पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न दुई पूर्वमन्त्रीसहित सातविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर अन्य पाँच बिचौलियाविरुद्धसमेत घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा बुधबार मुद्दा चलाएको हो । ३२ लाख खुस खाएको दाबीसहितको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि सत्ताशक्तिको आडमा अनुसन्धानबाहिरै राखिएका पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमाथि पनि अब अनुसन्धान हुने भएको छ ।
जेन–जी अगुवा, सहिदका परिवार र घाइतेहरूले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहित सबै आयुक्तहरूले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढाएसँगै बहुचर्चित लिचीबारी घुस प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । जेन–जी आन्दोलनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गरेपछि त्यही आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । ओली सरकारकै दबाबमा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको अख्तियारले अब दोस्रो चरणमा उनीमाथि पनि अनुसन्धान हुने जनाएको छ ।
मुख्य प्रतिवादी कायम गरेको पूर्वमन्त्री गुप्तालाई ७८ लाख बिगो दाबी गरेको छ भने घुस लिएसम्बन्धीको कसुरमा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद माग दाबी गरेको छ । मन्त्रीका रूपमा सरकारको विशिष्ट पदाधिकारी भएकाले थप तीन वर्ष कैद सजाय पनि मागेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठलाई पनि गुप्तासमान बिगो र सजाय माग दाबी गरिएको छ । अर्थात्, ७८ लाख बिगो, घुस लिएसम्बन्धी कसुरमा ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद र तत्कालीन सांसद (विशिष्ट पदाधिकारी) भएकाले थप तीन वर्ष कैद सजायको माग छ ।
त्यस्तै, अख्तियारले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसँग ५३ लाख बिगो तथा ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गरेको छ । घरजग्गा व्यवसायी (बिचौलिया) सुजन लामा (तामाङ)विरुद्ध ७८ लाख बिगो तथा ६ देखि आठ वर्ष कैद सजायको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढाविरुद्ध पनि लामासमान जनही ७८ लाख बिगो तथा ६ देखि आठ वर्ष कैद सजायको माग दाबी भएको छ । खेमबहादुर पुन पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । एमाले गण्डकी प्रदेश सदस्य पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न बिचौलियाले २५ लाख घुस प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही रकमलाई उनीविरुद्धको बिगो कायम गरेर दुईदेखि चार वर्षसम्म कैदको माग दाबी भएको छ ।
वर्षौँदेखि दुई पक्षबिच विवाद रहेको लिचीबारीको करिब १३५ रोपनी जग्गामा बिचौलिया प्रवेश गरेर आफ्नो मुनाफासमेत सुनिश्चित गरी कर्मचारी र मन्त्रीसम्मै चलखेल गरेको थियो । आफ्नो पक्षमा विभिन्न तहका अदालतको फैसलासमेत रहेको भन्दै जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन खोजेको समूहसँग मिलेमतो गरेर त्यसका लागि अनुकूलका मालपोत अधिकृत लाने र जग्गा पास गराउने कसरत भएका थिए । यही क्रममा सुजनसहितको बिचौलिया समूहले मन्त्रीदेखि कर्मचारीलाई प्रयोग गरेका थिए । भूमि आयोगको कास्की जिल्ला अध्यक्षको नियुक्तिको विषयलाई पनि बिचौलिया समूहले सँगसँगै अघि बढाएको थियो । यसैका लागि ७८ लाख रुपैयाँको घुस डिल भएको थियो ।
२८ पुस ०८१ मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तासँग बिचौलिया सुजन र पूर्वभूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठसहितले घुसको बार्गेनिङ गरेका थिए । मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्त गरिदिन २५ लाख घुसको डिल भएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । यसबारे नयाँ पत्रिकाले शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित गरेको थियो । चर्को आलोचनापछि तत्कालीन मन्त्री गुप्ता पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । गत ३१ असोजमा मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिएका थिए ।
