कुलिङ पिरियड गडबडीपछि सेवावधि थप्न चलखेल, कांग्रेस र एमालेको समर्थन

• राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रोमा ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रतिनिधिसभाकै व्यवस्थालाई शुक्रबार सर्वसम्मत स्वीकार गरेको थियो । 
• तर, शनिबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रोदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिन् । जसमा सहमति जुटेन ।

दुईवर्षे कुलिङ पिरियड  निष्क्रिय बनाउन दफा र शब्दमै गडबडी गराएका उच्च प्रशासकहरूले संघीय निजामती विधेयकमार्फत आफ्नो सेवा अवधि थप्न चलखेल थालेका छन् । उच्च प्रशासकहरूको चलखेललाई सरकारले साथ दिएको छ र सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको दफा उल्ट्याउन संसदीय समितिलाई दबाब दिइरहेको छ । 

हाल संघीय निजामती विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको छ । समितिले आइतबारै विधेयकको प्रतिवेदन टुंग्याउने तयारी गरे पनि दफा ५८ को अनिवार्य अवकाशको समयावधिका कुरा नमिल्दा रोकिएको छ । समितिले ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रोमा ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रतिनिधिसभाकै व्यवस्थालाई शुक्रबार सर्वसम्मत स्वीकार गरेको थियो । 

तर, शनिबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रोदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिन् । यो प्रस्ताव समिति सदस्यहरूले नमानेपछि मन्त्री न्यौपानेको आग्रहमा बैठक सोमबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

प्रस्तावित यो प्रावधानले चालू आवमा अवकाश पाउने मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू फणीन्द्र गौतम, केशवकुमार शर्मा, हरिप्रसाद लम्साल, रामप्रसाद घिमिरेलगायत दर्जनभन्दा बढी उच्चपदस्थ कर्मचारीको कार्यकाल एक वर्ष लम्बिनेछ । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार यस वर्ष अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिवसहित २२ सय बढी कर्मचारीको सेवा अवधि एक वर्ष थपिनेछ । यसले राज्यकोषमा व्ययभार बढाउनेछ । 

मन्त्री न्यौपानेसहित संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, सहसचिव मीरा आचार्य, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले समितिमा सेवा अवधि बढाउने गरी लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले यसअघि प्रतिनिधिसभाले गरेको ५८, ५९ र ६० वर्षको व्यवस्था गएको असारदेखि लागू हुने गरी गरेको र राष्ट्रिय सभामा विधेयक ढिलाइ हुँदा पदपूर्तिमै असर पर्ने भन्दै ५९ र ६० वर्ष बनाउने तर्क गरेका छन् । 

‘पुरानो प्रावधान राख्दा पदपूर्तिमा तीन वर्ष असर हुने भयो । त्यसैले अवकाश ५९ वर्ष राख्दा दुई वर्ष मात्रै प्रभावित हुन्छ । यो ऐन लागू भएपछि हामीले ओएनएम गर्नुपर्छ । तीन चार महिना त्यसमा लाग्छ । त्यसपछि अर्काे आर्थिक वर्ष आइहाल्छ । ५९ वर्ष लागू गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ संघीय मामिलासचिव पन्थले समितिमा भने । 

मन्त्री न्यौपानेले यसअघि सांसदहरूले भनेका सबै कुरा आफूले मानेको भन्दै आफूले यो कुरा समितिले मान्नुपर्ने तर्क गरिन् । ‘विज्ञापन र ओएमएमको समयलाई हेर्दा ५९ गरेर जानुपर्ने देखियो । किनभने यो विधेयक गत आर्थिक वर्षमा नै टुंगिन्छ भन्ने सोचेर ल्याइएको थियो । तर, टुंगिएन । अब यो आर्थिक वर्षमा पनि केही समय लाग्ने देखियो । त्यसैले यो समयलाई करेक्सन गरेर जाउ । मतलब अवकाशको समय यो आर्थिक वर्षमा ५८ त्यसपछि ५९ र ६० भन्ने थियो, अब ५९ गरेर जाऊँ । यति कुरा स्वीकार गरेर जान अनुरोध गर्दछु,’ उनले भनिन् । 

