सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइने ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह तथा ब्याज अनुदान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाले विशेषगरी पुरानो कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जा नवीकरण भएको अवस्था, प्राकृतिक विपत्का कारण आवास निर्माण गर्ने ऋणी, परिस्थितिजन्य कारणले किस्ता तिर्न नसकेका ऋणी तथा २०७५ को एकीकृत कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएका पुराना सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

पुरानो कर्जा नवीकरण भए  पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार पहिले नै प्रवाह भएको कर्जा नवीकरण गरिएको भए पनि ब्याज अनुदान पाउने बाटो खुला गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार यस्तो कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा ब्याज अनुदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यसले पुरानो कार्यविधिअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका र कर्जा नवीकरण गरेका ऋणीले पनि ब्याज अनुदान निरन्तर पाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ०८३ जेठसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ३९ अर्ब २७ करोड तीन लाख ४८ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी भएको छ । हालसम्म सहुलियतूपर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्या ५२ हजार एक सय १९ पुगेको छ । ७८ अर्ब २५ करोड पाँच लाख २६ हजार रुपैयाँबराबर ऋण स्वीकृत भएकोमा ४० अर्ब २० करोड ५८ लाख रुपैयाँ यस्तो ऋण बक्यौता छ । 

अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १८ असार ०८३ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को पहिलो संशोधन स्वीकृत भएको थियो । त्यसैअनुसार राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २८ साउन ०८३ गते सूचना जारी गर्दै संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।

विपत्पीडितले घर बनाउन लिएको कर्जामा पनि सुविधा
प्राकृतिक विपत्बाट प्रभावित व्यक्तिले निजी आवास निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा पनि संशोधित कार्यविधिले नयाँ प्रक्रिया तोकेको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माणका लागि कुनै अनुदान नलिएको स्वःघोषणा लिनुपर्नेछ । अर्थात्, विपत्का कारण घर बनाउन कर्जा लिने व्यक्तिले सरकारले उपलब्ध गराउने अन्य आवास निर्माण अनुदान लिएको छैन भन्ने कुरा स्वःघोषणामार्फत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

किस्ता तिर्न नसक्दा तत्काल ब्याज अनुदान नरोकिने
संशोधनले ऋणीलाई परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा कर्जाको किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थामा पनि राहत दिएको छ । ऋणीले कुनै त्रैमासिकमा नियमानुसार तिर्नुपर्ने कर्जा रकम तिर्न नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता रकम चुक्ता गरेर कर्जालाई नियमित गरेमा ब्याज अनुदानका लागि दाबी गर्न सकिनेछ । तर, यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले किस्ता तिर्न नसक्नुको कारण परिस्थितिजन्य भएको र लिएको कर्जा तोकिएको उद्देश्यमा नै प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

यी दुवै कुरा यकिन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्नेछन् । यसले एक त्रैमासिक किस्ता तिर्न नसक्नेबित्तिकै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान गुम्ने अवस्थालाई केही हदसम्म सहज बनाएको छ । तर, त्यसका लागि अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गर्नुपर्नेछ ।

२०७५ को कार्यविधिअन्तर्गतका कर्जामा पुरानै सुविधा कायम
संशोधित व्यवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अन्तर्गत पहिले नै प्रवाह भएका कर्जाको हकमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता कर्जाका लागि कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण र बिमासम्बन्धी सेवा तथा सर्त पुरानै कार्यविधिअनुसार लागू हुनेछन् ।

पुराना कर्जाको सुविधामा स्पष्टता
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संशोधित कार्यविधिअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको हो । यससँगै सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान पाउने विषयमा देखिएका केही व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।