- वि.सं Invalid date format
सरकारले संसद् छलेर गुपचुपमा करका दर हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन संसद्ले पारित गरेको एक महिनामै सरकारले करको दर परिवर्तन गरेको हो । आर्थिक ऐन, २०८२ मार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्कसहित विभिन्न वस्तुमा लगाइएको महसुल तथा करमा
छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । क्याबिनेटका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो निर्णय भने गुपचुप नै राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले राजस्व दरबन्दीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट राजस्व दरबन्दीसम्बन्धी निर्णय भएको जानकारी आएको छ । तर, ठ्याक्कै के भएको हो भन्ने पूर्ण जानकारी छैन । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विस्तृतमा थाहा पाउन सकिन्छ ।’
२ भदौमा नै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिमका महसुल तथा करको दर हेरफेर तथा छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएका थिए । गत ३० असारमा आर्थिक ऐन, ०८२ संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । साउनदेखि नै लागू भएको ऐन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनामै संशोधन गरेको हो ।
ऐन कार्यान्वयनपछि अधिकांश क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको भए तापनि उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रहरूमा ऐनबमोजिमका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करका दरका कारण विभिन्न समस्या सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । सरोकारवाला समूहहरूबाट दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर परिमार्जन वा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित प्राप्त निवेदनउपर छलफलसमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐन जारी भएपश्चात् आउने यस किसिमका समस्याको निराकरणका लागि विगत वर्षहरूमा समेत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सालबसाली रूपमा जारी हुने आर्थिक ऐन तथा राजस्वसम्बन्धी अन्य कानुनहरूबमोजिमका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर हेरफेर गर्ने प्रचलन रहेको । अत: आर्थिक ऐन, २०८२ तथा राजस्वसम्बन्धी अन्य प्रचलित कानुनहरूको कार्यान्वयनबाट उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रयोजनार्थ आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) को प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा निहित अधिकार प्रयोग गरी महसुल तथा करको दर घटाउन, बढाउन र छुट दिनुपर्ने देखिएको छ ।’
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास नै पूरा नभई करका दर हेरफेर गर्नुले सरकारको अक्षमतालाई प्रदर्शित गरेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको टिप्पणी छ । बजेट ल्याएको एक महिनामै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारमाथि सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बन्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले बजेट भर्खरै ल्याएको छ । पहिलो चौमासमै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्नु स्वाभाविक होइन । निकटतम भविष्यका विषयलाई पनि अनुमान गर्न नसक्ने राजस्व नीति तर्जुमा गर्नुले सरकारको अक्षमतालाई प्रदर्शन गरेको छ । आर्थिक ऐनले काबुबाहिरको समस्या र भवितव्यलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई करका दर हेरफेरको सुविधा दिएको हो । संसद्ले पास गरेको बजेट नै मध्यावधिमा परिवर्तन गर्ने मुलुकमा यस्ता अस्थिर नीति स्वाभाविक मानिन थालिएको छ, जुन प्रत्युत्पादक विषय हो ।’
सुन व्यवसायीसामु निरीह सरकार : एक महिनामै हटाइयो विलासिता शुल्क
आर्थिक ऐनमा सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाई असुल गरिने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई संशोधन गर्दै व्यवसायबाट व्यवसायलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिने तथा सर्वसाधारणबाट व्यवसायलाई गरिने सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्रीमा लाग्ने विलासिता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा संशोधन गर्नुको कारणसहित प्रस्ताव पेस गरेको थियो । अर्थले ‘सुन तथा सुनका गरगहना बिक्रीको हरेक तहमा लाग्ने विलासिता शुल्कको कारण सुनको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको तथा कर प्रशासनमा जटिलता सिर्जना हुन गएको’ भन्दै विलासिता शुल्क हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत विलासिता शुल्क लगाएपछि यसअघि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले सार्वजनिक अपिल गर्दै ‘तत्कालका लागि आफ्ना व्यवसाय भ्याटमा दर्ता नगर्न, विलासिता शुल्क नउठाउन र साबिक व्यवस्थाअनुसार ढुक्कसाथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न’ भन्दै आह्वान गरेका थिए । नयाँ व्यवस्थाले उपभोक्तालाई दोहोरो–तेहरो मार पर्ने तथा व्यवसायसमेत प्रभावित हुने भन्दै व्यवसायी तीव्र विरोधमा थिए । गएको २६ असारमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र सुनचाँदी व्यवसायीका संगठनबिच सहमति भई अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन भएको थियो । सोही कार्यदलको सुझावअनुसार विलासिता शुल्क हटाउने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो ।
