विपक्षीलाई पेलेरै भूमि र शिक्षा विधेयक पारित

• संसदीय समितिमा सत्तापक्षले आवाज नसुनेपछि माओवादी र रास्वपाले दुवै विधेयकमा राखे फरक मत, शिक्षकलाई हेपेको भन्दै शिक्षक महासंघले आन्दोलन घोषणा गर्दै

विपक्षी दलको फरक मतका बाबजुद पनि भूमि र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट शिक्षा विधेयक पारित भएको हो ।

सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले घडेरी, आवास र अपार्टमेन्ट बनिसकेको अवस्थामा बेच्न पाउने, २८ माघ ०६६ अगाडिदेखि जोतभोग गर्दै आएका व्यक्तिलाई जग्गा पाउने गरी भूमिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेका छन् । वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामा जोतभोग र बसोबास गर्दै आएको भए जग्गा प्राप्त गर्ने प्रावधान पारित प्रतिवेदनमा समेटिएको समिति सभापति कुशुमदेवी थापाले बताइन् ।

‘अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामध्ये संवत् २०६६ माघ २८ गतेअगावैदेखि आबाद कमोतमा रहेको जग्गा मात्र यकिन गरी एकपटकका लागि पुन: नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन,’ विधेयकमा छ । विधेयक पारित गर्नेक्रममा असहमति जनाउँदै माओवादी र रास्वपाका सांसदहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । दुवै दलले पर्याप्त छलफलका लागि शुक्रबारसम्मको समय मागेका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेका सांसदले तत्काल पारित गर्ने अडान लिएपछि दुवै दलका सांसद बाहिरिए । राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जसपा र जनमतका सांसद भने बिहीबारको बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

माओवादी सांसद रूपा शोशी चौधरीले प्रतिवेदन पढ्न समय चाहिने बताएकी थिइन् । ‘हामीलाई पढ्न समय चाहियो । अहिले नै पारित गरौँ भन्नु अन्याय हो । नपढी प्रतिवेदन पास गर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भनेकी थिइन् । 

रास्वपाका अशोक चौधरीले भूमि व्यापारीकरण भएको औँल्याउँदै व्यापक छलफल आवश्यक भएको बताएका थिए । ‘भूमिमा व्यापारीकरणको आभास भयो । यसमा व्यापक छलफल गरौँ । कतिपय माननीय बैठकमा उपस्थित पनि हुनुहुन्न । अर्को बैठकमा छलफल गरौँ,’ उनले भने ।

कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरले धेरै छलफल गरेको भन्दै अब लम्ब्याउन नहुने बताएका थिए । ‘हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौँ । धेरै लम्ब्याएर फाइदा छैन । कुन कम्पनीलाई डिपिआर र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो, त्यो गरौँ । रिजर्भेसन भए फुल हाउसमा राखेर पनि जान सकिन्छ,’ उनले भने । एमालेका सूर्य ढकालले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकपटकका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताउँदै पारित गरेर जानुपर्ने बताए ।

माओवादी र रास्वपाले छलफलका लागि एक दिनको समय मागे पनि कांग्रेस र एमालेले पेलेर प्रतिवेदन पारित गरेपछि दुबै दलका सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने भएका छन् । शुक्रबार बिहान आन्तरिक र संयुक्त छलफलपछि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी छ ।

माओवादी सांसद मीना तामाङले सूचक आदेश, अव्यवस्थित बसोबासी, वर्गीकरण र सार्वजनिक वनक्षेत्रबारे माओवादीको असहमति रहेको बताइन् । ‘ड्राफ्टमाथि ड्राफ्ट ल्याउने काम भयो । आज फेरि नयाँ ड्राफ्ट ल्याइयो । उहाँहरूले ह्रस्र्व दीर्घ मात्र परिवर्तन हो, पास गर्दै जाऔँ भन्नुभयो । अन्तिम ड्राफ्टमा भोलिसम्म छलफल गरौँ भन्दा उहाँहरूले मान्नुभएन । जसरी पनि आजै पास गर्ने भनेर जिद्दी कस्नुभयो,’ उनले भनिन् ।

बहुअर्थ अर्थ लाग्ने सूचक आदेश हटाउनुपर्ने माओवादीको माग छ । अव्यवस्थित बसोबासीमा कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै माओवादीले दुरुपयोग हुने आशंका गरेको छ । वर्गीकरणको विषयमा पनि माओवादीको असहमति छ । रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले हदबन्दी छुट सिद्धान्तविपरीत प्रतिवेदन तयार भएको बताए । अव्यवस्थित बसोबासीको विषयमा पनि रास्वपाको असमति छ । एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेमा हतारमा प्रतिवेदन पारित गर्ने काम भएको बताए । 

पारित भूमि विधेयकमा के छ ?
स्वीकृति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने : कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघसंस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम विस्तृत परियोजना र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने रहेछ भने ऐनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि त्यस्तो जग्गा उपयोगसम्बन्धी विकृत परियोजना प्रतिवेदन र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।

घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था : घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको सर्तको अधीनमा रही सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोबासी : भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने शब्दहरूको सट्टा एकपटकका लागि भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्वासी भन्ने शब्द राख्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । तर, तोकिएको अवधिअगावैदेखि आवाद–कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन भन्ने शब्द थपिएको छ ।

जोतभोग गर्दै आएका व्यक्तिलाई जग्गा : ‘अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामध्ये २८ माघ ०६६ अगावैदेखि आवाद–कमोतमा रहेको जग्गा मात्र यकिन गरी एकपटकका लागि पुन: नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन’ भनिएको छ ।