- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आफूले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएकी छिन् । मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित छोटो पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयकको गलत व्याख्या भएको र विरोध हुँदै गएकाले सरोकारवालासँग थप छलफल गर्न भन्दै विधेयक फिर्ता लिएको बताइन् । त्यसको एक घन्टापछि प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारमै पत्रकार सम्मेलन गरी भूमि व्यवस्थामन्त्रीको निर्णयको समर्थन गरे । उनले पत्रकारसँगको भेटघाटमा विधेयकबारे राम्ररी नबुझी विरोध भएको तथा त्यसलाई निहुँ बनाएर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था हल्लाउन र सरकार ढाल्न प्रपञ्चसमेत गरिएको भन्दै सचेतसमेत गराए ।
विधेयकले समाजलाई ध्रुवीकरण गर्र्दै लगेको र सरकारले जेसुकै तर्क गरे पनि गुठीसम्बद्ध नागरिकको एउटा पक्षले विश्वास नगरेको सन्दर्भमा विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले आफूमाथिको चौतर्फी दबाबलाई पन्छाएको छ । जनताको दबाबअघि झुकेर संवादमार्फत पहल गर्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । साथै, यस प्रकरणबाट संसद्मा बहुमत हुँदैमा आफूले चाहेजस्तो गर्न सकिन्न रहेछ भन्ने सन्देशसमेत वर्तमान सरकारको नेतृत्वले पाएको हुनुपर्छ ।
विधेयक फिर्ता लिनुपरेको घटनासँगै सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउनुअघि किन पर्याप्त बहस र गृहकार्य गरेन भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्वाभाविक छ, मुखले जे भने पनि यस्तो घटनालाई प्रतिपक्षले सरकारको हार र आफ्नो जितका रूपमा लिनेछ । सत्तापक्ष एक हदसम्म हतोत्साही हुनेछ । अस्तिसम्म विधेयकको बचाउ गरेका सत्तापक्षीय नेता–कार्यकर्ता र खासगरी सांसदलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पराजयबोध हुनेछ ।
विधेयक निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने विधायन समिति तथा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको नेतृत्वले पर्याप्त ध्यान नदिई झारा टार्ने कोसिस गरेको जस्तो देखिन्छ
प्रधानमन्त्रीलाई समेत यसले उनको विश्वसनीयता र निर्णय क्षमतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको अनुभूति हुनेछ । यही विधेयकमा मात्र होइन, अरू विधेयकका सम्बन्धमा पनि सार्वजनिक वृत्त र सरोकारवालाले विरोध जनाइरहेका छन् । यसरी एकपछि अर्को विधेयक विवादास्पद हुनुका पछि प्रधानमन्त्री या सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वको विचारधारात्मक दोषको पाटो त बहसमा आउने नै छ, साथै सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने विधायन समिति तथा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको नेतृत्वले पर्याप्त ध्यान नदिएको या आफ्नो जिम्मेवारी ठीक ढंगले निर्वाह नगरेको भन्न सकिन्छ ।
कानुन तथा न्यायमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने विधायन समितिले विधेयकहरू संसद्मा दर्ता गर्नुअघि अन्तिम रूप दिने र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रीलाई अनुमति दिने काम गर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रारम्भिक खेस्रा गरिसकेपछि कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई केलाएर हेरिसकेको हुन्छ र कानुनको सुझाबसहित पुनर्लेखन गरिएको मस्यौदालाई विधायन समितिमा पठाइन्छ ।
विधायन समितिले मन्त्रिपरिषद्को विचारधाराको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले कुनै पनि विधेयकको उपयुक्त राजनीतिक सैद्धान्तिक पक्ष ठम्याउने जिम्मेवारी यही समितिको हो । तर, यो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसको कामलाई संस्थागत आकार दिने प्रयास नभएकाले या सम्बन्धित मन्त्रीको यससम्बन्धी ज्ञानको कमीले विधेयक विवादास्पद रूपमा अघि बढ्ने गरेका हुन सक्छन् । त्यसैले सरकारका तर्फबाट पेस हुने विधेयक विवादास्पद नहोऊन् भनेर व्यवस्थित अध्ययन र सरोकारवालासँगको संवादपछि मात्र यसलाई अघि बढाउने गरी विधायन समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीलाई एक पाइला अघि सर्दा तीन पाइला पछि हट्नुपर्ने अवस्था आइरहन्छ ।
