- वि.सं २o८२ माघ ४ आइतबार
बीसाैँ शताब्दीको उत्तराद्र्धबाट सामाजिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी समन्यायिक समाज निर्माण गर्न समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दाले प्राथमिकता पायो । सामाजिक लोकतन्त्रले लोकतन्त्रलाई राजनीतिक र कानुनी रूपमा मात्र नहेरी सामाजिक रूपमा हेर्ने गर्छ, याने कि लोकतन्त्रलाई समाजिकीकरण गर्छ, कानुनी वा राजनीतिको संकीर्ण संक्षेत्रबाट मात्र हेर्दैन । नेपालले पनि नयाँ संविधान जारीपछि यसलाई समावेशी समानुपातिकताका नाममा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । तर, व्यापक दुरुपयोग र प्रक्रियागत विचलनले समावेशी समानुपातिकताको अन्तर्य मात्र पाखा लागेको छैन, असमावेशी प्रतिनिधित्व पनि संस्थागत हुँदै छ । शासकीय संरचनाहरू सम्भ्रान्तको पकडमा जकडिँदै छन् ।
समावेशिताको विश्लेषण गर्नुअघि यसको प्रादुर्भाव कसरी भयो भन्नेतर्फ विचार गरौँ । समावेशीकरणको अवधारणा सर्वप्रथम फ्रान्समा सुरु भएको थियो । फ्रेन्च क्रान्तिका समयमा धेरै युवा मारिएपछि राज्यका भेलामा मानिसको उपस्थिति निकै कम भयो । अभिभावक/पति गुमाएका महिला र अंगभंग भएका मानिस भेलामा उपस्थित हुन सक्ने कुरै भएन । त्यसपछि राजाले जोजस्तो अवस्थामा भए पनि सभामा सामेल हुनुपर्छ भन्ने घोषणा गरे । घोषणापछि महिलाहरू बच्चा च्याप्दै, अशक्तहरू आआफ्नै अवस्थामा, आआफ्नो प्रकारले भेलामा उपस्थित हुन थाले, भेलाका लागि सहुलियत पनि दिइयो । त्यतिवेला राज्यले गर्न खोजेको काम गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई वञ्चितिमा परेको (एक्लुडेड) भन्ने गरिन्थ्योे । सबै व्यक्ति फ्रेन्च हुनुपर्छ र सबैलाई राज्यले गर्न खोजेको काममा सामेल हुुुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै पछि समावेशीकरणका नामबाट विश्वभरि फैलियो । सन् सत्तरीको दशकमा नागरिक अधिकारवादी अभियानले समावेशितालाई सहतमा ल्यायो । त्यतिवेला भनिन्थ्यो– गलत प्रवृत्तिप्रति मौन रहनु पनि गलत हुनुजस्तै हो । साथै, नबोल्नु भनेको पनि बोल्नु हो, किन बोलेन भनेर बोल्ने बनाउने दायित्वचाहिँ राज्यको हो । यस अवधारणालाई विश्वभरि फैलाउन नागरिक अभियान्ताहरू र मानवतावादी संस्थाले योगदान गरे । तिनले वञ्चितिमा परेका वर्गलाई समावेश गर्न मूल प्रवाहीकरणको नामबाट बहस, पैरवी र नीति सहयोग पुर्याउँदै आए । नीति, सहयोग र कार्यक्रमका निष्क्रिय उपकरण हुँदै अहिले यो अधिकारवादी धारणा बनेको छ, जसको उद्देश्य राज्य सबैको हो, सामाजिक न्याय राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार हो । यसको मूल अभीष्ट राष्ट्र निर्माणमा सबै नागरिकलाई मूल्यवान् छु भन्ने बोध गराउनु हो ।
आधुनिक लोकतन्त्रमा समावेशिता भनेको लामो समयदेखि राज्य शक्ति अभ्यासमा पछि परेका, सांस्कृतिक र शासकीय लाभ लिनबाट किनार परेका/पारिएका वर्गलाई समेट्ने प्रक्रिया हो । जसले राष्ट्रका सबै मानिसलाई आफू त्यस राष्ट्रिय समाजको मूल्यवान् सदस्य हो भन्ने गर्वबोध गराउँछ । यो विविधतालाई पहिचान गर्ने, बुझ्ने, महत्व दिने र उपयोग गरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने प्रक्रिया हो । समावेशिताका धेरै विधि छन्, जस्तो कि पहुँच विस्तार, क्षमता निर्माण, प्राथमिकता, सहुलियत, प्रवृत्ति सुधार, सहकार्य, नीति हस्तक्षेप, लक्षित कोटा आदि । जसले सीमान्तकृतलाई शासकीय र सांस्कृतिक लाभ उपयोग गर्ने अवसर दिन्छ । यो सकारात्मक नतिजामा अभिमुख