१. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई नाै अर्ब २८ करोड
२. वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ७० करोड
३. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८२ करोड
४. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आठ अर्ब १० करोड
५. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दुई खर्ब तीन खर्ब ६६ करोड
६. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ ८६ अर्ब २४ करोड
७. खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयतर्फ २६ अर्ब ६३ करोड
८. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ५० करोड
९. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सात अर्ब ३५ करोड
१०. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई एक अर्ब ६० करोड
११. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड
१२. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९१ करोड
१३. सहरी विकास मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड
१४.कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब २९ करोड
१५. रक्षा मन्त्रालयलाई ५९ अर्ब ८७ करोड
१६. गृह मन्त्रालयलाई एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड
१७. परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७७ करोड
१८. ऊर्जा मन्त्रालयलाई ५० अर्ब ७४ करोड
१९. जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका लागि ३६ अर्ब ८१ करोड
२०. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ५४ करोड ५३ लाख बजेट
२१. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ५५ बजेट
