ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कांग्रेस–एमालेको दाबी पेस

७६ (२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शुक्रबार दाबी पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेलगत्तै राति ९ बजे दुई दलका नेताहरू शीतलनिवास पुगेर दाबी पेस गरेका हुन् । 

दिउँसो बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकार गठन नभएसम्मका लागि उनलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेको छ । लगत्तै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । 

ओलीसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, दुवै दलका प्रमुख सचेतकसहितका नेताहरू दाबी पेस गर्न शीतलनिवास पुगेका थिए । दाबीपत्रमा देउवा र ओलीको हस्ताक्षर छ । उनलाई आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ गराउने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी छ । ‘एमाले संसदीय दलका नेता तथा सांसद केपी ओली आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुहुन्छ, त्यसै दिन शपथ गराउने समझदारी बनेको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि आइतबारै नियुक्ति गर्ने गरी राष्ट्रपति कार्यालयले तयारी गरेको बताए । ‘हामी दाबीपत्र पेस गरेर आयौँ, आइतबार नियुक्ति हुन्छ, तर राष्ट्रपतिज्यूले समयसीमाभित्र कहिले गर्ने स्वविवेकको कुरा भयो,’ उनले भने । 

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार नै संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दाबीपत्र पेस भएकाले ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७७ सांसदको समर्थन उनलाई छ । यद्यपि, अन्य दललाई पनि सामेल गरेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकार बनाउने कांग्रेस र एमालेको कसरत छ । 

‘राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०८१/०३/२८ गतेका दिन नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान भएकोमा सो समयसीमाभित्रै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने निम्न दलहरूको समर्थनमा प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमतसहित नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा हामीहरूको समर्थन भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ,’ दाबीपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी हस्ताक्षरकर्ता दलको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या कुल प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्याको बहुमत रहेको हुँदा उहाँलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।’

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री रहँदा २८ असार ०७८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ओलीलाई विस्थापित गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । ठीक तीन वर्षपछि देउवाकै समर्थन र अगुवाइमा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदै छन् । 

ओली पहिलोपटक २४ असोज ०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संविधान निर्माणपछि माओवादी, राप्रपा र राप्रपा नेपालको समर्थनमा उनले त्यतिवेला १० महिना सरकार सञ्चालन गरे । ३० असार ०७३ मा माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले ९ साउनमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए । 

०७४ मा एमाले–माओवादीसहित वामगठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थिए । र, झन्डै दुईतिहाइनजिकको बहुमत ल्याएर ओली दोस्रोपटक ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री बने । त्यतिवेला ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । ०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा गठन भयो । तर, आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन भएन । बरु नेकपाभित्रको विवाद चुलियो । ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरे । तर, सर्वोच्चले विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै संसद्लाई ब्युँतायो । त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र ओली सरकारले २७ वैशाख ०७८ मा सदनमा विश्वासको मत गुमायो । दोस्रोपटक ओलीले तीन वर्ष तीन महिना सरकार चलाए । 

ओली सरकार ढलेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसका लागि ३० वैशाख ०७८ मा राति ९ बजेसम्मका लागि समय दिइएको थियो । तर, कुनै पनि दलले बहुमत पुर्‍याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै ठूला दलको नेताका रूपमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । यद्यपि, त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । तेस्रोपटक नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठ ०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालमा मुद्दा पर्‍यो । २८ असार ०७८ मा सर्वोच्चले फेरि विघटन असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने परमादेश जारी गर्‍यो । ओली त्यतिखेर दुई महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए । 

राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार या धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा पौडेलले संविधानविद् तथा कानुन व्यवसायीहरूलाई शीतलनिवास बोलाएर छलफल गरेका थिए । शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रम चलिरहँदा शीतलनिवासमा यस विषयमा छलफल चलेको थियो । छलफलमा संविधानविद् विपिन अधिकारी, नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, टीकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, हरिहर दाहाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शेरबहादुर केसी सहभागी थिए । संविधानविद् अधिकारीका अनुसार भेटमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) र ७६ (३) अन्तर्गत सरकारको आह्वानका कानुनी अवस्थाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । अधिकांशले स्थिर सरकार बन्ने अवस्था र आधार रहकाले ७६ (२) अन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।