जंगलराजको झल्को दिने सत्ता

• कांग्रेस र एमालेका नेताले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण र सुशासनका कुरा गरे पनि व्यवहारमा जनताका आँखामा धुलो हाल्ने काम भइरहेको छ

केही महिनामै भारतको राज्य बिहारमा प्रदेश तहको चुनाव हुँदै छ । बिहारमा लालु यादव र उनकी पत्नी राबडी देवीको शासनलाई ‘जंगली राज’ भनिन्छ । सन् १९९५ देखि २००५ सम्म बिहारमा भएको कथित ‘जंगल राज’लाई विश्वले खराब शासनको उदाहरणका रूपमा सम्झन्छ ।

विशेषगरी, लालुप्रसाद यादव र उनकी पत्नी राबडी देवीको शासनकालमा बिहार भारतकै सबैभन्दा अपराधग्रस्त राज्यमध्ये एक बनेको थियो । राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरो (एनसिआरबी) को तथ्यांकअनुसार अपहरण, हत्या, डकैती र जबर्जस्ती असुलीजस्ता अपराध उच्च दरमा भएका थिए । सरकारी संयन्त्र कमजोर थियो र कानुनी शासनभन्दा पनि दलगत संरक्षणमा अपराधी सक्रिय थिए । सार्वजनिक सेवा अस्तव्यस्त थिए र सरकारी कर्मचारी पनि असुरक्षित महसुस गर्थे । यस अवधिलाई बिहार पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण मानिन्छ ।

अहिले नेपालमा संसद्का प्रमुख दुई दल एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार छ । यो सरकार तत्कालीन बिहारी शासनकै तहमा त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । आज बदलिएको समयमा जनता डिजिटल लोकतन्त्रमा अभ्यस्त छन् र सरकारले गरेका गलत गतिविधिविरुद्ध उनीहरू सजिलै खबरदारी गर्न सक्छन् । यस्तोमा समेत अटेर गरेर दुई दल र यिनको नेतृत्वले प्रदर्शन गरेको अक्षता र अकर्मण्यता जनआन्दोलनपछि परिवर्तनको आशा गरेका जनता निराश बनाउन काफी देखिएको छ ।

केही साताअघि हजारौँ मुटुको शल्यक्रिया गरिसकेका डा. रामेश कोइरालाले आफू सधैँका लागि अमेरिका उडेको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत साझा गरे । गंगालाल अस्पतालको प्रमुखदेखि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुने पटक–पटकको चर्चा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवाको पटक–पटकको छेकबारले होला, उनले पनि यो देशमा काम गर्न सकिन्न भन्ने मन बनाएर निस्किएको समाचार पढ्न पाइयो । कांग्रेसका दुई महामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत चाहँदाचाहँदै योग्य डाक्टर रहेका उनलाई यो तहले हैरान पारिन्छ भने योग्य मानिस कसरी देशमा टिक्न सक्छन् भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।

ओली–देउवा सत्ता सहकार्य : नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा अनौठो र स्वार्थकेन्द्रित सत्ता सहकार्यको उदाहरण बनेको छ– ओली र देउवा गठबन्धन । विश्वका विकसित लोकतन्त्रमा मात्र नभएर सामान्यत: लोकतन्त्र भएका मुलुकमा समेत प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबिच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ र एउटै कार्यकालमा पहिलो र दोस्रो ठुला दलले सँगै सरकार चलाउने परिपाटी प्राय: देखिँदैन । न भारतमा बिजेपी र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएका छन्, न बेलायतमा लेबर र कन्जर्भेटिभ मिलेर । 

तर, नेपालमा सत्ता र सत्तासँग जोडिएका सुविधाको स्वाद यति गहिरो बनिसकेको छ कि जनताले दिएको जनादेशको अपमान गर्दै एमाले र कांग्रेसबिच सत्ता साझेदारी भयो ।

यी दुवै पार्टीका नेता लोकतान्त्रिक आदर्शभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्तिमा टिकिरहने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । सुरुमा यो सहकार्य ‘स्थिरता’ र ‘रूपान्तरण’को नारासाथ अगाडि सारिएको थियो । कांग्रेस र एमालेका नेताले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण र सुशासनका कुरा गरे पनि व्यवहारमा यो गठबन्धनले जनताको आँखामा धुलो हाल्ने काम मात्र गर्‍यो ।

