दुई प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को लगानीमा सञ्चालित परियोजनाको समीक्षासम्बन्धी त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठक मंगलबार बसेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुवै बैंकद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाको प्रगतिमा भइरहेको ढिलाइबारे छलफल भएको छ । बैठकमा उपस्थित दुवै बैंकका उच्च अधिकारीले जग्गा प्राप्ति, ठेक्का प्रणाली, भुक्तानी, वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारमा रहेको कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलतालगायत कारण आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आयोजनाको प्रणालीगत समस्यालाई नीतिगत सुधारमार्फत र व्यावहारिक समस्यालाई अन्तरमन्त्रालयका निकायसँगको समन्वयमा समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
विश्व बैंकको लगानीमा २.३ अर्ब डलरको २३ परियोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी, एडिबीको लगानीमा ३.६ अर्ब डलरको २६ आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती दुवै बैंकले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा दक्षता वृद्धि जरुरी रहेको बताएका थिए । मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाका अधिकांश समस्या आयोजना तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, अन्तरमन्त्रालय तथा एजेन्सी समन्वय, सुरक्षा तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकद्वारा सञ्चालित आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन रहेको बताए । ‘केही आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र समयमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यसम्पादन कमजोर रहेको छ,’ मन्त्री पुनले भने ।