१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
  • Wednesday, 01 May, 2024
फाइल तस्बिर
२o८१ बैशाख १९ बुधबार १४:४९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिमका राज्यमन्त्री गिरीलाई हटाउने नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्णय 

प्रदेश सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख १९ बुधबार १४:४९:oo

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीका समानुपातिक प्रदेश सांसद तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री इन्दिरा गिरीलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेकी छिन्।

गिरीलाई पदबाट हटाउने निर्णयसहितको पत्र प्रदेश सभामा पठाउने तयारी रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक नेताले जानकारी दिए। 

‘पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागिता भएकोबारे स्पष्टीकरण सोध्दा जवाफ नदिएपछि उनलाई सांसदबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठनिकट एक नेताले भने, ‘यो निर्णयसहितको पत्र प्रदेश सभाका सभामुखलाई दिने तयारी छ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्र लिएर नेताहरू काठमाडौंबाट धनगढी आउन लागेको बताइएको छ।

प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिबाट एक राज्यमन्त्री र चार मन्त्री छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई कारबाही नगरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठनिकट नेताहरूले बताएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुन पार्टीको प्रदेश संसदीय दललाई यसअघि दुईपटक निर्देशन दिएकी थिइन्। अध्यक्षको निर्देशनको उल्लंघन गर्दै संसदीय दलले समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका वेला नागरिक उन्मुक्तिले समानुपातिक सांसदलाई कारबाही गरेको हो। सांसद गिरी पदमुक्त भए मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउनेछैनन्। 

त्यस्तै, अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीका प्रदेश सांसदलाई प्रदेश सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेकी छिन्। प्रदेश सभाको महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीले ह्विप लगाउन सक्ने अधिकार पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षलाई भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएकी छिन्।

नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी भने प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छन्। प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये पाँच सांसद रेशमको पक्षमा छन्। उनीहरू पाँचैजना मन्त्री छन्।

हाल कायम ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री शाह कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा थिए।

 


  

ad
ad