ्नो खर्चलाई दाबी गर्न पाउनेछ । 

 टेकु पुल विवादबारे मध्यस्थताको निर्णय पर्खिंदै
टेकु पुलको संरचना गुणस्तरीय र मापदण्डअनुसार नभएपछि निर्माण भइसकेको पुल सञ्चालनमा नआएको वर्ष दिन नाघिसकेको छ ।  ठेकेदार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माण गरिसकेकाले शतप्रतिशत भुक्तानी दिन दाबी गर्ने र डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले   मापदण्डअनुसार निर्माण गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने विवाद भएपछि अहिले मध्यस्थतामार्फत समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए । यसअघि दुवै पक्ष (डिभिजन कार्यालय र पप्पु) ले १ सदस्यीय समस्या समाधान बोर्ड गठन गरेका थिए । त्यसमार्फत समस्या समाधान हुन सकेको थिएन ।

 टेकु पुलको मुख्य समस्या 
पुल निर्माणको माथिल्लो खण्ड (सुपर स्ट्रक्चर) अन्तर्गत बिम (गर्डर) मा राखिएको तन्किने तार (टेनडम केबल)को गुणस्तर र त्यसको साइज तोकिएअनुसार नहुनु नै प्रमुख विवाद हो । पुल डिजाइन गर्दा तन्किने तारको ब्यास (डायमिटर) १५ दशमलव ७ मिलिमिटर हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, ठेक्का लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १५ दशमलव २ मिलिमिटर मात्र भएको तार राखेर बिममा ढलान गरेको छ । 

तोकिएको तार (केबल) नभएमा आवश्यकताअनुसार तन्किन नसक्ने समस्या हुन सक्छ । यसले पुलको दीर्घकालीन सञ्चालनमा समस्या आउन सक्छ । ढलान गर्दा प्रयोग गरिएको कंक्रिट पनि तोकिएको गुणस्तरमा नभएको परमर्शदाता कम्पनी आइटी इको नेपाल र इआरएमसीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक डिभिजन काठमाडौंका अनुसार टेकु पुलमा कुल ७ वटा बिम रहेका छन् । प्रत्येक पुलमा ३ वटा गरी कुल २१ वटा तार सबै तोकिएको मापदण्डका छैनन् । 

दुवै पुलको निर्माण ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । तर, निर्माणमा चरम लापरबाही गरेको पाएपछि सडक विभागले निर्माण कार्य रोकिदिएको छ । टेकु पुलको भने काम रोक्दारोक्दै पनि ठेकेदार कम्पनीले निर्माण पूरा गरेको थियो । पछि काम सकिएको भन्दै ठेकेदारले भुक्तानी दाबी गर्‍यो, तर विभागले भुक्तानी गर्न नमानेपछि पप्पु आर्बिट्रेसनमा गएकाले ठेक्का सम्झौता रद्द हुन सकेको छैन, सडक विभागले आर्बिट्रेसनको निर्णय कुरिरहेको छ ।

आयोजना हेर्न कार्यालयले पप्पुलाई बिममा मापदण्डअनुसार तोकिएको तार राखेर कंक्रिट गर्न पटक–पटक निर्देशन दिएको छ । तर, कम्पनीले अस्वीकार गर्दै आएको छ । बरु, सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्दै बिममाथि स्ल्याब राखेर ढलान गरिसकेको छ । पुलको काम सम्पन्न भइसकेको पप्पुको दाबी छ । 

 भत्काउनुको विकल्प छैन 
डिभिजन कार्यालयले पुलमा कमजोरी भएको भाग (पोर्सन) भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिएको थियो । ‘पप्पुले भने मेरो यही ठीक छ, यही तपाईंहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्यो,’ डिभिजनका एक इन्जिनियरले भने । बरु, पप्पुले पुल सम्पन्न भइसकेकाले पूरै भुक्तानी दिन दाबी गरिरह्यो । जबकि डिभिजन कार्यालयमा भने ६८ प्रतिशत मात्र काम भएको देखिन्छ । पुल आयोजनाका परामर्शदाता कम्पनीहरू आइटी इको नेपाल र एआरएमसीको प्रतिवेदनले  गुणस्तर नभएको र मापदण्डअनुसार नभएको किटान गरेपछि त्यसकै आधारमा सरकारले आयोजना रोकेको हो । 

 रोक्न खोज्दा जबर्जस्ती पुल बनाएको थियो
डिभिजन कार्यालयले तोकेअनुसार काम नहुनेबित्तिकै रोक्न ठेकेदार कम्पनी पप्पुलाई आग्रह गरेको थियो । तर, पप्पुले कामलाई निरन्तरता दियो । कर्मचारीलाई ठेकेदारले गन्दै गनेन । ‘उल्टै म (काम) गर्छु, तँ हेर्दै गर भन्यो,’ डिभिजनका एक इन्जिनियरले भने । 

तिनकुने पुल : ठेक्काको प्रकार (डिजाइन एन्ड बिल्ड)

  • निर्माण कम्पनी : पप्पु कन्स्ट्रक्सन
  • लागत अनुमान रकम : ३० करोड ८५ लाख ४ हजार 
  • सम्झौता रकम : २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँ  
  • लागत अनुमानभन्दा न्यून रकम : ९ करोड ८४ लाख ७१ हजार (३१.९२ प्रतिशत) 
  • ठेक्का सम्झौता मिति : २०७१ पुस ४
  • ठेक्का सम्पन्न हुनुपर्ने मिति : २०७५ असार ५
  • मोबिलाइजेसन रकम : २ करोड ७६ लाख १५ हजार  
  • हालसम्मको खर्च भुक्तानी : ३ करोड ८६ लाख १६ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ
  • कुल खर्च : ६ करोड ६२ लाख ३१ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ
  • क्यारिज वे चौडाइ (सवारीसाधन गुड्ने) : १२ दशमलव २० मिटर
  • ठेक्का रद्द : २०७६ मंसिर ७

टेकु पुल : ठेक्काको प्रकार (बिल्ड)

  • निर्माण कम्पनी : पप्पु कन्स्ट्रक्सन
  • लागत अनुमान रकम : ३४ करोड ६ लाख (भ्याटसहित)
  • सम्झौता रकम : २२ करोड ६१ लाख ७४ हजार 
  • लागत अनुमानभन्दा न्यून रकम : ११ करोड ४४ लाख रुपैया (३३.४० प्रतिशत
  • ठेक्का सम्झौता मिति : २०१४ जुन १४  
  • काम सम्पन्न हुनुपर्ने मिति : २०१५ जुलाई १४
  • म्याद थप भई सम्पन्न हुने मिति : २०१७ डिसेम्बर ३१
  • भुक्तानी गरेको रकम : १५ करोड ३७ लाख ९८ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँ
  • पुलको लम्बाइ : ६२ दशमलव ५ सय ३० मिटर
  • पुलको चौडाइ : १३ दशमलव ६५ मिटर 
  • क्यारिज वे चौडाइ (सवारीसाधन गुड्ने) : ११ मिटर