ओली र देउवाले मिलेर शासनसत्ताको लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिए, जसले गर्दा यो सत्ता साझेदारी लोकतन्त्रको सुरक्षा नभएर लुटतन्त्रको निरन्तरता र झनै ठुलो स्केलमा लुटतन्त्र मच्चाउने मनसाय मात्र थियो भन्ने देखिन्छ ।

गठबन्धन बनाउने पृष्ठभूमिमा एउटा महŒवपूर्ण घटना भएको थियो । रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीकालमा भुटानी शरणार्थी घोटालाको छानबिन अगाडि बढेको थियो । त्यसको सुई बालकृष्ण खाँड, मञ्जु खाँड हुँदै बुढानीलकण्ठतर्फ सोझिएको स्पष्ट देखिएको थियो । त्यतिवेला ओली र देउवाको गठबन्धन बनेकाले यो गठबन्धन सुशासन कायम गर्नभन्दा आफ्नो सर्वेसर्वा कायम गर्न तथा सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन थियो भन्ने देखिएकै हो ।

काण्डमै बितेको वर्ष : ओली–देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सत्ता साझेदारी गरेको एक वर्ष नपुग्दै निरन्तर काण्ड र विवादमा फसिरहेको छ । सरकारको प्रारम्भदेखि नै अनेकौँ विवाद सिर्जना भएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन सक्ने दीपक खड्काको नियुक्ति गरियो र उनी मन्त्री भएसँगै कुलमान घिसिङको बहिर्गमन गराइयो । असम्भवप्राय: लाग्ने नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने काम गरेका घिसिङलाई कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी हुँदै निकाल्ने काम गरियो । सरकारको विवादास्पद कामको शृंखला यहीँ समाप्त भएन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रशासन विभाग र त्रिभुवन विमानस्थल प्रमुखलाई पनि भिजिट भिसा काण्डमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्‍यो । त्यो अनुसन्धानमा स्वयं गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीसम्म संलग्न देखिए ।

यस विषयमा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्रीलाई नै छानबिनको केन्द्रमा राखेर संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरे, तर सरकार यसप्रति उदासीन रह्यो । सरकारले प्रशासनिक समिति गठन गरी छानबिन गरिरहेको दाबी गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको आडविना त्यो तहको भ्रष्टाचार भएन भन्नेमा आमसर्वसाधारणसम्म विश्वस्त छन् ।

सरकारका विवाद यहाँ रोकिएनन् । सामाजिक सञ्जाल विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयक आदि ल्याउने नाममा जनताका आधारभूत अधिकार रोक्नेदेखि बिचौलियाको स्वार्थमा विधेयक पारित गर्न खोज्नेसम्मका चलखेल भए । यसैगरी यो सरकारको अर्को प्रकरण भनेको पोखराको १३५ रोपनी लिची बगैंचाको जग्गासम्बन्धी घुस प्रकरण थियो । यसमा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीको नाम जोडियो । उनीहरूले ३२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भयो, जसले राजनीतिक जगत्मै हलचल मच्चायो । गुप्ताले राजीनामा दिए पनि अधिकारी अझै मन्त्री पदमै छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकारीलाई बर्खास्त गरेका छैनन् । उनले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर जतिपटक भने पनि उनका हरेक मन्त्रीको विवादास्पद तथा बिचौलियाको स्वार्थमा भइरहेका काम हेर्दा उनले भ्रष्टाचार नगर्ने होइन, उनले भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । धितोपत्र बोर्डमा विवादास्पद नियुक्ति, बिमा प्राधिकरणमा मन्त्रीकै संरक्षणमा कमजोर छानबिन र नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार उजागर भए । विशेषगरी, वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि नै अदालतले प्रश्न उठाउनु र छानबिनको निष्पक्षतामाथि शंका गर्नु सरकारको जवाफदेहिता र नैतिकतामाथि ठुलो धक्का हो । त्यति मात्र नभएर अदालतमा राजनीतिक भागबन्डा भइरहेको समयमा स्वयं कांग्रेस सभापति देउवाले छुटाउन चाखिरहेका मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई अदालतले मात्र माफी दियो भन्न मिल्दैन । यसलाई राजनीतिको अपराधीकरण चरममा पुगेको अवस्था भन्न सकिन्छ । 

राज्यका सबै निकायमा दलहरूको चर्को प्रभाव छ भने दलभित्र व्यक्ति र स्वार्थ समूहको । यी सबै काण्डको घनत्व र निरन्तरतालाई हेर्दा सरकारको प्राथमिकता जनताको सेवा नभएर सत्ताको संरक्षण, स्वार्थ समूहको हित तथा भ्रष्टाचारको निरन्तरता रहेकाले जनतामा असन्तोष र निराशा फैलिएको छ ।

