विधायन व्यवस्थापन समितिले केही स्थानीय तहका साथै प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुन अध्ययन गर्ने भएको छ। समितिका सभापति डा. बेदुराम भुसालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकमा वार्षिक कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो।

बैठकले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि स्थानीय तह र प्रदेश सभाले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भए–नभएबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले प्राप्त भएका विधेयकलाई बृहत् अध्ययन गरी राम्रो कानुन बनाउन, त्यसको कार्यान्वनको मापन गर्न, बनाइएको कानुनले समाजमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएको छ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको सचिवालयले विज्ञहरूको रोष्टर तयार गर्ने, विज्ञ सेवा लिनेसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको समितिका क्षेत्राधिकारको विषयमा विज्ञको परामर्श लिनुपर्ने भए त्यसको समन्वय गर्ने जनाएको छ।

सभापति डा. भुसालका अनुसार समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताका लागि सीमाभित्र रही अन्तर्क्रिया गर्ने, समितिका विधेयकसम्बन्धी माइन्युट तथा निर्णय, प्रतिवेदनलगायत अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरिनेछ।