नेपाल सरकारका पूर्वसचिव  गोपीनाथ मैनालीलाई ३ प्रश्न 

बजेटमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति कति ठिक हो ? 
सामान्यतः विनियोजित रकम कतै सारै कम भएर अत्यावश्यक खर्चसमेत गर्न नपाउने र कतै साह्रै बढी भएर खर्च गर्नै नसक्ने अवस्था आएमा व्यवस्थापकीय सहजताका लागि रकमान्तर गर्न पाउने ‘क्लज’ राखिएको हो । तर, यहाँ प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वको सहजता र उनीहरूको प्रभाव क्षेत्रमा बजेट लैजानका लागि यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ । कुनै क्षेत्रमा निष्क्रिय रहेको बजेटलाई रकमान्तर गरी अर्को क्षेत्रमा लगेर खर्च गर्ने व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य गलत होइन, तर यसबाट पहुँचको दुरुपयोग गरी आफ्नो क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने प्रवृत्ति भने गलत हो । 

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले के संकेत गर्छ ? 
असारे रकमान्तर र असारे विकास दुवै हाम्रा विकृति हुन् । यही समस्या समाधान गर्न भनेर हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेर बजेट छिटो ल्यायौँ, छिटो छलफल गरेर पास गर्ने व्यवस्था पनि मिलायौँ । तैपनि, बजेट खर्च गर्न भने चौमासिकसम्मै कुर्ने र असारे भेलमा बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति यथावत् देखिन्छ । तेस्रो चौमासिकको अन्तिममा आएर भटाभट बजेट रकमान्तर गर्नुले नियतमा प्रश्न उठाउँछ । सायद आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर यसरी रकमान्तर गर्दा अरूको आँखा पनि कम पर्ने र आफ्नो अभीष्ट पूर्ति गर्न पनि सहज हुने ठानेर यस्तो गरिएको नहोला भन्न सकिन्न । 

रकमान्तर गर्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने विकल्प के हुन सक्छ त ?
यसरी रकमान्तर गर्नै नपर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । यसका लागि संसद्ले स्वीकृत गरेको बजेट क्याबिनेटले संशोधन गर्नै नपाउने कानुन बनाउनुपर्छ । जहिले पनि हाम्रो संसद् सरकारको छायामा परेको देखिने हुनाले पनि यस्तो रकमान्तरबारे संसद्मा प्रश्न उठेको खासै देखिन्न ।