१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
  • Tuesday, 30 April, 2024
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२o८१ बैशाख १८ मंगलबार o७:४६:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

हाइप्रोफाइलहरू हिरासत पुगेको वर्ष 

Read Time : > 5 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख १८ मंगलबार o७:४६:oo

राजनीतिक शक्तिकै आडमा अपराधबाट जोगिन गाह्रो छ भन्ने सन्देश, पूर्वमन्त्री र सचिव जेलमा

राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतीकरण गरेर शक्तिका आडमा जोगिन सकिन्छ भन्ने डरलाग्दो मान्यता ०८० सालमा एक हदसम्म कमजोर बनेको छ । यो वर्ष पहिलोपटक देशका उच्चपदस्थ व्यक्ति संगठित किसिमका अपराधमा प्रहरी हिरासत पुगेका छन् ।

केही कमजोरीका बाबजुद शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानका दृष्टिकोणले नेपाल प्रहरी ०८० सालमा सफल बनेको छ । हाइप्रोफाइल सम्मिलित घटनाका अनुसन्धानमा केही कमजोरी देखिए पनि समग्रमा यसले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अब राजनीतिक शक्तिकै आडमा जोगिन गाह्रो रहेको सन्देश दिएको छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, बालुवाटार जग्गा हिनामिनाजस्ता चर्चित घटनाको यही वर्ष प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएर अदालतमा अभियोजन गरेको थियो । यी तीनै घटनामा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू प्रतिवादी बनेका छन् । यद्यपि, यी घटनामा संलग्न अन्य कतिपय व्यक्ति जोगाइएको भन्दै प्रहरीमाथि प्रश्न पनि छ । यसबाहेक सहकारी ठगी, क्रिप्टो करेन्सीका नाममा भएका आर्थिक अपराध तथा अध्यागमनमा मौलाएको भिजिट भिसाको संगठित सञ्जालमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी भीमप्रसाद ढकालका अनुसार ०८० सालमा ७३ वटा चर्चित घटनाको प्रहरीले सफल अनुसन्धान गरेको छ । ‘लगभग सबैजसो घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘अपराध अनुसन्धान मात्र होइन, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने काममा पनि ०८० साल विगतमा भन्दा धेरै राम्रो भएको छ ।’ 

‘ब्रेक सुु’को सुनले तरंग 
भुटानी शरणार्थी प्रकरण टुंगिन नपाउँदै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बलले विमानस्थलबाट पास भएको करिब ६१ किलो सुन २ साउनमा बरामद गरेपछि थप हंगामा भयो । सुन तस्करीको अनुसन्धानमा जब चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ साउनको दोस्रो साता पक्राउ परे, त्यसपछि यसमा राजनीतिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठ्यो । 

दावाको माओवादीका नेतादेखि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसम्मको निकटता देखियो । सोही आधारमा यसको स्वतन्त्र आयोगमार्फत छानबिन गर्न दबाब चर्काए । सोही आधारमा सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई अनुसन्धानको जिम्मा दियो । सिआइबीले ३१ भदौमा अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दायर गर्‍यो, तर राजनीतिक नेक्सस पत्ता लगाउन सकेन । 

पछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भयो । आयोगलाई विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर भएको सुन तस्करी घटनाको समेत छानबिनको जिम्मा दिइएको थियो । आयोगले गत १ चैतमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । जसमा विद्युतीय चुरोटमा सुन ल्याउने चिनियाँलाई सहयोग गरेको आधारमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई समेत पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गर्‍यो । सोहीअनुसार चैतको पहिलो साता महरा पक्राउ परे । कमजोर स्वास्थ्यका आधारमा उनलाई हाजिरी जमानीमा राखेर सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । महराका छोरा राहुल भने थुनामा छन् । 

यति ठूलो घटनाको अनुसन्धान गरेको सिआइबी आफैँले भने विश्वसनीयता गुमाउन पुग्यो । दुवै सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा बदनियत राखेको भन्दै जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा र डिएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर गृहले कारबाही अघि बढाइसकेको छ । यसले सिंगो प्रहरी संगठनमाथि नै दाग लागेको छ । तस्करी गिरोहसँग निकटता देखिएका जीवन चलाउनेलाई भगाएर मुद्दा चलाएको आरोप सिआइबीका अधिकारीमाथि छ ।

