
विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन पेस गर्नुपूर्व समिति सभापति थापाले विधेयकको सारांश प्रतिनिधिसभामा पढेरसमेत सुनाएका थिए । सबै पक्ष र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पटकपटक छलफल गरेर समितिले विधेयक पेस गर्ने स्थितिमा ल्याएको सभापति थापाले जानकारी दिए । उनले समितिले ११७ वटा बैठक यस विधेयकमा केन्द्रित भए र सम्पन्न गरेको बताउँदै १३ दफा थप र १३ वटा दफा हटाइएको संसदमा जानकारी गराए । ५४ वर्षपछि बन्न लागेको शिक्षा ऐनमा नवीनता दिने कोसिस गरिएकाे सभापति थापाले बताए ।
विधेयकमा समेटिएका मुख्य विषय के छन् ?
विधेयकमा विद्यालय शिक्षामा दुई तह आधारभूत र माध्यमिक रहने व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा ४ देखि माथि विषयत शिक्षक रहने व्यवस्था, छात्रवृत्तिमा अध्ययनरतमध्ये तीन प्रतिशतलाई आवासीय सुविधा, सार्वजनिक गुठीमा जान चाहेमा सहुलियत दिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विद्यालय मर्ज, स्थानान्तरण, नामकरणमा नेपालीपन, सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने, निजीले तोकिएअनुसार शुल्क लिनुपर्ने, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई कुनै पनि ट्रेड युनियन अधिकार नहुने र व्यवस्थापकीय र शैक्षिक विकासमा जिम्मेवार बनाउने, विव्यस अध्यक्ष अभिभावकले चुनेअनुसार हुनुपर्ने प्रावधान छन् ।
बालविकास दुई वर्षको हुने, शिक्षक र शिक्षाको गुणस्तर जाँच गर्न गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण रहने, एसइई प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने, एकपटकका लागि शिक्षकलाई पायक पर्ने स्थानमा दरबन्दी सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । बालविकासमा सहजकर्ता राख्दा एकपटकलाई उमेर हद नलाग्ने, शिक्षक बेतलबी बिदा बढाउने, बढुवा गर्दा ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधार गर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने, जुनसुकै विषय पढेकाले पनि शिक्षक बन्न पाउने, शिक्षकलाई पाँच–पाँच वर्षमा शैक्षिक पुनर्ताजगी तालिम दिने, निजीका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाई शिक्षक तथा निजी विद्यालय सञ्चालकले भने आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।