लिचीबारीमा यसरी छिरेका थिए बिचौलिया
पोखरा महानगरपालिका– १६ (साबिक बाटुलेचौर– १ मा) रहेको दीप बिर्ता (लिची बगैँचा)मा रहेको भनिएको नक्सा नं. २५, २६ र २८ को जग्गाका सम्बन्धमा अदालतको फैसलाबमोजिम दुर्गादेवी शाहको हकवाला सुरज शाह ठकुरीलगायतको नाममा दाखिला खारेज तथा नामसारी गर्ने कार्य अघि बढाउन खोजिएको थियो । यसका लागि ठकुरीले मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका थिए । तर, मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीले अस्वाभाविक रूपमा विलम्ब गरिदिए ।
काम नभएपछि ठकुरी घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलिया सुजनको सम्पर्कमा पुगेका थिए । सुजनले यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरसँग मिलेमतो गरेर योजना बनाए । नक्सा नं. २५, २६ र २८ को जग्गाको दाखिला खारेज, नामसारी गरे/गराएबापत दुर्गादेवीको हकवालाहरूको नाममा दर्ता हुन आउने एकमुस्ट जग्गाको ४० प्रतिशत जग्गा आफूसमेतले लिने/खाने गरी योजना बनाइएको थियो । २० जेठ ०८१ मा दुई पक्षबिच करारनामा कागज सम्झौतासमेत भएको थियो । जग्गा सम्बन्धमा भएको यस्तो करार सम्झौता बदनियतयुक्त रहेको अख्तियारको ठहर छ ।
करारनामा सम्झौतापश्चात् काम गर्न बिचौलिया सुजनले मालपोत प्रमुख अधिकारीसँग सम्बन्ध गाँस्न थाले । उनीहरूबिच काम गर्ने गरी मिलेमतो भयो । मिलेमतोमा सहमति भएपछि दुर्गादेवीका हकवाला ठकुरीले दिएको निवेदनउपर अधिकारीले कारबाही अघि बढाए । उनले कास्कीको नापी कार्यालय, जिल्ला अदालत र वडा कार्यालयमा पत्राचार गरे । यो मालपोतबाट प्राप्त कागजातबाट देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । बदनियतपूर्वक भएको करार सम्झौताबमोजिम बिचौलिया लामासँगको मिलेमतोमा अधिकारीले काम गरिरहेका थिए । तर, काम सम्पन्न हुनुपूर्व नै १८ पुस ०८१ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट अधिकारीको सरुवा गरिदियो । उनलाई मालपोत कार्यालय लमजुङ सरुवा गरेर त्यहाँका चिरञ्जीवी पौडेललाई कास्की मालपोतमा पदस्थापन गरियो ।
अधिकारीको सरुवा भएपछि करार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न असहज बन्यो । यसपछि सुजन, गुरुङ, बुढामगर र अधिकारी मिलेर सरुवा स्थगित/थमौती गर्न उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दर्ता गरे । तर, अदालतबाट उनीहरूको मागबमोजिम आदेश आएन । यसपछि उनीहरूले मन्त्रालयसँग साँठगाँठ गरे । कास्की मालपोतमा पदस्थापन भएका पौडेललाई मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गरी अधिकारीलाई थमौती/पुन: सरुवा गर्ने योजना अगाडि बढाएका थिए ।
त्यसै समयमा मन्त्रालयले कास्कीको जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षको नियुक्ति गर्न लागेको थियो । मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी निर्णय हुन लागेको मेसो पाएपछि आफूअनुकूलका व्यक्ति खमबहादुर पुनलाई नियुक्त गराउन सुजन अघि सरे । लामाले आफूलाई कहिले घरजग्गा व्यवसायी त कहिले सुकुम्बासी भनेर चिनाउँथे ।
यसरी जोडिएकी थिइन् रञ्जिता
बिचौलिया सुजन लिचीबारी जग्गासम्बन्धीको करार सम्झौता र भूमि आयोगको कास्की जिल्ला अध्यक्षमा अनुकूलको व्यक्ति नियुक्तिका कामलाई फत्ते गराउन चाहन्थे । यसमध्ये पहिलो काम कास्की मालपोत प्रमुखमा रामचन्द्र अधिकारीको थमौती थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ लगायतको प्रचलित कानुनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गर्ने अधिकार दिएको छ । यसैअनुसार कास्की मालपोतमा आएका पौडेललाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालय वा मातहतको कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्ने थियो ।