ललितानिवास मुद्दाको किनारा 
बालुवाटार जग्गा हिनामिनासम्बन्धी फौजदारी मुद्दा पनि यही वर्ष प्रहरीले किनारा लगायो । जसमा बहालवाला सचिव कृष्णकुमार राउत, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । तर, पूर्वअख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतलगायत केही व्यक्ति शंकास्पद रूपमा फरार भएका थिए । 

तर, यो अनुसन्धान पनि विवादमुक्त भने हुन सकेन । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराईलाई घरमै गएर बयान कागज गरेको थियो भने पूर्वमन्त्रीहरूलाई पनि पक्राउ नै नगरी मुद्दा चलाएको थियो । यसमा पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । कर्मचारी र व्यापारीलाई दुई महिनासम्म थुनामा राखिएकोमा नेतालाई पक्राउ गर्न भने प्रहरीले चासो नै नदिएपछि प्रहरीको आलोचना भएको थियो । यद्यपि, यसमा सिआइबीले अख्तियारभन्दा विस्तृत अनुसन्धान गरी तीन सय ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

बाँसबारी जग्गा हिनामिना
बाँसबारी जग्गा हिनामिनामा चौधरी समूहका अरुण चौधरीलाई पनि गत वर्ष प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा किर्ते गरेर खरिद गरेको अभियोग उनीमाथि थियो । यद्यपि, दबाबका कारण उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । उनका दाइ तथा उद्योगपति विनोद चौधरीसँग समेत सिआइबीले बयान लिएको छ । तर, अभियोजनको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । 

०८० सालमै कांग्रेसका सांसद सुनील शर्मादेखि विवादास्पद धर्मगुरु रामबहादुर बम्जनसम्म पक्राउ परे । एमबिबिएस पढ्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको अभियोग शर्मामाथि छ । यद्यपि, अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । जसअनुसार उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको छ । उनीविरुद्ध नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नै जाहेरी दिएको छ । 

त्यस्तै, आफ्नै शिष्यहरूलाई बलात्कार गरेको तथा बेपत्ता बनाएको अभियोग लागेका धर्मगुरु रामबहादुर बम्जन पनि पक्राउ परी हाल कारागारमा छन् । 

भिजिट भिसामा संगठित ठगी 
०८० सालको अर्काे चर्चित मुद्दा भिजिट भिसामा हुने संगठित ठगीसम्बन्धी हो । जसमा प्रहरीले अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कालाई दुई लाख लिँदै गर्दा पक्राउ गरेको थियो । जसमा थप अधिकृतको समेत संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध मुद्दा दायर गर्‍यो । अध्यागमनका अधिकृतहरू ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, विष्णु आचार्य, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोसमेत छन्

त्यस्तै, सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानमा पनि प्रहरीले यो वर्ष धेरै समय खर्चिएको छ । हाल गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने ग्यालेक्सी टिभीमा सञ्चालक हुँदा केही सहकारीबाट कम्पनीले ऋण लिएर नतिरेको भन्दै उनीमाथि समेत छानबिनको माग उठिरहेको छ । सहकारी ठगीका मुख्य नाइके जिबी राईलगायत भने फरार छन् । सहकारीमा अहिलेसम्मकै ठूलो शिव शिखर सहकारी ठगीको सिआइबीले गत वर्ष अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । 

प्रहरी प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालका अनुसार एक वर्षमा एक सय ४९ वटा सहकारी ठगीका उजुरी परेका छन् । जसमा कतिपयको अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ भने कतिपयमा अनुसन्धान जारी छ । अपराध गरेर विदेश भागेका १३ जनालाई यो अवधिमा विभिन्न देशबाट पक्राउ गरी प्रहरीले नेपाल ल्याएको छ । 

वर्षौँदेखि फरार रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकु कालीबहादुर खाम यही वर्ष पक्राउ परे । ०६५ सालमा रामहरि श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या घटनामा उनको संलग्नता खुलेपछि खाम १५ वर्षसम्म फरार थिए । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले गत २० चैतमा उनलाई पक्राउ गरेकोमा उनी जेल चलान भएका छन् । यसबाहेक अर्बौँका क्रिप्टो कारोबार तथा हुन्डीका मुद्दा प्रहरीले दायर गरेको छ । 

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउ परे । दिपेश माओवादी निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका महासचिवसमेत हुन् । सिआईबीले उनलाई काठमाडौंमा पक्राउ गरी रुपन्देही पठाएको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा उनीमाथि सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरासमेत पक्राउ परेको घटना ०८० को प्रमुख घटना मानिएको छ । 

