- वि.सं Invalid date format
सरकारले संसद् छलेर गोप्य रूपमा करका दर हेरफेर गरेको विषय संसदमा उठेको छ । माओवादीका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो आर्थिक अपराध भएको भन्दै यस विषयमा जवाफ मागेका छन् ।
शुक्रबार संसद् बैठकमा उनले भने, ‘सरकारले संसद्लाई छलेर केही करका दरहरू हेरफेर गरेको समाचारहरू हिजो र आज सञ्चारमाध्ययमा आएका छन् । सुन तथा सुनका गरगहनालगायतका वस्तुमा विलासिता शुल्क दुई प्रतिशत लगाइएको थियो, त्यसैगरी समाचारअनुसार सलाईको काँटीमा भन्सार शुल्क घटाइएको कुरा आएको छ, किसमिसलगायत सुक्खा फल, ग्रेप जुस कन्सेन्ट्रेट वा फ्रुट जुस कन्सेन्ट्रेटको अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत हटाइएको, यसबाट बन्ने वाइनको अन्तःशुल्कमा ३५ प्रतिशत हटाइएको, त्यसैगरी औषधि र प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोतलमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाइएकोजस्ता कुरा आएका छन् ।’
यसरी संसद् छलेर करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध भएको पुनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संसद् चलिरहेको छ, असार ३० गते आर्थिक विधेयक पास भएको छ, एक महिना बित्दै गर्दा पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसप्रकारको हेरफेर गरेको छ, यसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, हाम्रो दलको । ट्याक्ससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त ‘नो ट्याक्सटेसन विदआउट रिप्रिजेन्टेसन’ भन्ने छ । हाउसले पास गरेविपरीत करका दरहरू हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुन जान्छ ।’
विनाकारण यसरी करका दर हेरफेर गरिएकोमा अर्थमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने माग उनले गरेका छन् ।
