दुई महिनामा थपियो ९४ अर्ब ५२ करोड ऋण

नेपालको ऋण दायित्व २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ, यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.३२ प्रतिशत हो

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सुरुवाती दुई महिना (साउन–भदौ)मा देशको ऋण दायित्व ९४ अर्ब ५२ करोड थपिएको छ । आव ०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड सार्वजनिक ऋण रहेकोमा चालू आवको दुई महिनामा २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.३२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा एक खर्ब चार अर्ब पाँच करोड ऋण प्राप्त गरेको छ । भदौ मसान्तसम्मको ऋण भुक्तानी ३९ अर्ब ६७ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट ३० अर्ब १४ करोड नोक्सान भएको छ ।

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति १८.६६ प्रतिशत छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण २७.२७ प्रतिशत र बाह्य ऋण प्राप्ति ६.४८ प्रतिशत छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब दुई अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा भदौ मसान्तसम्म ४७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ११.८४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा भदौ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ०.८४ प्रतिशत छ ।

नेपालको विभिन्न १७ निकायसँग १० वटा मुद्रामा वैदेशिक ऋण दायित्व बाँकी छ । योमध्ये सबैभन्दा बढी एसडिआरमा ७४.५४ प्रतिशत र युएसडीमा १७.१४ प्रतिशत ऋण दायित्व छ । त्यस्तै, जापानी येन ४.०६ प्रतिशत र चिनियाँ युआन २.८२ प्रतिशत छ । 

एक दशकमा सरकारले परिचालन गर्ने ऋणको रकममा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । ऋण बढ्दै जानुमा ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड–१९ महामारी, संघीयता कार्यान्वयनले बढाएको खर्च र विकास निर्माणमा बढी पैसा खर्च हुनुजस्ता मुख्य कारण छन् । 

१७ निकायसँग वैदेशिक ऋण दायित्व
कुल वैदेशिक ऋण दायित्वमा १७ वटा दातृ निकायको ऋण दायित्व बाँकी छ । बहुपक्षीय ऋणको अंश ८८.९८ प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी आइडिए र एडिबीको अंश देखिन्छ । यी दुई संस्थाको मात्र करिब ८१ प्रतिशत ऋण दायित्व छ । द्विवपक्षीय ऋणको अंश ११.०२ प्रतिशत छ । जसमा जापान, भारत र चीनको अंश १०.११ प्रतिशत छ । 

दातृ निकायगत रूपमा हेर्दा वैदेशिक ऋण दायित्वमा अधिकांश हिस्सा बहुपक्षीय स्रोततर्फको आइडिए (४८.८६ प्रतिशत) र एडिबी (३२.४०) छ ।  त्यसैगरी, द्विपक्षीय स्रोततर्फ क्रमशः जापान ४.०६ प्रतिशत, भारत ३.२३ प्रतिशत र चीन २.८२ प्रतिशत छ । यसबाहेक बहुपक्षीय स्रोततर्फ क्रमशः आइएमएफ ५.०५ प्रतिशत, आइफाड ०.८५ प्रतिशत, ओपेक ०.५७ प्रतिशत, इआइबी ०.९७ प्रतिशत र इइसी ०.०१ प्रतिशत छ । द्विपक्षीय स्रोततर्फ क्रमशः दक्षिण कोरिया ०.४० प्रतिशत, कुवेती कोष ०.१५ प्रतिशत, बेल्जियम ०.०४ प्रतिशत, साउदी कोष ०.२५ प्रतिशत, फ्रान्स ०.०८ प्रतिशत छ ।