अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको दमकस्थित हिमालय–महालक्ष्मी चिया बगानको माटो बिक्री प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐनविपरीत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविना नै माटो उत्खनन र बिक्रीका लागि झापाको दमक नगरपालिकाले अनुमति दिएको पाइएपछि अख्तियारको इटहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको हो । अख्तियारले १८ फागुनमा दमक नगरपालिकालाई पत्र काट्दै १५ दिनभित्र हिमालय चिया बगानलाई माटो उत्खननका लागि दिइएको अनुमतिको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
अख्तियारले पहिलो बुँदामा ‘बगानको माटो उत्खननका लागि कुन मितिमा र कुन निर्णयअनुसार अनुमति दिए/नदिएको हो त्यसको कागजात’ उपलब्ध गराउन भनेको छ । त्यस्तै, बगानको जग्गा कति छ, हदबन्दी रहे/नरहेको तथा सर्तअनुसार प्रयोग भए/नभएको विवरण मागेको छ । तेस्रो बुँदामा दमक नगरपालिकाले स्वीकृति दिँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगर्नुको कारण पनि अख्तियारले माग गरेको छ ।
चौथो बुँदामा उत्खननका लागि कति राजस्व लिएको हो त्यसको विवरणसमेत माग गरेको छ । यसबारे अख्तियार इटहरी कार्यालयसँग जानकारी लिन खोज्दा अनुसन्धानका बारेमा अहिले भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया आएको छ ।
दमक नगरपालिकाले कानुनविपरीत माटो उत्खननको स्वीकृति दिएकोबारे नयाँ पत्रिकाले २९ माघमा समाचार प्रकाशन गरेपछि अख्तियारले समाचारलाई नै उजुरी मानेर अनुसन्धान थालेको हो ।
दमक नगरपालिकाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बिस्तारको काम गरिरहेको एभरासकोन–कालिका जेभीको पेटी ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी भीमबहादुर पौडेलबाट तीन लाख ५७ हजार राजस्व लिएर ६ हजार ७६४.३५ घनमिटर माटो उत्खनन गरी लैजान स्वीकृति दिएको थियो । जबकि संघीय वातावरण ऐन, नियमावली र कोशी प्रदेशको वन ऐन, नियमावलीअनुसार यति धेरै माटो उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दमक नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरी उत्खननका लागि स्वीकृति दिँदै राजस्व लिएको छ ।
ऐन र नियमावलीअनुसार दैनिक ५० देखि पाँच सय घनमिटर माटो उत्खनन गर्नका लागि अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । संघीय वन नियमावलीको नियम ३ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ अन्तर्गत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण खण्ड (ट) को २ मा भनिएको छ– ‘साधारण निर्माणमुखी ढुंगा, डेकोरेटिभ ढुंगा, बालुवा, ग्राभेल, औद्योगिक माटो र साधारण माटोको उत्खननका लागि दैनिक ५० देखि ५०० घनमिटरसम्म उत्खनन कार्य गर्ने’ उल्लेख छ । दमक नगरपालिकाले १७ पुसमा ६ हजार ७६४ घनमिटर माटो माघ मसान्तसम्म उत्खनन गर्न अनुमति दिएको थियो । १७ पुसदेखि ३० माघसम्म ४३ दिन हुन आउँछ । जसलाई हेर्दा निर्माण व्यवसायीले दैनिक १५७ दशमलव ३५ घनमिटर माटो उत्खनन गरेको थियो ।
पूर्वराजाको यो चिया बगान सरकारबाट चिया बगानका लागि अनुमति लिए पनि यसले माटो बेचबिखन गर्ने, अन्य कृषि बाली लगाउने, त्यहाँ रुखबिरुवा काट्नेलगायत काम गर्दै आएको छ ।
प्रशासनले पनि बनायो छानबिन समिति
अख्तियारको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले पनि समिति बनाएर छानबिन थालेको छ । जिल्ला प्रशासनले १८ फागुनमा इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका प्रमुख झगेन्द्रप्रसाद चापागाईंको संयोजकत्वमा नापी कार्यालय झापा र मालपोत कार्यालय झापाका अधिकृतस्तरका कर्मचारी तथा दमक नगरपालिकाका अधिकृतस्तरका कर्मचारी सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको छ ।
झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालले समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन भए पनि हालसम्म प्रतिवेदन नआएको बताए । छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका प्रमुख चापागाईंले दमक नगरपालिकाबाट कागजात नआएकाले प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिएको बताए ।
‘दमक नगरपालिकाबाट कागजात आएको छैन । कागजात नआई प्रतिवेदन तयार हुँदैन, आएपछि हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,’ उनले भने, ‘फिल्डमा गएर निरीक्षण गरिसकेका छौँ । प्राविधिक टोली पनि गएको छ ।’ छानबिन समितिले २२ फागुनमा कागजात र विवरण माग गर्दै दमक नगरपालिकालाई पत्रसमेत लेखेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालका अनुसार समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अख्तियारमा पठाइनेछ ।
