पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीलाई ३ प्रश्न

असारे विकास गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि चर्कै देखियो । यसले के संकेत गर्छ ?
यसले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत र राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ । विकास बजेट खर्चमा ढिलासुस्ती भयो, यसले गर्दा समयमै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर हामीले १५ जेठमै अर्ली बजेट ल्याउने र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्ने संवैधानिक व्यवस्था ल्याएका हौँ । तर, अधिकार र जिम्मेवारी पाएका अधिकारीले उत्तरदायित्व पूरा नगर्दा जहिल्यै असारे खर्चको नियति वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेको छ । 

२५ असारपछि पनि अर्बौँ खर्च भएको देखियो नि ?
सामान्य आर्थिक कारोबारका लागि २४ असारपछि सरकारका खाता बन्द हुन्छन् । खाता बन्द भइसकेपछि गरिने भुक्तानी वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो । राष्ट्रिय विपत्ति, अत्यावश्यक परिस्थिति आदिमा खर्च गर्न कानुनले वर्जित गर्दैन । तर, त्यसका आडमा अन्य सामान्य खर्चमा पनि भुक्तानी गर्नु भनेको प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग हो । 

के यो हाम्रो अर्थतन्त्रको निको हुनै नसक्ने असाध्य रोग हो ? 
असारे खर्चको अपसंस्कृति हाम्रो बजेटमा व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने समस्या होइन । राजनीतिक नेतृत्व सतही हुँदा र जिम्मेवार सरकारी अधिकारी अति ब्युरोक्रेटिक हुँदा समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको हो । बरु खर्च भएन भने समस्यामा परिन्न, खर्च भएमा समस्यामा परिएला कि भन्ने डरले पनि सुरुमा खर्च नगर्ने र पछि कतैको दबाब या प्रभावका कारण हतारमा खर्च गर्दा यस्तो देखिन गएको हो । विकास बजेट खर्चलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी भएमा यसमा सुधार हुन सक्छ । बारम्बार उही असारे खर्चको नियति दोहोरिइरहनु भनेको हाम्रा जिम्मेवार संस्थाहरूको असफलता या कमजोरीको प्रमाण पनि हो ।