यी काम गर्न सजिलो हुने भएपछि सुजनले पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई साथ लिएका थिए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम भएकाले त्यही मन्त्रालयमा पूर्वमन्त्री रहेकी रञ्जिता हुँदा उनका लागि सहज अवस्था बन्थ्यो । यी काम लिएर रञ्जितासहित भएर सुजन तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताकोमा पुगेका थिए । यसक्रममा लिचीबारीको जग्गा हेर्न सुजनसहित तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता ०८१ पुसमा पोखरा पुगेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
कास्की मालपोतमा पदस्थापन भएका पौडेललाई भूमि व्यवस्थाबाट अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गरी अधिकारीलाई पुन: त्यहाँ ल्याउने गरी सरुवा गर्न मन्त्री गुप्ताले सचिवलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारसँगको सोधपुछ कागजमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले आफूलाई गोप्य कक्षमा बोलाएर रञ्जिताकै अगाडि मन्त्री गुप्ताले अधिकारीको सरुवाका लागि पटक–पटक निर्देशन दिएको बताएका आरोपपत्रमा उल्लेख छ । तर, सचिवले सरुवा गर्न मानेनन् ।
...अनि भयो ७८ लाखको घुस लेनदेन
बिचौलिया सुजन जसरी पनि आफ्नो योजना पूरा गर्ने कार्यमा लागेका थिए । यसका लागि उनी तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तासँग बाक्लो सम्बन्धमा थिए । २८ पुस ०८१ मा ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको गुप्ता बस्ने घरमा गुप्ता, सुजन, रञ्जिता र खेमबहादुर पुनबिच भेटघाट भएको अख्तियारको दाबी छ । त्यतिवेला रामचन्द्र अधिकारीसमेत काठमाडौंमै थिए । सुजन र उनको समूहले योजना बनाएर २८ र २९ गते गुप्तालाई सरकारी निवासमा भेटेर ७८ लाख घुस दिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
‘२०८१/०९/२८ र २९ गते प्रतिवादी राजकुमार गुप्तालाई ललितपुर, भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासमा भेटी प्रतिवादी सुजनकुमार तामाङले अन्य प्रतिवादीहरूको मिलेमतो योजनामा राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी/गराई निज चिरञ्जीवी पौडेललाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालय वा मातहतमा सरुवा गरी रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा थमौतीसम्बन्धी कार्यको सहजीकरण गर्न–गराउनका लागि रु. ५३ लाख र प्रतिवादी खेमबहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोगको कास्की अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्न सहजीकरण गर्न–गराउन रु. २५ लाख गरी जम्मा रु. ७८ लाख घुस रिसवत प्रतिवादीहरूबिच लिने–दिने कार्य विभिन्न प्राप्त विवरणबाट स्थापित भएको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
खातामा पौने दुई करोड जोहो, त्यसैबाट गरिएको थियो घुस व्यवस्थापन
अख्तियारको आरोपपत्र हेर्दा ठुलो रकम घुस लेनदेन भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । लिची बगैँचाको जग्गा सम्बन्धमा दुर्गादेवीका हकवाला र सुजनसहितका व्यक्तिहरूबिच २० जेठ ०८१ करार सम्झौता भएपश्चात् बैंक खाता खोलेर ठुलो रकम जम्मा गरिएको देखिएको छ । सम्झौताको केही दिनमै २८ गते सुजनले चलाउने गरी गरिमा विकास बैंकमा यामकुमारी गुरुङको नाममा खाता खोलिएको थियो । खाता खोलेको भेलिपल्टै एक करोड र ३२ गते अरू ७५ लाखसहित कुल एक करोड ७५ लाख तुल्सीराम बुढामगरले जम्मा गरिदिएका अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘उक्त खाताबाट घुस रिसवत लेनदेन भएको अवधिमा घुस रिसवत दिन पुग्ने पर्याप्त रकम खाताबाट निकालेको देखिएको स्थापित भयो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यो कुरा बैंक स्टेटमेन्टको विवरणबाट समेत पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।
