औद्योगिक क्षेत्रको भाडादरमा फेरि विवाद : बजेटले ५० प्रतिशत भाडा घटाउने भन्यो, तर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले घटाएन

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ५० प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरेको थियो । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा नघटाई पुरानै दरअनुसार बिल काटेपछि उद्योगीले तिर्न मानेका छैनन् । बजेटले घोषणा गरेअनुसार ५० प्रतिशत भाडादर नघटाइएको र पुरानै दर कायम गरेर बिल काटिएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले भाडा नितिर्ने अडान लिएको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज अलामले बताए ।

चालू आवको बजेटमा ‘औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने’ घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिइने’ पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनमा आएकै महिना साउनमा व्यवस्थापन लिमिटेडले पुरानै भाडादरको बिल काटेको महासंघ अध्यक्ष अलामले बताए ।

महासंघले सबै उद्योगी–व्यवसायीलाई पत्राचार गरेर भाडा नतिर्न भनेको छ । सोहीअनुसार अहिले औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका अधिकांश उद्योगले भाडा बुझाएका छैनन् । ‘सरकारले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल बढाउन भाडा घटाउने घोषणा गरेको थियो, हामी पनि उत्साही भयौँ,’ उनले भने, ‘तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा घटाउन मानेको छैन, अझ वार्षिक वृद्धिदरसमेत थपेर बढेको भाडादर पाठएको छ, यो उचित होइन ।’ सरकारले गरेको घोषणा सरकारी निकायबाट कार्यान्वयन नहुनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले भाडा घटाउने विषयमा निर्णय नभइसकेको बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको भाडा घटाउँदा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई के–कस्तो असर पर्छ ? संस्थाको स्रोतमा के समस्या आउँछ ? संस्था सञ्चालनका लागि स्रोत कसरी जुटाउन सकिन्छ ? भन्नेलगायत विषयको अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनबाट प्राप्त रिपोर्ट मन्त्रालयलाई दिन्छौँ त्यसपछि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार अघि बढ्छौँ ।’

संस्था सञ्चालनको मुख्य स्रोत नै भाडा भएकाले भाडा घटाउँदा संस्था अघि बढाउन समस्या हुने अध्यक्ष पन्तले दाबी गरे । ‘औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली, पानी, ढल निकासालगायत सुविधा दिनुपर्छ, त्यसको मर्मत–सम्भार गर्नुपर्छ, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ, यो सबैको स्रोत भाडा नै हो,’ उनले भने, ‘यदि संस्था सञ्चालनका लागि सरकारबाट अनुदान आउँछ भने औद्योगिक क्षेत्रको भाडा शतप्रतिशत नै घटाउन सकिन्छ ।’

महासंघले बजेटले घोषणा गरेको विषय कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराइसकेको अध्यक्ष अलामले बताए । ‘संसद्बाट पास भएको विषयमा एउटा निकायले कार्यान्वयन गर्दिन भन्न मिल्दैन, यसको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘यसमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले अग्रसरता लिन आवश्यक छ ।’

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्ध ई. पदम ओलीले भने भाडाकै विषयको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसमा थपघटको निर्णय गर्न अप्ठ्यारो हुने बताए । ‘भाडाकै विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो, भाडा वृद्धिको विषयमा सर्वोच्चले उल्टीको फैसला गरिसकेको छ, तर पूर्ण पाठ आएको छैन, हामीले संक्षिप्त आदेश पनि पाएका छैनौँ, त्यसैले फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म भाडाको विषयमा थप निर्णय गर्न नमिल्ला,’ उनले भने, ‘अहिले पनि भाडा अत्यन्त सस्तो छ । वर्षमा रोपनीको एक लाख हाराहारी मात्रै पर्छ, जुन सस्तो हो, घटाउन आवश्यक देखिन्न ।’ अहिले गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वार्षिक १.७७ रुपैयाँ प्रतिवर्ग फिट, उपत्यकाबाहिरका अन्य स्थानमा औसत ३.५४ रुपैयाँ प्रतिवर्ग फिट र उपत्यकामा चाहिँ औसत १०–११ रुपैयाँ प्रतिवर्ग फिट रहेको उनले बताए ।

यस्तो छ भाडा घटाउने बजेटको घोषणा
कार्यान्वयनमा रहेको चालू आवको बजेटले सेज र औद्योगिक क्षेत्रको भाडा घटाउने घोषणा गरेको छ । बजेटको बुँदा ७२ मा भनिएको छ, ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीसरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिनेछ ।’ त्यस्तै, बजेटको बुँदा ७१ मा भनिएको छ, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिइनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाई पाँच रुपैयाँ कायम गरिनेछ ।’