वाइनको अन्त:शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट, सलाईको काँटीमा महसुल बढाइयो
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत अन्त:शुल्क ऐन, ०५८ संशोधन गर्दै स्वदेशमा उत्पादन हुने वाइन र अंगुरबाहेकका अन्य फलफूल (किसमिसलगायतका सुक्खा फल, ग्रेप जुस कन्सेन्ट्रेट, वा फ्रुट जुस कन्सेन्ट्रेटबाहेक)बाट उत्पादन हुने वाइनमा लाग्ने अन्त:शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले किसमिसलगायतका सुक्खा फल, ग्रेप जुस कन्सेन्ट्रेट वा फ्रुट जुस कन्सेन्ट्रेटबाट उत्पादन हुने वाइनमा पनि लाग्ने अन्त:शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थले यसका पछाडि ‘स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै किसिमका बाइनमा समान दर कायम गरी स्वदेशी उद्योगको उत्पादन बिकीमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक उत्पादनमा छुट प्रदान गर्न उपयुक्त हुने’ तर्क राखेको थियो ।
औषधि तथा तथा प्याकेजिङ प्रयोजनका बोतलमा लगाइएको १५ प्रतिशत अन्त:शुल्कमा पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ । कार्बोईहरू, बोतलहरू फ्लास्कहरू र त्यस्तै सामानमा अन्त:शुल्कमा हाल १५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ । तर, अब यी वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्त:शुल्कमा पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । आन्तरिक उत्पादनमा समेत अन्त:शुल्क वृद्धिले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुने हुँदा औषधि तथा प्याकिङ प्रयोजनका बोतलको आन्तरिक उत्पादनमा अन्त:शुल्क पूर्ण छुट दिन उपयुक्त हुने तर्क अर्थ मन्त्रालयले दिएको थियो ।
त्यस्तै, सलाईको काँटीमा भन्सार महसुल दर बढाइएको छ । भन्सार महसुल दर न्यून हुँदा आयात बढेर स्वदेशी उद्योगको उत्पादन तथा बिक्रीमा नकारात्मक असर परेकाले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न भन्सार महसुल दर वृद्धि गर्न उपयुक्त हुने तर्कसहित महसुल वृद्धिको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बाँसको मसला नहालेको सलाईको काँटीमा भन्सार महसुल दर ५ प्रतिशत लिइँदै आएकोमा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
पहिलो चौमास नै पूरा नभई करका दर हेरफेर गर्नुले सरकारको अक्षमतालाई प्रदर्शित गरेको छ : गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव
सरकारले बजेट भर्खरै ल्याएको छ । पहिलो चौमासमै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्नु स्वाभाविक होइन । निकटतम भविष्यका विषयलाई पनि अनुमान गर्न नसक्ने राजस्व नीति तर्जुमा गर्नुले सरकारको अक्षमतालाई प्रदर्शन गरेको छ । आर्थिक ऐनले काबुबाहिरको समस्या र भवितव्यलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई करका दर हेरफेरको सुविधा दिएको हो । संसद्ले पास गरेको बजेट नै मध्यावधिमा परिवर्तन गर्ने मुलुकमा यस्ता अस्थिर नीति स्वाभाविक मानिन थालिएको छ, जुन प्रत्युत्पादक विषय हो ।
टंकप्रसाद पाण्डेय प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
मन्त्रिपरिषद्बाट राजस्व दरबन्दीसम्बन्धी निर्णय भएको जानकारी आएको छ । तर, ठ्याक्कै के भएको हो भन्ने पूर्ण जानकारी छैन । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विस्तृतमा थाहा पाउन सकिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमा भनिएको छ : आर्थिक ऐन जारी भएपश्चात् आउने यस किसिमका समस्याको निराकरणका लागि विगत वर्षहरूमा समेत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सालबसाली रूपमा जारी हुने आर्थिक ऐन तथा राजस्वसम्बन्धी अन्य कानुनहरूबमोजिमका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर हेरफेर गर्ने प्रचलन रहेको छ । अत: आर्थिक ऐन, २०८२ तथा राजस्वसम्बन्धी अन्य प्रचलित कानुनहरूको कार्यान्वयनबाट उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रयोजनार्थ आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) को प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा निहित अधिकार प्रयोग गरी महसुल तथा करको दर घटाउन, बढाउन र छुट दिनुपर्ने देखिएको छ ।