हुन्छ । यो वितरण होइन, बाध्यात्मक औजार हो । राज्यले घोषणा गरेपछि यो निगाहका रूपमा रहँदैन, यदि त्यसो हुन्छ भने समावेशिताका नाममा असमावेशिताको विस्तार गर्छ र वञ्चितिमा परेको समुदाय/वर्ग झनै थिग्रेनीमा पर्न गई त्यही वर्गका टाठाबाठाले तर मार्न थाल्छन्, जस्तो, अहिले भइरहेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समावेशिताका अन्य उपकरणभन्दा यस अर्थमा मूल्यवान् रहन्छ कि यसले किनारामा परेका व्यक्ति/वर्गको आवाज, आकांक्षा, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई राज्य प्रक्रियामा समावेश गराउँछ । समावेशी प्रतिनिधित्वले राजकीय नीति, निर्णय, कार्यक्रम र बजेटमा किनाराकृत वर्गको प्रतिनिधित्व गराएर न्यायपूर्ण समाज बनाउने गर्छ । राज्य सबैको हो भन्ने अन्तरबोध गराउँछ । विगतको जातीय, भाषीय, लैंगिक र वर्णका आधारमा भएका भेदभावलाई क्षतिपूर्ति गराउँछ, समाज व्यवस्थामा रहेको ‘ह्युमानो डाइभर्सिटी’प्रति सम्मान गरी वञ्चितिमा परेकालाई सारभूत न्याय दिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राज्यका अवसरमा नीति लाभ हडप्ने सम्भ्रान्त संस्कारलाई विनिर्माणमा लगी सांंस्कृतिक एकीकरण र राष्ट्र निर्माण संस्थागत गर्छ ।
समावेशिता र समानुपातिकता चार सिद्धान्तमा आधारित छ । पहिलो, क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो, जसले कुनै पनि वर्ग वा व्यक्ति योग्य उसको नैसर्गिक गुण भएका कारणले होइन कि उसले सयौंँ वर्षसम्म भौतिक र सांस्कृतिक बचत प्रयोग गर्नाले भएको हो । त्यसैले, त्यो वर्गले शोषित–पीडित र सीमान्तकृत वर्गलाई केही समयसम्म क्षतिपूर्ति दिन आप्mना केही अवसर त्याग गर्नुपर्छ । दोस्रो सिद्धान्त, संरक्षणको सिद्धान्त हो, जसअनुसार कमजोर र शक्तिहीनको संरक्षण गर्नु राज्य र सक्षमको कर्तव्य हो । तेस्रो, समानुपातको सिद्धान्त हो । जसअनुसार राज्यका स्रोत र अवसर समानुपातिक रूपमा वितरण गरिनुपर्छ । चौथो सिद्धान्त सामाजिक न्याय हो, जसले राज्यका सबै अवसर सीमान्त वर्गसम्म समन्यायिक रूपमा पुग्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्छ ।
नेपाली अप्रिल क्रान्तिका रूपमा रहेको दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख जनादेशमध्ये एक समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई राज्यका संरचनामा अवलम्बन गर्ने थियो । जनआन्दोलनको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको नेपालको संविधानले राज्यका संरचनामा सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्वका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ र ४२ मा सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने प्रावधान राखेको छ । समानताको हक (धारा १८) मा नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि कानुन बनाएर विशेष व्यवस्था गर्न सकिने र वञ्चिति र जोखिममा परेकालाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । संविधानले राज्यका अंगमा मात्र होइन, राजनीतिक दललाई पनि नेपाली समाजको विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आफ्ना कार्यकारी समितिमा तर्जुमा गर्न धारा २६९ मा बाध्यकारी प्रावधान राखेको छ । संविधानका अन्य धारामा सामाजिक बिम्बलाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ, ताकि राज्यका सबै संरचनामा समावेशी समाज देखियोस् । यी प्रावधानलाई मूर्त रूप दिन प्रतिनिधित्व हुने