लोकतन्त्रबाट झोलातन्त्रमा पुगेका दलहरू : लोकतन्त्र भनेको चुनाव हुनु मात्र होइन, चुनावसँगै राज्यका अवयवले प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारसँगै बलियो आन्तरिक लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुसमेत हो । नेपालका राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक त छँदै थिएनन्, त्यसमाथि अहिले खुलेआम झोले हौँ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । कुनै राजनीतिक दल बलियो हुनु मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनु होइन । त्यो दलभित्र फरक मत राख्ने समूह, कुनै पनि राजकीय पदका लागि छनोट हुनलाई प्रयोग गर्ने विधिलगायत अन्य धेरै लोकतन्त्रका अवयवले काम गर्नुपर्छ । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको दलभित्र झल्किएको झोलेपना र कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिभित्र देखिएका हरकतले यी दल अझै लोकतान्त्रिक नै हुन् भन्न सक्ने ‘ग्यारेन्टी’ छैन । 

यति मात्र होइन, यिनीहरू नै यो लोकतन्त्रका निम्ति खतरा बनेका छन् । यिनीहरू बिस्तारै दलबाट लुटतन्त्र मच्चाउने गिरोहमा रूपान्तरण भएका छन् । यस्ता दलले राज्यको राजकीय नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा त्यसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ बिग्रिने मात्र होइन, स्वयं लोकतन्त्रलाई नै हानि पुर्‍याउने खतरासमेत हुन्छ ।

नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूमा व्यक्तिवादी नेतृत्वको वर्चस्व स्थापना भएको छ, जहाँ दलीय संरचनामा कुनै वास्तविक छलफल वा बहसको ठाउँ छैन । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा फरक मत राख्नेहरूलाई दमन गरिन्छ र नेतृत्व छनोटमा पारदर्शिता अपनाइँदैन । 

पार्टीको वैचारिक प्रतिबद्धताभन्दा व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने जनताको सेवाभन्दा सत्तामा टिकिरहने मानसिकता हाबी छ । यिनीहरूले न्यायपालिकामा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छन्, मिडियामाथि अघोषित दबाब सिर्जना गर्छन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छन् र लोकसेवा आयोगमा हस्तक्षेप गरेर योग्यताका आधारमा नियुक्ति नगरी राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति गराउने काम गर्छन् ।

सरकारका तीन काम : यो सरकारले एक वर्षमा न संविधान संशोधनको काम सुरु गर्‍यो, न कुनै सुशासनको बाटो नै समात्यो । नीतिगत भ्रष्टाचार, विरोधीको मुख राज्य शक्ति लगाएर थुन्नु र आफूभन्दा भिन्न विचार राख्नेहरूलाई पार्टीभित्र र बाहिर जता भए पनि सिध्याउनु नै सरकारका मुख्य उपलब्धि साबित भए ।

सरकारले जनताले थोरै सहानुभूतिका दृष्टिकोणबाट हेरेका केही सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई दु:ख दिने काम गर्‍यो । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला–जिल्ला डुलाएर दु:ख दिने, बालेन शाहलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत अन्य प्रशासनिक झमेला तथा राजनीतिक घेराबन्दी पार्ने तथा कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणबाट निकाल्ने काम गर्‍यो । 

उल्लिखित पात्र सबै सिद्ध हुन् भन्न खोजिएको होइन । एक हिसाबले ओली–देउवाको ‘झोले’ बन्न तयार नहुने जोसुकैमाथि पनि यिनीहरूले शक्तिको आडमा आक्रमण गर्न, बदनाम गराउन तथा दु:ख दिन छाडेनन् । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि यो सरकारको मुख्य एजेन्डा सकारात्मक काम गर्नु नभएर आफ्ना विरोधीलाई दमन गर्नु हो, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ ।

अहिले राजनीतिमा रहेका यी ७० कटिसकेका दुईजनाको हठ र अहंकारले आमजनतामा चरम निराशा छाएको छ । यी दलले अहिले प्राप्त गरेको मत संख्याले यिनीहरू देशको धेरै ठुलो मत आकारको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, यी दललाई यिनले यति धेरै गिरोह बनाएका छन् कि यही मत अर्को चुनावमा यिनकै विपक्षमा जान सक्छ । जनताको बढ्दो असन्तुष्टि, युवाको राजनीतिक चेतना र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले २०८४ को चुनावमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।