सरकारले प्रदेशको अधिकार उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : प्रधानमन्त्री शाह

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूको सशक्तीकरण र अधिकार सम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

तराई-मधेशमा पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिबारे विमर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने यथार्थ औँल्याए ।

संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सुम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गरी सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको प्रस्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको र यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा रहेर आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैँ समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने उनले प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।

वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा देशको संविधानले अंगीकार गरेका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरे ।

‘संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ,’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्प व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सबै राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व एवं आमनागरिकलाई संयमता, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरे ।