पहिलो प्राथमिकतामा परोस् अर्थतन्त्रको मुद्दा

राजनीतिक दल आसन्न निर्वाचनका लागि मत माग्न गोष्ठी, भेला, घरदैलो, चोक चौतारी र डिजिटल प्लेटफार्ममा भेटिन थालेका छन् । जनता सार्वभौम बन्ने चुनावका छेउछाउ मात्र हो । चुनावअघि नागरिकको मन जित्नुपर्छ, त्यसका लागि वाचा, प्रतिबद्धता, घोषणा, दृष्टिकोण, कार्यक्रम र सपना देखाउने गरिन्छ । कतिपय मतदाता पहिल्यै आस्थामा विभाजित भइसक्ने भएकाले उनीहरू दलका कार्यकर्ताका हैसियतमा रहन्छन्, उनीहरूका लागि दलको सिद्धान्त, नेता, नीति जेजस्तो भए पनि उही चाहिएको हुन्छ । चोखा मतदाता भने आफ्नो दैनिकी परिवर्तन चाहन्छन् । जसका लागि नीति र नेता विश्वासिलो हुनुपर्छ । त्यसैले, दलहरूले जनताको विश्वास जित्न चुनावी वाचाका रूपमा घोषणापत्र जारी गर्छन् । मतदाताले आफ्नो मतादानको अधिकार प्रयोगलाई निष्क्रिय ‘दान’ नठानी आफ्नो भविष्य निर्माणको मताधिकारका रूपमा लिनुपर्छ । दान लिन खोज्नेहरू राजनीतिक ठट्टेबाजी (पोलिटिकल गिमिक) बाट माथि उठ्नुपर्छ भने मतदाताहरू आफ्ना रोजाइमा सचेत रहनुपर्छ । 

राजनीतिक दलको दर्शन हुन्छ, दर्शनलाई पूरा गर्ने दृष्टिकोण, रणनीति र कार्यक्रम हुन्छ । राष्ट्रिय निर्वाचनमा देशलाई कस्तो बनाउने, कहाँ पु¥याउने, सम्भावना कसरी खोज्ने, अवसर कसरी निर्माण गर्ने, त्यसको न्यायपूर्ण कसरी वितरण गर्ने भन्ने ढाँचालाई घोषणापत्रले बोक्नुपर्छ । घोषणापत्र नै दल र उम्मेदवारलाई जनतासँग जोड्ने कडी हुन् । यसबाहेक निर्वाचकसँग जोडिने अर्को आधार हुँदैन र हुनु पनि हँुदैन । घोषणापत्रमा सर्वसाधारणका सबैभन्दा जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्दै मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ । यसैको सापेक्षमा राजनीतिक दलको मूल्यांकन निर्वाचक जनताले गर्नुपर्छ ।

नेपालका निर्वाचनमा अधिकांश दलले वास्तविक चुनावी घोषणापत्र ल्याएनन्, व्यक्तिगत प्रभाव, आग्रह, सम्बन्ध र उभय विधिबाट निर्वाचकलाई आफ्नो बनाउँदै आए । दृष्टिकोण र कार्यक्रमभन्दा पनि सपनाको व्यापार गर्न र अरूलाई आरोप लगाउन अनि राजनीतिक ठट्टेबाजी गर्न समय खर्चिने काम गरियो । सबै समय गुमेको समय, सबै अवसर गुमेको अवसर बने । न यसो गर्ने नेता–दलहरूले नैतिक अपराध बोध गरेर पश्चात्ताप गरेका छन्, न निर्वाचक जनताले सचेत भएर अन्तस्करणको रोजाइमा मताधिकार प्रयोग गरेका छन् । त्यसैले अवसरहरूको पौल भएको एक्काइसौँ शताब्दीमा भने उच्च गरिबी, बेरोजगारी, वञ्चिति, मूल्यवृद्धि, व्यापार घाटा र कमजोर सुशासन हाम्रो नियति बनेको छ । नागरिक राष्ट्रिय गर्व कमजोर बन्दै छ । राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास घटेको छ । यसले फेरि पनि यस्तै अक्षमताको लागतमा दलहरू शक्तिमा पुग्ने अभीष्टमा रहनुहुँदैन भन्ने देखाएको छ । 

अर्थतन्त्र सुधार अहिलेको पहिलो मुद्दा हो । आर्थिक सशक्तीकरणबेगरका व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अर्थ रहँदैन, आर्थिक क्षमता अवसरको आधार हो । सुशासन, विधिको शासन, सेवा प्रवाह त सरकारका दैनन्दिनी काम हुन् । दलहरूको घोषणापत्रमा लगानी, रोजगारी, उत्पादन वृद्धिका स्पष्ट दृष्टिकोण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने रणनीति, कार्यक्रम र विधि हुनुपर्छ । पहिलो अप्रिल क्रान्तिपछिको निर्वाचित सरकारले सुरु गरेको प्रथम चरणका सुधार कार्यक्रमले केही उपलब्धि दिए पनि २०५१ पछि मुलुक आर्थिक रूपमा निरन्तर ओरोलो लाग्दै आएको छ ।

दलहरूले घोषणापत्र लेख्दा कुनाकन्दरा भएको नेपालको मानचित्र अघिल्तिर राखून्, गरिब र विपन्नतामा रुमल्लिइरहेका सर्वसाधारणका पीडालाई बोध गरून् र समृद्धिको दृश्य दिमागमा ल्याऊन् 

वितरणकारी र सस्ता कुराले प्राथमिकता पाउँदा वास्तविक एजेन्डा जहिले पनि बाहिरिए । सर्वसाधारण पनि भावना र उत्तेजनामा मतदान दिन उद्यत् भए, न कि मताधिकार प्रयोग गर्न । अब त सरकार विकास र समृद्धिको सामथ्र्यबाटै बाहिरिएको हो कि भनेजस्तो देखिन थालेको छ । नीति, सिद्धान्त, दृष्टिकोण र अनुशासनको अभावमा बढ्दै गएको बेथितिले आर्थिक अवस्था जर्जर छ । चरम बेरोजगारी, आकासिँदो मूल्यवृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च व्यापार घाटा, संकुचित माग र वित्तीय संरचनाको कमजोर क्रियाशीलता छ । मुलुकले चाहेको उच्च, फराकिलो र विस्तृत आधार भएको आर्थिक वृद्धिको अभीष्ट परपर धकेलिएको छ । एकातिर शिथिल अर्थतन्त्र अर्कातर्फ ऋणात्मक बचतको सरकारी वित्तमा सरकार सञ्चालन गर्नु भनेको दैनिकी धान्ने र सीमित राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने मात्र हो । हामीले चाहेको नेतृत्व दैनिक धान्ने होइन, दनिकी बदल्ने हो । 

राजनीतिक दलका नेतृत्व र नीतिशिल्पीले घोषणापत्र तयार गर्दा नेपालको मानचित्र र जनताका दुःख तथा समस्यालाई अगाडि राखेर सुरु गर्नुपर्छ । सिद्धान्त र सपनाको गुत्थीमा होइन, समस्या द्रवीभूत हुँदै समाधानको सम्भावना खोतल्नुपर्छ । मुलुकमा सम्भावना र सपना थुनिएर जीवन धान्न मातृभूमि छाडेर बिदेसिएका असी लाख युवाका दारुण चेहरालाई अघिल्तिर राख्नुपर्छ । चाहना र अवसरको खोजीमा गएका थोरै होलान्, बाध्यतामा बिदेसिएकाहरूको भावनासँग द्रवित हुनुपर्छ । मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना रूपान्तरणका लागि पहिलो प्राथमिकता हो । जनसंख्याको ६१.९ प्रतिशत सक्रिय समूह भएर पनि ११.४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र ३८.२ प्रतिशत आंशिक बेरोजगार छन् । ४९.६ प्रतिशत बेरोजगार हुनु भनेको राष्ट्र निर्माणको सम्भावना त्यत्तिकै खेर जानु हो । बेरोजगारीको भेलले जस्तोसुकै व्यवस्थालाई पनि बगाउन सक्छ ।

जेन–जी आन्दोलन बेरोजगार युवाको व्यग्र असन्तुष्टिको प्रकटीकरण थियो । त्यस्तै, मुलुकमा रहने निम्न तथा मध्यम आर्थिक स्तरका सर्वसाधारण उच्च मूल्यवृद्धिबाट पिल्सिएका छन् । बजार पूर्णतः फौबन्जारीकरणमा छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, लगानीकर्ताले लगानी गर्ने सुरक्षित ठाउँ पाएका छैनन् । सम्भावनाको पौलबिच ठुलो परिमाणमा बचत निष्क्रिय छ । ११ जिल्लामा एउटा पनि मध्यम/उच्चस्तरीय कलकारखाना छैन । उच्च आर्थिक असमानता छ । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका जिल्ला मात्र भाग्यमानी भए, विनियोजन न्याय कहिल्यै भएन । प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा ‘भर्जिन’ अवस्थामै छन्, खानी, पानी, भूमि, वन र भूगर्भबाट कसरी लाभ लिने भन्ने सोचिएकै छैन । हरेक कुरालाई उग्र राष्ट्रियता र सन्देहबाट हेर्ने प्रवृत्तिबाट कसरी माथि उठ्ने ? नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी क्षेत्र के–के हुन् ? सबै कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु भनेको फेरि कतै नपुग्नु हो । सधैँ राजनीतिक संक्रमण देखाएर आर्थिक विकासलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न । राजनीतिक संक्रमण हटाउन पनि आर्थिक समृद्धि पहिलो एजेन्डा हुनैपर्छ । पाँच वर्षमा ‘इकोनोमिक डबल टायम’ कसरी प्राप्त गर्ने ? पहिलो दृष्टिकोण यसैमा हुनुपर्छ । 

सामाजिक तहसम्म नकारात्मक संस्कृति फैलिएको छ । राजनीतिले अपराधलाई आन्तरिकीकरण गरेकाले सबै क्षेत्र प्रदूषित बन्दै छ । सर्वसाधारणको दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने सेवा प्रवाहमा अनियमितताले सर्वसाधारण व्यग्र निराशामा छन् । प्रशासन सेवा मूल्य अभिमुखी छैन । शिक्षाले व्यक्तिलाई सीप, समाजलाई संस्कार, राष्ट्रलाई पुँजी र अन्तस्करणमा प्रज्ञा ल्याएन, संयोजक बन्नुपर्ने शिक्षा आफैँमा विभाजक बन्यो । धनीका कोखमा जन्मेका, ‘बर्थप्लेस प्रिमियम’ पाएकाहरू महँगा विद्यालयमा पढेर राष्ट्रलाई माया नगरी अन्यत्रै सेवा गर्ने र त्यहाँको स्वाद लिएर प्रतिष्ठा कमाउन फेरि मातृभूमि फर्किने संस्कृति बन्यो । मातृभूमिको सधैँ सेवा गर्ने भनेका गरिब र गाउँका दोस्रो, तेस्रो श्रेणीमा पास गर्नेले मात्र हो भन्ने देखियो । शासक र शासित बन्ने वर्गभेदी समाज जन्माउने शिक्षा तोड्न दलसँग कस्ता दृष्टिकोण र कार्यक्रम छन् ? यी सोच नराखी प्रतिबद्धता पत्र लेखिएमा ती अक्षरका उरुङ, विकासका ठट्टेबाजी र सस्ता सपनाबाहेक केही हुनेछैनन् । भनिएला, धेरै काम गर्न स्रोत हुँदैन । देश बनाउन स्रोतभन्दा सोच चाहिन्छ । देशको नेतृत्व गर्छु भन्नेसँग त्यो सोच र समाथ्र्य हुनैपर्छ । आरोप, आवेग र भावनामा बग्ने छुट अब हुनुहुन्न । समृद्धिको यात्रामा सधैँ गुमेको अवसर अब नेपालीले सहन सक्दैनन् । 

केही राम्रा र केही नराम्रा घोषणापत्रबाट पनि दलहरूले शिक्षा लिऊन् र निर्वाचक नेपाली जनताले त्यसलाई आधार मानेर दल र उम्मेदवारको परीक्षा लिऊन् । १९६१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले एक दशकमा अन्तरिक्ष यात्रा विजय गर्ने घोषणा गरे, उनको हत्या भए पनि १९६९ मा निल आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा पाइला टेके, त्यसपछि अन्तरिक्षमा पनि अमेरिका नै सुपर पावर बन्यो । १९६५ को दशकमा ली कुआन यू र पार्क चुङ हीले देशको अवनतिमा मन रुवाएर देखेको सपना पूरा गर्ने कठोर अनुशासनले सिंगापुर र कोरिया अहिलेको अवस्थामा छन् ।

मनमोहन सिंह र पी चिदम्बरका व्यावहारिक मार्गचित्रलाई नरेन्द्र मोदीले इँट्टा थप्दै लगेकाले भारत उदीयमान अर्थतन्त्र बन्दै छ । तर, प्रियताको जगमा उभिएको पुराना घाँस जलाएर नयाँ बिरुवा रोप्ने पोलपोटको घोषणालाई खमेररुजले स्वतन्त्रताप्रेमीको आमसंहारमा बदलिदिए र मुलुक प्रगतिको यात्रामा आधा शताब्दी हरायो । माक्र्सवादी वर्गसंघर्षलाई अस्वीकार गर्दै जारी गरेको फ्रान्सिस्को फ्रान्कोको घोषणापत्रले स्पेनलाई चार दशक फासीवादमा हुत्यायो ।

 राजनीतिक शक्ति बन्दुकको नालबाट आउँछ, क्रान्ति डिनर पार्टीबाट आउँदैन भन्दै जारी गरिएको माओको लिटिल रेडबुक घोषणाले चीनलाई पच्चीस वर्षसम्म सघन गरिबी र निराशामा लग्यो, स्वतन्त्रता खोसिएपछि करिब चार करोड नागरिक देश छाड्न बाध्य भए । प्रगतिको लहर पक्रिन १९७८ सम्म देङलाई पर्खनुप¥यो । बोलिभियाका रादोभान कारात्जिक, चिलीका अगस्टिनो पिनाचे, सुडानका ओमार अल बसद, सर्बियाका मिलोसेभिक, पेरुका अल्बर्टो फुजिमोरीहरू आफ्ना घोषणाको प्रियतामा सत्तामा त पुगे, तर शक्तिको मादले जनतालाई भने अन्धकारमा पुर्‍यायो । समृद्धि र रूपान्तरणमा लामो धैर्य राखेका नेपालीले आर्थिक विकासका व्यावहारिक दृष्टिकोणसहितको कार्यक्रम चाहेका छन् । त्यसैले दलहरूले घोषणापत्र लेख्दा कुनाकन्दरा भएको नेपालको मानचित्र अघिल्तिर राखून्, गरिब र विपन्नतामा रहेका सर्वसाधारणलाई बोध गरून् र समृद्धिको दृश्य दिमागमा ल्याऊन् । 
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)