वर्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने स्थानमा उम्मेदवारी दिँदा पनि समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्त निर्धारण गरिएका छन् । संघीय प्रतिनिधिसभा ४० प्रतिशत बन्दसूचीका आधारमा पूरै देश र मतदातालाई एकै चुनाव क्षेत्रमा राखेर दलहरूले पाएको मतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम प्रस्ताव गर्ने मात्र होइन, बढी मत ल्याउने जित्नेतर्फको ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संख्यामा उम्मेदवारी दिँदा पनि नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय भावनालाई उन्नयन गर्ने गरी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यही सिद्धान्त र आशयको अवलम्बन प्रतिनिधित्व हुने अन्य संरचनामा पनि स्विकारिएको छ ।
तर, हामीकहाँ समावेशिताका प्रावधानको व्यावहारिक अभ्यास हुन सकेन । जुन दलहरूले समावेशितालाई जनआन्दोलनको मुद्दा बनाएका थिए, उनीहरूले पनि सीमान्त वर्गभन्दा सम्भ्रान्त र आफन्तवादलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्, जस्तो कि अहिले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूची र राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारी वितरणमा देखिएको छ । समावेशिताको मुद्दालाई संस्थागत गर्न बनेको संविधानसभा र त्यसपछिका व्यवस्थापिका संसद्मा पति, पत्नी, नाता, आफन्त र आफूनिकटका चेहरा देखिइरहेका छन् । राष्ट्रिय भावना सम्बोधन गर्ने थलो राष्ट्रिय सभामा सम्भ्रान्तहरू, पटक–पटक सांसद/मन्त्री र उच्च अवसर (जिम्मेवारी ?) पाएका, पराजितहरू रहँदा न संस्थाको गरिमा रह्यो, न सिद्धान्तको पालना । स्वयं त्यहाँ मनोनीत (निर्वाचित ?) हुनेहरूको विवेक र नैतिकताले पनि नस्विकार्नुपर्ने हो । लोकतन्त्रमा स्वार्थ समर्पण नदेखिए त्यो अरू नै केही हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा आफन्तवादको कसिलो जकड्याइँ छ । त्यसले सामाजिक र शासकीय अत्याचार गरिरहेकै छ । विकास, बजेट, नीति, विधि निर्माणमा राजनीतिक ठट्टेबाजी पनि गरिरहेको छ । हुम्ला, बाजुरा र डोल्पाको लागतमा झापा, मोरङ र रुपन्देहीमा स्रोत विनियोजन बढी भइरहेको छ । उच्च घरानाका बेबी बुमर र ‘वाई जेनेरेसन’हरू आफू जसरी नै आफ््ना ‘नेपो बेबी’हरूलाई शक्ति र अवसरमा पुर्याइरहेका छन् ।
समानुपातिक–समावेशी उम्मेदवारको चयनले दलहरूको आन्तरिक चरित्र पनि द्योतन गर्छ । दलहरू कता छन्, यिनको सोचवृत्ति कस्तो छ, कस्तो शक्ति संरचना निर्माण गर्छन् र भोलि यिनले के गर्लान् भन्ने उजागर पनि यसले गरेको छ । तर, के बुझ्नुपर्छ भने समानुपातिक समावेशिता भनेको सीमान्त वर्ग समुदायका लागि हो, सम्भ्रान्त–सम्पन्नका लागि होइन । शक्तिहीनका लागि हो, सेलिब्रेटी र अवसरवादीका लागि होइन । वञ्चितिमा परेका लागि हो, वैभवशालीलाई होइन । एकपटकका लागि हो, पटक–पटकका लागि होइन । उच्च उद्यमी, कलाकार, व्यवसायी, ठुला उपाधिवाला र देशविदेशमा अवसर लिइसकेकालाई पनि होइन । सम्मानका लागि होइन, प्रोत्साहनका लागि हो । उनीहरू त पहिल्यै समावेश भइसकेका छन् । यो त समावेश नै हुन नपाएकाहरूका लागि हो, आर्थिक, सांस्कृतिक र शासकीय लाभबाट वञ्चितिमा परेकाहरूलाई हो । यदि यही हो भनेर अहिले जसरी नै सिद्धान्त, कानुन र आधारलाई तर्क र छिद्रको सहारामा लिइन्छ भने त्यसपछि राजनीति राजनीतिजस्तो बन्दैन, राजनीतिले नैतिक धरातल गुमाई खोक्रो औपचारिकता बन्न पुग्छ ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