नक्कली शरणार्थी : पूर्वमन्त्री र सचिव जेलमा, तर अनुसन्धान अधुरै 

प्रहरीले ०७९ को चैतबाटै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी भएको उजुरीमा अनुसन्धान थालेको थियो । सुरुमा केही बिचौलिया पक्राउ गरी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान सीमित हुन लागेको थियो । तर, बिचौलियाको आक्रोश र अनुसन्धानमा माथिल्लो तहसम्म पुग्ने केही प्रहरी अधिकारीको मत मिलेपछि अनुसन्धानले नयाँ मोड लियो । 

पक्राउ परेका बिचौलियाहरू सानु भण्डारी र केशव दुलालले बयानका क्रममा सर्वसाधारणबाट उठाएको पैसा लिने नेता र कर्मचारीको पोल खोलिदिए । सोही बयानका आधारमा २० वैशाखमा प्रहरीले सचिव टेकनारायण पाण्डे र एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई पक्राउ गरेपछि यो अनुसन्धानले तरंग ल्यायो । त्यसको सात दिनपछि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण तथा ११ दिनपछि टोपबहादुर रायमाझीसमेत प्रहरी हिरासतमा पुगे । 

पहिलो चरणको अनुसन्धान पूरा गरी गत वर्ष १० जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा संगठित अपराध, ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध र लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको थियो । जसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालजस्ता ‘हाइप्रोफाइल’लाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबाहेक गिरोहमा संलग्न सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीसहित १६ जना पक्राउ परेका थिए । १४ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाइएकोमा उनीहरूमध्ये केही अझै फरार छन् । 

यो घटनामा केन्द्रीय भूमिका भएका बेचन झा अझै फरार छन् । प्रमाण नपुगेको आधारमा पहिलो चरणको अनुसन्धानमा जोगिएका नेतामाथि थप अनुसन्धान हुन सकेको छैन । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकसमेत एक वर्षसम्म पक्राउ परेका छैनन् । 

पूरक जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर थुनामा रहेका बिचौलियाहरूको बयान फेरिएको छ । साथै, पूर्वगृहमन्त्री खाणलगायत केही मुख्य आरोपी उच्च अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन् । खाणलाई धरौटीमा छाड्ने उच्चको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दबाबकै कारण सर्वाेच्च गएको छैन भने करिब एक महिना मात्र हदम्याद हुँदा पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा प्रगति हुन सकेको छैन । 

यद्यपि, यो घटना प्रहरी इतिहासकै ‘हाइप्रोफाइल’ अपराधमा पर्दछ । जसमा दुई ठूला पार्टीका शक्तिशाली नेता, निवर्तमान गृहसचिव, पूर्वसांसदजस्ता शक्तिशाली व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, थप उच्चपदस्थसमेत फस्ने भएपछि सरकारले अनुसन्धानमा आबद्ध एआइजी र दुई एसएसपीलाई सरुवा गरेर प्रहरीको मनोबल खस्काएको थियो । 

०८० सालमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ : डिआइजी भीमप्रसाद ढकाल प्रहरी प्रवक्ता 

शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयन र अपराध अनुसन्धानमा ०८० सालमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । धेरैवटा चर्चित घटनाको सफल अनुसन्धान भएको छ । ७३ वटा चर्चित घटनाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गरेको छ । कानुनले दिएको जिम्मवारीको पालनामा फिल्डदेखि केन्द्रसम्म सबै जिम्मेवार भएका लागेका छन् । 

प्रहरीमा नागरिक केन्द्रित र इमानदार भएर काम गर्ने सकारात्मक संस्कृतिको सुरुवात भएको छ । साम्प्रदायिक दंगाको जोखिमको पनि समयमै मूल्यांकन गरेर त्यसलाई रोक्न सफल भएका छौँ । 

एक वर्षको अवधिमा १० हजार ६ सय ६३ फरार अपराधी पक्राउ परेका छन् । करिब ६ अर्ब राजस्व उठाउन पनि प्रहरीले योगदान दिएको छ । नीतिगत रूपमा पनि धेरै काम भएका छन् । नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृहमा बुझाइसकेका छौँ । सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू वृद्धि गरिएको छ । जसले प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास अझै बढेको छ । दुईवर्षे कार्ययोजनाका लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशत सफल भएको छ । 
 

ad
ad