घुस बार्गेनिङको अडियो र फोटा सत्य भएकोसमेत अख्तियारले बताएको छ । श्रव्य/दृश्यमा रहेको स्वर (भिएसए) नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गर्दा प्रतिवादीहरूसँग मेल खाएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘घुस रिसवतसँग सम्बन्धित संवाद प्रतिवादीहरूले घुस रिसवत लिनेदिने क्रममा गरेको संवाद हो भन्ने तथ्य थप स्थापित भएको छ,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
रञ्जिताको ११ लाख र मालपोत प्रमुख पौडेलको ७० लाखबारे पनि थप अनुसन्धान हुने
घुस प्रकरणसँग जोडिएर पूर्वमन्त्री रञ्जितामाथि थप अनुसन्धान गर्नेसमेतको निर्णय अख्तियारले गरेको छ । यामकुमारी गुरुङको नाममा गरिमा विकास बैंकमा खोलिएको खातामा रञ्जिताका पिएसओ प्रहरी सहायक निरीक्षक रोशन लोहनीले २९ माघ ०८१ मा ११ लाख जम्मा गरेको देखिएको छ । यसमाथि पनि छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।
यही प्रकरणसँग जोडिएको ७० लाख घुसको अर्को विषयमा पनि अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ । अडियो संवादमा कास्की मालपोतका नासु दीपक सुवेदीले ७० लाख खर्च गरी चिरञ्जीवी पौडेललाई ल्याएको भनेका छन् । त्यस्तै, पौडेलले सेवाग्राहीसँग चारपटक हवाई टिकट किन्न लगाएको सम्बन्धमा पनि छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।
उन्मुक्ति पाइरहेका पूर्वमन्त्री अधिकारी पनि अब अनुसन्धानको दायरामा
३२ लाख खुस खाएको दाबीसहितको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि सत्ताशक्तिको आडमा अनुसन्धानबाहिरै राखिएका पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमाथि पनि अब अनुसन्धान हुने भएको छ । एमाले नेतासमेत रहेका मन्त्री अधिकारीले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै आडमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । जेन–जी आन्दोलनले ओलीलाई सत्ताच्युत गरेपछि अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ भने जेन–जी अगुवा, सहिदका परिवार र घाइतेहरूले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहित सबै आयुक्तहरूले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढाइरहेका छन् । यसैवेला अख्तियारले पूर्वमन्त्रीद्वयसहित सातजनालाई मुद्दा दायर गर्दै अर्का पूर्वमन्त्री अधिकारीसहित तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल (हाल अवकाश)लाई अनुसन्धानमा तान्ने जनाएको हो ।
बिचौलिया सुजनसँग पूर्वमन्त्री अधिकारीले ३२ लाख घुस लिएको आरोप छ । त्यस्तै, पोखरेलले पाँच लाख नगदसहित १० हजार मूल्यका सामान, रक्सी र दुई वनकुखुरा लिएको आरोप छ । यी विषयका सम्बन्धमा छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुुसन्धान गर्ने निर्णय भएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । घुस प्रकरणमा संलग्न बिचौलियाले अधिकारीलाई पनि घुस दिएको आरोप लगाएका थिए । मुद्दा दायर भएका पूर्वमन्त्री गुप्ताले समेत अधिकारीलाई पोलेका थिए ।
अधिकारीमाथि छानबिन चलिरहेको, उनीविरुद्ध मुद्दा जाने प्रमाणहरू भेटिएको र दोस्रोचरणमा उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार स्रोतले बतायो । ‘अधिकारी पनि छानबिनको दायरामा छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘थप प्रमाणहरूसमेत हेरेर उहाँविरुद्धसमेत दोस्रो मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ ।’
