संविधान संशोधनमा दुईतिहाइको अंकगणित कि सहमति ?

• व्यापक राजनीतिक सहमतिविना दुईतिहाइको बलमा अघि बढ्ने प्रयासले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई थप विवादित र दुर्घटनाउन्मुख बनाउन सक्छ

गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ चमत्कार गरेको छ । नवयुवाको विद्रोही चेतबाट प्रेरित जनमतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई अभूतपूर्व मत दिएको छ । वर्तमान संविधानअन्तर्गत हुने आमनिर्वाचनमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमतसमेत पाउन सम्भव छैन भन्ने भाष्यलाई रास्वपाले पाएको झन्डै दुईतिहाइको जनमतले खारेज गरिदिएको छ । जनताले चाहेमा यही संवैधानिक संरचनाभित्र पनि स्थिर सरकार सम्भव रहेछ भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ ।

संविधानले बहुमतप्राप्त सरकारलाई नीति–निर्माणदेखि कानुन निर्माणसम्म पर्याप्त अधिकार दिएको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त रास्वपाले अन्य कुनै एक दलको समर्थन पाएमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ मतसमेत जुटाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर, प्रश्न केवल दुईतिहाइको अंकगणितको होइन, संविधान संशोधनको औचित्य, आवश्यकता र राष्ट्रिय सहमतिको हो ।

संविधान कुनै स्थिर शिलालेख होइन । यो समाज, राजनीति र समयसँगै विकसित हुने जीवित दस्तावेज हो । जनताको आवश्यकता, राज्यको अनुभव र समयको मागअनुसार यसमा संशोधन हुँदै जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । वास्तवमा, संविधान जति लचिलो हुन्छ, त्यति नै दीर्घकालीन र स्वीकार्य बन्छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा २००४ देखि २०७२ सम्म सातवटा संविधान बने । तीमध्ये २०७२ को संविधान मात्र जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको लोकतान्त्रिक संविधान हो । त्यसैले, यसको संरक्षण, परिमार्जन र विकास पनि लोकतान्त्रिक सहमतिको आधारमै हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार संशोधन गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ । अर्थात्, संविधान संशोधनको अधिकार असीमित होइन, यसका आफ्नै संवैधानिक सीमा छन् ।

आजको राजनीतिक अंकगणितमा रास्वपा संविधान संशोधनको नेतृत्व गर्न सक्ने सबैभन्दा बलियो शक्ति देखिए पनि संविधान संशोधन केवल सरकारको इच्छाले सम्भव हुने विषय होइन । सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलको वैधानिकता र भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसको बैठक नै बहिष्कार गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यापक राजनीतिक सहमतिविना अघि बढ्ने प्रयासले संशोधन प्रक्रियालाई थप विवादित र दुर्घटनाउन्मुख बनाउन सक्छ । संविधानका हरेक धारामा तत्कालीन राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलन र राष्ट्रिय सहमतिको इतिहास जोडिएको छ । त्यसैले, कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव इतिहास, राजनीतिक यथार्थ र संवैधानिक प्रक्रियाको गहिरो अध्ययनपछि मात्र आउनुपर्छ ।

अहिले केही राजनीतिक वृत्तबाट संघीयता खारेज गर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, संघीयता कुनै आकस्मिक निर्णयको परिणाम होइन, यो दशकौँदेखिको राजनीतिक आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्ध र समावेशी राज्यको मागबाट स्थापित व्यवस्था हो । त्यसैले यसको भविष्यबारे बहस हुन सक्छ, तर त्यसलाई केवल चुनावी अंकगणितले मात्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दैन ।

संविधानले प्रदेशको सीमा वा अधिकारसँग सम्बन्धित संशोधनका लागि अझ कडा प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । संविधान संशोधनका क्रममा कुनै विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा प्रदेशको अधिकारका सूचीका विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनका सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ र पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघिय संसद्मा पठाउनुपर्नेछ । साथै, बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्था रहेको र राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वविहीन रहेको र प्रतिनिधिसभामा दुइतिहाईनिकट संख्या रहेको रास्वपाले संविधान संशोधन र प्रदेश संरचना खारेजी गर्नसक्ने संवैधानिक बाटो देखिँदैन । त्यसैले संविधान संशोधनलाई केवल दुईतिहाइको अंकगणितमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन । यो राष्ट्रिय सहमति, राजनीतिक परिपक्वता र दीर्घकालीन सोचको विषय हो । 

संशोधन आवश्यक छ भने संघीयता खारेज गर्नेभन्दा प्रदेश सभाका सदस्य संख्या पुनरावलोकन गर्ने, स्थानीय तहको संख्या र संरचनालाई पुनर्सन्तुलन गर्ने, स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सभाको संरचनामा सुधार गर्ने तथा खर्चिलो र दोहोरो प्रशासन घटाउने विषयमा सहमति खोज्नु बढी व्यावहारिक देखिन्छ । त्यसैले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर र जटिल विषयलाई एउटा चुनावको अंकगणितलाई देखाएरभन्दा अन्य राजनीतिक दल र समाजका अनेकन सरोकारवालालाई विश्वासमा लिँदै प्रदेश सभा खारेजी होइन, प्रदेश सदस्य संख्या घटाउने, स्थानीय तहको संख्या घटाएर थप शक्ति र अधिकार दिने, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद हटाएर उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्न दिनेलगायत विषयमा संशोधन गर्न आमसहमति बनाउँदा उत्तम हुने देखिन्छ ।

संविधान जनताको साझा दस्तावेज हो । त्यसैले यसको संशोधन पनि कुनै एक दलको विजय वा पराजयको विषय बन्नु हुँदैन । दुईतिहाइ मतले संशोधनको ढोका खोल्न सक्छ, तर संविधानलाई दीर्घकालीन बनाउने आधार भने राष्ट्रिय सहमति, समावेशी संवाद र लोकतान्त्रिक विवेकको प्रयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

(थापा अधिवक्ता हुन्)