सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २७ शनिबार
  • Saturday, 11 July, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं 
२०७६ भदौ १८ बुधबार १४:४५:००
मुख्य समाचार

सिएमसीसँग काम गरेका ठेकेदारको बक्यौता सरकारले दिन नसक्ने 

नयाँ पत्रिका काठमाडौं 
२०७६ भदौ १८ बुधबार १४:४५:००
?>

सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पेटी ठेकेदारको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । 

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुको बक्यौता रकम सरकारले कानुनी रुपमै पनि भुक्तानी दिन नमिल्ने बताएका हुन् । सो कम्पनीसँग काम गरेका पेटी ठेकेदारहरुले करिव १ अर्ब ३५ करोड भुक्तानी उपलब्ध गराउन माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । कानुनी रुपमा सो रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे । 

उनले श्रमिकहरुको ज्यालावापतको रकम भने मानवीय नाताले पनि भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । बेल्बासेले बुधबार बसेको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका श्रमिकहरुलाई ३ करोड २ लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको निवेदन मन्त्रालयमा आएको उनले जानकारी दिए । 

आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गराउने काममा अवरोध सृजना भएकाले समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा पहल गर्न समितिका सदस्यहरुलाई उनले आग्रह गरे । समस्या समाधान तत्काल भए तोकिएको समयमा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको बाँकी काम नौं महिना वित्तिसक्दा पनि सुरु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सिएमसी कम्पनीले छोडेको नौं महिना वित्दा पनि सो आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । 

समितिका अर्का सदस्य नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले आयोजनाको पाईपलाईन विस्तारको काम व्यवस्थित हुन नसकेको पाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

समितिका सदस्यहरुले स्थानीयले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै दवाव दिइरहने र सरकार पनि मौन रहने गर्दा आयोजनाको काम अघि नबढ्ने बताएका थिए । उनीहरुले समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।