मन्त्री न्यौपानेको यो प्रस्तावलाई एमालेबाट समिति सभापति रहेकी तुलसा दहालले तुरुन्तै समर्थन गरिन् । ‘मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको कुरा सुन्दा पदपूर्तिमा प्राविधिक समस्या पर्ने देखियो । त्यसैले यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भनिन् । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्ण रोकायाले पनि एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रीज्यूले कुरा राखिसक्नुभयो, सरकारका तर्फबाट राखिसकेपछि अब हामीले पनि अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोचौँ र एउटा सहमति गरौँ,’ उनले भने । कांग्रेसकै आनन्द ढुंगानाले भने, ‘जुन किसिमबाट मन्त्रीजीले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, यसले कहीँ न कहीँ सरकारलाई असर पर्ने अवस्था होला । त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको परिस्थितिमा अब यो ५८ वर्षमा जुन अनिवार्य अवकाश भन्ने छ, त्यसमा जुन उहाँले ६९ वर्ष राखौँ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो हामीले सच्याइदिनुपर्छ । सबै साथीहरूलाई अनुरोध छ ।’

एमाले सांसद अन्जान शाक्यले ५९ वर्ष बनाउनु नै न्यायोचित हुने तर्क गरिन् । ‘हामीले ५८ वर्ष भनेर गयो भने एक वर्ष त कर्मचारीहरूले पर्खिनुपर्ने भयो । त्यसैले यो ५९ वर्ष गरेर जाँदा उहाँहरूको भावनामा पनि चोट नपर्ने किनकि ५८ वर्ष हुँदाखेरि ६० वर्ष पुग्न त अझ दुई वर्ष लाग्यो । ५८ वर्षमै रिटायर हुने भनेर गरेपछि दुई–दुई वर्षको मार प¥यो नि त उहाँहरूलाई । त्यसैले ५९ वर्ष गरेर जाँदा न्यायोचित हुन्छ । यहाँनेर करेक्सन गरेर जानुपर्छ,’ उनले भनिन् । एमाले  प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले पनि आफू मन्त्रीले राखेको ५९ वर्षकै प्रस्तावको पक्षमा रहेको र यही प्रावधान राखेर जानुपर्ने बताए । 

तर, विपक्षी दलहरू माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपालले भने अवकाशमा ५८, ५९ र ६० वर्ष लागू गर्ने सर्वसम्मत निर्णय समितिले गरिसकेको भन्दै अब ब्याक हुन नसक्ने अडान लिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले केही व्यक्तिहरूको जागिर बढाउने प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

अवकाशको उमेर क्रमशः ५८, ५९ र ६० राख्दा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘५९ वर्ष बनाउने प्रस्ताव केही कर्मचारीहरूको एक वर्ष जागिर थपिने मात्रै कुरा हो । ५८ राख्दा केही फरक पर्दैन । केही व्यक्तिले एक वर्ष पनि जागिर खानुहुन्छ, नहुँदा नयाँ मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ । खाली हुन्छ । नयाँ मान्छे आउँछ । नयाँ मान्छेलाई अवसर दिने हिसाबले यो बिदा हुने कुरा राम्रो हो । त्यसैले सरकारको प्रस्तावलाई हामीले मान्दैनौँ,’ उनले भने । 

माओवादीकी गंगा बेल्वासेले सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको विषय उल्ट्याउनु उपयुक्त नहुने बताइन् । उनले समिति आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रीले त्यही हिसाबले बुझेर सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘पहिलो वर्षमा कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा त हामी सिस्टममै छौँ । यो वर्ष नि असर गर्छ, अर्को वर्ष नि असर गर्छ भन्ने त हुँदैन नि । एउटा वर्ष एउटा सिस्टममा जान्छौँ र अर्को त एउटा क्रममा जान्छौँ । त्यो भएको हुनाले यसमा मन्त्रीज्यूले नै पुनर्विचार गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भनिन् । माओवादीकै राधेश्याम पासवानले पनि कुनै कर्मचारीको जागिर लम्ब्याउन सर्वसहमति भएको विषय उल्ट्याउन नसकिने जवाफ दिए । 

जसपा नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सर्वसम्मतिको निर्णय सर्वसम्मतिबाटै उल्ट्याउनुपर्ने भन्दै बहुमतको नजिर अभ्यास नगर्न चेतावनी दिए । उनले अवकाशको ५८, ५९ र ६० वर्ष उल्ट्याउन नसकिने स्पष्ट पारे । मन्त्री न्यौपानेले राखेको प्रस्तावमा कांग्रेस एमाले पक्ष र अन्य दल विपक्षमा उभिएपछि सभापति दहालले बहुमतबाट निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै एउटा पक्ष ब्याक हुनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘कि सदस्यहरूले मन्त्रीको प्रस्ताव मानिदिनुपर्‍यो, कि मन्त्री ब्याक हुनुपर्‍यो, यही अवस्था त निर्णय हुन सक्दैन,’ उनले भनिन् । 

प्रतिनिधिसभाले १५ असारमा पारित गरेर पठाएको संघीय निजामती विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले २ भदौदेखि छलफल गरिरहेको छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर फिर्ता पठाउनुपर्छ ।