प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेको गाँजा विधेयक हुबहु पुनः पारित

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी प्रदेश सभामा फिर्ता गरेको गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हुबहु पुनः गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको छ।

२५ असारमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रमाणित गरेका थिए। त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि ३० असारमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो।

प्रदेश सभा सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणीकरण नगरी ८ साउनमा प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका थिए। प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। सोही विधेयक शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएपछि आवश्यक छलफल गरी सर्वसम्मतिले पुनः पारित गरिएको हो।

शुक्रबारको बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको विधेयक सम्बन्धी पत्र तथा सो पत्रसँग प्राप्त सन्देशको व्यहोरा सभामा पढेर सुनाएका थिए। त्यसपछि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। प्रस्तावमाथिको छलफलपछि विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार, संघीयताको सुदृढीकरण र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा प्रदेशले एक कदम अघि बढेर विधेयक ल्याएको बताए। विज्ञ, संघीय सरकारका प्रतिनिधि, नियमन निकाय तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार गरिएको र नागरिकले सहर्ष स्वीकार गरेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गर्नुपर्ने कारण र आधार नभएकाले हुबहु पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

एमाले प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीले आर्थिक तथा सामाजिक फाइदाका लागि विधेयक बनाउन प्रदेश स्वतन्त्र रहेको बताइन्। गाँजाको दुरुपयोग गर्न नभई नियमन गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको र यो संघीय कानुनसँग नबाझिएकाले पारित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

नेकपाका हरिबहादुर भण्डारीले गाँजालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन, किसानको आयआर्जन र रोजगारी बढाउन तथा बाँदर नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने भएकाले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। यदि कुनै कानुनी विवाद उत्पन्न भए न्यायालयबाट समाधान खोज्न सकिने भन्दै उनले विधेयक पुनः पारित गर्नुपर्ने बताए।

राप्रपाकी बिन्दु पौडेलले गाँजाको दुरुपयोगका लागि नभई सदुपयोगका लागि विधेयक ल्याइएको बताइन्। अर्का प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले विधेयक बाझिएको भए त्यसको निर्णय गर्ने निकाय न्यायालय रहेको भन्दै प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठाए।

यसअघि २५ कात्तिक २०८२ मा प्रदेश सभामा टेबुल भएको विधेयक आठ महिनापछि पारित भएको थियो। प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, जमिनको उर्वरता, बालीगत उपयुक्तता तथा व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा उपलब्ध जमिनमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजा खेती गर्न अनुमति प्रदान गरी रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेशले विधेयक पारित गरेको हो।