- वि.सं २o८३ असोज १४ बुधबार
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विधिसम्मत तरिकाले भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण गर्दा विद्यमान दररेट, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण, विज्ञापन प्रकाशनको संख्या तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको प्रस्ट पारे।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार पत्रपत्रिकामा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत हाल कायम रहेको राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गको मासिक ३५ हजार २०० रुपैयाँलाई आधार दरका रूपमा लिइएको छ। यसअघि कायम रहेको ३५ हजार २१९ को दरलाई ३५ हजार २०० कायम गरी अनुपातमा रहेको असमानतालाई सच्याउँदै २० प्रतिशतको अनुपात कायम गरिएको उनले सदनलाई जानकारी दिए।
पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जित–२०७९)को दफा ४१ मा रहेको समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ। सो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकालाई सम्बन्धित वर्गका आधारमा समकक्षता कायम गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको दफा १०.३ मा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणअनुसार संघ (राष्ट्रिय), प्रदेश तथा स्थानीय ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा गरिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्रीले विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी पनि सोही वर्गीकरणअनुसार गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन गरिएको बताए।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनको संख्यालाई पनि दर निर्धारणको आधार बनाइएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार दैनिक पत्रिकाले १० वटा, अर्धसाप्ताहिकले सातवटा, साप्ताहिकले चारवटा र मासिक पत्रिकाले एउटा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थालाई आधार मानी मासिक दररेट कायम गरिएको हो।
त्यस्तै, कार्यविधिमा रहेको पाक्षिक, मासिक र द्वैमासिक प्रकाशनलाई एउटै आधार मानी फरक–फरक मासिक दररेट कायम गर्ने व्यवस्थालाई पनि दर निर्धारणमा समेटिएको उनले जानकारी दिए।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउने क्रममा केही पत्रिकाको रकम घटेको र केहीको बढेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्रीले यो प्रक्रिया कुनै निश्चित पत्रिकालाई लक्षित गरेर नभई प्रचलित कानुन, वर्गीकरण र लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको प्रस्ट पारे।
