आठ वर्षपछि बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना निर्माणतर्फ 

बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिब आठ वर्षपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडामा एकीकृत प्रशासनिक संरचना (प्रदेश मन्त्रालयतथा सरकारी कार्यालय) निर्माणको प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि चर्चामामात्रै सीमित रहेको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक वन क्षेत्र व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको बाटो खुलेको हो।

प्रदेशको भौतिकपूर्वाधार विकास मन्त्रालय र डिभिजन वनकार्यालय मकवानपुरबीचद्विपक्षीय सम्झौता भएपछि हेटौँडा–१६ र १७मा रहेको सामुदायिकवन क्षेत्रका रुख कटानको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यससँगै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८२ चैत १ गतेको निर्णय तथावनतथा भू–संरक्षण विभागको स्वीकृतिका आधारमा डिभिजन वनकार्यालयले मन्त्रालयसँग रुख कटानसम्बन्धी सम्झौता गरेको हो। सम्झौतापत्रमाभौतिकपूर्वाधार विकास मन्त्रालयकातर्फबाट डिभिजनल इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्ट र डिभिजन वनकार्यालय मकवानपुरकाप्रमुखवनअधिकृत राकेश प्रसाद चन्द्रवंशीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

डिभिजन वनकार्यालयकाप्रमुखचन्द्रवंशीकाअनुसार प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ३ हजार ४८४ वटा रुख कटान गरिनेछ। त्यसकालागिगत साउन १२ गते मन्त्रालयसँगऔपचारिक सम्झौता सम्पन्नभइसकेको उनले बताए। उनका अनुसार हेटौँडा–१७ स्थित चुरेकालीलेक सामुदायिक वनबाट १७८ वटा सिसौका रुख तथापोल हटाइनेछन्। यसबाट करिब ४१.२२ क्यूफिट काठ र १.६६ चट्टादाउरा उत्पादनहुने अनुमानगरिएको छ।

त्यस्तै, हेटौँडा–१६ स्थित घ्याम्पे सामुदायिक वनबाट विभिन्न प्रजातिका तीन हजार तीन सय ६ वटा रुख कटान गरिनेछन्। उक्त क्षेत्रबाट १६ हजार ५६७.५८ क्यूफिट काठ तथा ५८.५७चट्टा दाउरा उत्पादन हुने प्रारम्भिकअनुमान गरिएको छ।यद्यपि, भवननिर्माण क्षेत्रको उत्तर–पश्चिमतर्फको करिब एक सय  मिटर क्षेत्रमा रहेका रुख तत्काल नकटाइने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। सो क्षेत्रमा थप दुई हजारभन्दा बढी रुख रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन पछि गरिने बताइएको छ।

टेन्डरपछि मात्रै सुरु हुनेछ कटान, २८ बुँदे सर्त, पुसभित्र सबै काम सक्नुपर्ने
रुख कटानको कामप्रत्यक्ष रूपमा सुरु हुनुअघि मन्त्रालयले सार्वजनिकखरिद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। त्यसकालागि डिभिजन वनकार्यालयले लागत अनुमान तयार गर्नेछ। सोही लागतका आधारमा मन्त्रालयले २१ दिनको सार्वजनिक सूचनाप्रकाशित गरी बोलपत्रआह्वानगर्नेछ। बोलपत्र मूल्यांकनपछि ठेक्का सम्झौताहुने र त्यसपछि मात्रै रुख कटान, मुछान तथा घाट गद्दी (संकलन) को काम सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।मन्त्रालय र वन कार्यालयबिच भएको सम्झौतामा वातावरण संरक्षण र वनव्यवस्थापनसम्बन्धी २८ बुँदे सर्त समावेश गरिएको छ।

सम्झौताअनुसार रुख काट्दा जमिनको सतहबाट ६ इन्चभन्दा बढी उचाइको ठुटो राख्नपाइने छैन। प्रत्येक गोलिया काठमा सम्बन्धित रुख नम्बर तथागोलाइ र लम्बाइ स्पष्ट देखिने गरी अंकितगर्नुपर्ने व्यवस्थागरिएको छ, ताकि काठको चोरी–निकासी रोक्न र पारदर्शिताकायमगर्न सकियोस्।सम्झौतामाआगामी पुस मसान्तभित्र रुख कटान, मुछान र घाटगद्दी सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।

त्यस्तै, संरचनानिर्माणका क्रममा भू–क्षय, माटो बग्ने, पहिरो जाने वाप्राकृतिक सम्पदामाक्षतिपुग्ने गतिविधिगर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। छपान गरिएकाबाहेक अन्य रुखमाक्षतिपुगेमावननियमावली–२०७९ अनुसार आयोजनाबाटै क्षतिपूर्ति असुलगरिने व्यवस्थागरिएको छ।वन्यजन्तु संरक्षण तथावातावरणीय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनिआयोजनाले नै वहनगर्नुपर्ने सम्झौतामाउल्लेख छ।

रुख कटानबाट उत्पादनहुने काठ तथादाउराको स्वामित्वभने सरकारको हुने छैन।वननियमावली–२०७९ अनुसार कटानपछि डिभिजन वनकार्यालयले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गरेपछि सम्पूर्ण वन पैदावार सम्बन्धित चुरेकालीलेक र घ्याम्पे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

आठवर्षदेखि भाडाका भवनमै प्रदेश सरकार
२०७४ सालमा बागमती प्रदेश स्थापना भएपछि हेटौँडालाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिए पनिप्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न सकेको छैन।प्रदेशका मन्त्रालय र सरकारी निकायहरू अहिले पनि विभिन्न भाडाका भवन तथा पुराना सरकारी कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। एउटै स्थानमा सबै मन्त्रालय नहुँदा सेवाप्रवाह, समन्वय र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत प्रशासनिक संरचना सम्पन्न भएपछि सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय एउटै परिसरबाट सञ्चालन हुनेछन्। यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश सरकारको संस्थागत संरचनालाई स्थायित्व दिने अपेक्षा गरिएको छ।