नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीलाई ३ प्रश्न

सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गराउन किन कठिन भएको होला ?
सहकारी सञ्चालकले यसअघिका सरकारलाई खेलाइरहे । तीनै तहका सरकारको बजेटमा जहिल्यै सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम समेटियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने भएन । सहकारी सञ्चालकबाट सरकार प्रभावित भए । यसबिच अनेकौँ अध्ययन समिति बने, प्रतिवेदन आए, तर तिनको कार्यान्वयन भने अत्यन्त फितलो भयो । सरकारले अत्यन्त धेरै अधिकार दिएर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्‍यो । तर, यसलाई कसैले टेरेनन् । प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना निकालेर अनुरोध गर्दा पनि दर्ता गर्नै गएनन् । यसअघिका सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्नै सकेनन् । अहिले नयाँ सरकार बनेकाले पीडितको बचत फिर्ता हुनेमा थोरै आशा बढाएको छ । तर, ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । 

यसका लागि सरकारले बनाउने भनेको चक्रीय कोष कत्तिको प्रभावकारी होला ?
यस्तो कोषको विस्तृत कार्यविधि त हेर्न पाएको छैन । तर, राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर काम गरे, पीडितको संवेदनाप्रति संवेदनशीलता देखाए, यसबाट नतिजा निस्कन पनि सक्छ । नयाँ सरकार बनेकाले उसले नयाँ प्रयोग गरेको छ । यसले थोरै आशा जगाएको छ, तर धेरै आशावादी हुने अवस्था भने बनिसकेको छैन । 

सहकारीमा थप समस्या आउन नदिन के गर्नुपर्ला ? 
अहिले अधिकांश सहकारीमा समस्या देखिएको छ । जसले गर्दा सहकारी अभियानप्रति नै विश्वास घटेको छ । घटेको विश्वास पुनः जगाउन सहकारीको मूल्य सिद्धान्तलाई अनुसरण गरी काम गर्न सकेमा सहकारीको समस्या, त्यससँग जोडिएको आर्थिक समस्या र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक तथा सामाजिक समस्या समाधानमा सघाउ पुग्न सक्छ । सहकारीका कारण सरकारकै विश्वसनीयता गिरेको छ । सरकार, राष्ट्र बैंक, नियमन प्राधिकरण र सञ्चालक सबै गम्भीर भएर लागेमा सहकारी अभियानकै पुनरुत्थान हुन सक्छ ।