मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणनयाँ यात्रा २०२५अर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश२०औं वार्षिकोत्सव बिशेषांक
  • वि.सं २o८३ श्रावण २५ सोमबार
  • Monday, 10 August, 2026
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८३ श्रावण २५ सोमबार १७:१७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

सहसचिवको ७० लाख घुस लुकाउन कीर्ते कागज बनाउने वडाअध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८३ श्रावण २५ सोमबार १७:१७:oo

सहसचिव भलकराम अधिकारीविरुको घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रमाण खडा गर्न नक्कली कागजात बनाएको आरोप वडाअध्यक्ष र वडासचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका २० का वडाअध्यक्ष कौशल कुमार धोवी, वडासचिव वीरबहादुर थापा मगरविरुद्ध आयोगले सोमबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
वडा कार्यालयको लिखत प्रमाणित दर्ता किताब सच्याई २०७९–८० मा रबिन्द लामिछाने र विकास चापागाईबिच ७० लाखको लेनदेन कागज तयार गरिएको थियो। 

गत २९ असारमा विवरण समेत सच्याएर गलत लिखत तयार गरेको आयोगले जनाएको छ । वडाअध्यक्ष र वडासचिवसहित  नक्कली कागज तयार गर्ने लामिछाने र चापागाईविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको  छ । 

 राजस्व अनुसन्धान विभागका महार्दिेशक हुँदा सहसचिव अधिकारीले रिसोर्टका कर्मचारीको नाममा ७० लाख घुस लिएको दाबीसहित आयोगले गत १ चैतमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो ।  विभागको महानिर्देशक रहेका वेला उनले राजस्व छलीसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान मिलाइदिने भन्दै घुस लिएको दाबी आयोगको थियो । 

उनले एचके इन्टरप्राइजेजका मालिक श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग घुस लिएका हुन्। सो रकम सिधै लिएनन्, पोखराको कुटी रिसोर्टका कर्मचारीको नाममा २० लाखको चेक काट्न लगाए। सो रिसोर्टका मालिक देवेन्द्र केसी  अधिकारीका निकटका व्यक्ति हुन्। सोही कारण त्यसरी उनले रिसोर्टका कर्मचारीको नाममा चेक लिएका थियो ।  

बाँकी ५० लाख रुपैयाँमा भक्तपुरको दिव्यश्वरी आयोजनामा पाँचआना जग्गा खरिद गरे। सो जग्गा उनले नेपालगन्जका रवीन्द्र लामिछानेको नाममा खरिद गरेको आयोगले जनाएको छ। प्रमाण लुकाउन उनले अन्य व्यक्तिको नाममा कारोबार गरेका हुन्।  

 यसरी घुसको रकम शुद्धीकरणको प्रयास गरेकाले उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पनि चलेको थियो। उनीसहित देवेन्द्र केसी र रवीन्द्र लामिछानेविरुद्ध पनि आयोगले दायर गरेको मुद्दा हाल बिशेष अदालतमा विचाराधीन छ । सो मुद्दामा नक्कली प्रमाण खडा गर्न वडा कार्यालयबाट कीर्ते कागजपत तयार गरिएको आयोगको दाबी छ।