प्रदेश डिजिटल संस्करण

विधायन समितिमै अड्कियो प्रदेश सञ्चार विधेयक, चाँडै पारित गराउन पत्रकार महासंघको माग

प्रदेश  १ सरकारले दर्ता गराएको सञ्चार विधेयक चाँडो पारित गराउन पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समितिले माग गरेको छ। पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि स्वायत्त संस्था निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा रोकिएपछि चाँडो पारित गराउन महासंघले माग गरेको हो।
 
प्रदेश १ सरकारको यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयले ११ फागुन ०७८ मा उक्त विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको थियो। प्रदेश सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि उक्त विधेयक दफाबार छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो। तर, विधायन समितिले अझैसम्म विधेयकको दफाबार छलफल टुंग्याएको छैन।

विधायन समिति सभापति इन्द्रमणि पराजुली मुख्य प्रतिपक्षी दल एमाले पक्षधर भएको र समितिमा बहुमत पनि एमाले सांसदहरूकै भएकाले नियोजित रूपमा विधेयकको दफावार छलफल टुंग्याउन आलटाल गरेको पत्रकारहरूको आरोप छ। पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का महासचिव विवेक गौतमले पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले स्वायत्त संस्था निर्माण गर्ने गरी दर्ता गराएको विधेयक महिनौँसम्म समितिमा रोकिनु दुःखद भएको बताए । उनले जारी बजेट अधिवेशनमै उक्त विधेयक पारित गर्न माग गरेका छन्। 
 
प्रदेश सभामा विधायन समितिका सचिव प्रमोद घतानीले विधेयकमा परेको संशोधन प्रस्तावबारे एक चरण छलफल भएको र विज्ञहरूसँग अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल यही असोजदेखि समाप्त हुँदै छ। सँगै सभाको अन्तिम एवं बजेट अधिवेशन पनि केही दिनमै अन्त्य हुनेछ। दर्ता भएको सञ्चार विधेयक पारित नभएमा प्रदेशको पत्रकारिताको विकास धेरै पछाडि धकेलिनेमा सञ्चारकर्मीहरूले चिन्ता जनाएका छन्। 

प्रदेश सरकारले यसअघि पत्रकारिताको विकासका लागि भन्दै प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। तर, मन्त्रीको नेतृत्वमा गठन भएको सञ्चार प्रतिष्ठान स्वायत्त नभएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समितिले अलग्गै स्वायत्त संस्थाको माग गदै आएको थियो। पत्रकारहरूको मागअनुसार पछिल्लोपटक गठन भएको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि स्वायत्त संंस्था निर्माण गर्ने अधिकारसहितको विधेयकको मस्यौदा बनाएर प्रदेश सभामा सात महिनाअघि दर्ता गराएको  थियो।

दर्ता भएको विधेयक पारित भएमा प्रदेशमा पत्रकारहरूको वृत्ति विकासका लागि तालिम दिने, प्रेस पास दिने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र आचारसंहिता  अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सञ्चारमाध्यमहरू दर्ता र नवीकरण गर्नेलगायत विभिन्न स्वायत्त अधिकार प्राप्त हुनेछ। यसअघि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री अध्यक्ष र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी अघिल्लो सरकारले गठन गरेको प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठान सरकारसँगै अदालतले पनि खारेज गरिदिएको थियो।