- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सवारीसाधनको व्यवस्थापन आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन भन्दै सरकारले अघि बढाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा चरम ढिलाइ भएको छ । पाँच वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएकोमा कार्यावधि बढाएर नौ वर्ष पुर्याइएको हो । आयोजनामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनसमेत अघि बढाएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रणाली खरिदका लागि विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी (जेभी)बीच १७ जेठ ०७३ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार पाँच वर्ष अर्थात् १५ जेठ ०७८ सम्म काम सक्ने सहमति भएको थियो । २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, हालसम्म ५९ हजार ६५८ सवारीमा मात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको छ । इम्बोस्डमा अंग्रेजी या देवनागरी कुन अक्षर लेख्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि करिब दुई वर्ष पाँच महिना इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी काम रोकिएको थियो ।
इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध ६ र ८ फागुन ०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । १० फागुनमा सर्वोच्चले इम्बोस्ड जडानसम्बन्धी कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि २७ मंसिर ०७६ सम्म केही पनि काम हुन सकेन । सोही महिना २७ मंसिरमा सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदियो । ०७७ असारमा फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि १ साउनदेखि जडानको काम सुरु भएको थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा छ, अपेक्षाअनुरूप गति लिएको छैन : ईश्वरदत्त पनेरू, सूचना अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा छ । सातै प्रदेशमा इम्बोस्ड लागू गर्ने व्यवस्था भएको छ । यद्यपि, अपेक्षाअनुरूप गति लिन सकेको छैन । सवारी दर्ता, अभिलेखजस्ता यातायात व्यवस्थापनका काम प्रदेशमा पुगेकाले त्यहाँको मागका आधारमा प्लेट पठाउने काम विभागको हो । बाँकी सबै प्रक्रिया सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाटै हुन्छ । यसमा विभागको भूमिका समन्वय गर्ने हो । विभागले चाहेर मात्रै सबै काम हुँदैन ।
यस अवधिमा दुईपटक गरेर साढे चार वर्षका लागि सम्झौताको म्याद थपिएको छ । १६ जेठ ०७८ मा सम्झौताको म्याद सकिनुअघि ११ र १३ जेठको निर्णयका आधारमा विभागले सम्झौताको म्याद दुई वर्ष ६ महिना थप गरिदिएको थियो । जसअनुसार १२ मंसिर ०८० सम्ममा सम्झौताबमोजिमको काम सकिनुपथ्र्यो । तर, सम्झौताबमोजिम काम नसकिएपछि मंसिरमै विभागले थप दुई वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरदत्त पनेरू इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा रहेको, तर अपेक्षाअनुसार गति नलिएको बताउँछन् । ‘सातै प्रदेशमा इम्बोस्ड लागू गर्ने व्यवस्था भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, अपेक्षाअनुरूप गति लिन सकेको छैन ।’
सवारी दर्ता, अभिलेखजस्ता यातायात व्यवस्थापनका काम प्रदेशमा पुगेकाले त्यहाँको मागका आधारमा प्लेट पठाउने काम विभागको भएको र बाँकी सबै प्रक्रिया सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाटै हुने उनको भनाइ छ । ‘यसमा विभागको भूमिका समन्वय गर्ने हो । विभागले चाहेर मात्रै सबै काम हुँदैन,’ उनले भने ।
सम्झौता कार्यान्वयनको ढिलाइले थपियो एक अर्ब व्यायभार
नम्बर प्लेट छपाइका लागि मेसिनरीसहितको कारखाना प्लेट, वैयक्तीकरणका लागि सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरसहितको प्रणाली, सवारी अनुगमनका लागि १० आरएफआइडी द्वार (गेट)हरू निर्माण गर्ने र सय थान ‘ह्यान्डहेल्ड आरएफआइडी रिडर’जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौतामा थियो । भ्याटबाहेक चार अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ (तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर)मा सम्झौता भएको थियो । निर्धारित समयभित्र सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर फेरबदल हुँदा लागत २२.५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ३१ असार ०८० को विनिमय दरअनुसार लागत पाँच अर्ब १० करोड ६० लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले करिब एक अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिएको देखिन्छ ।
२५ लाखको लक्ष्य, तर हालसम्म ५९ हजार ६५८ मा मात्र जडान
सवारीसाधनमा जडान गरिने उच्च सुरक्षा विशेषतायुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आपूर्ति तथा जडानका लागि आवश्यक वैयक्तीकरण, नामांकन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेतको निर्माण गर्ने खरिद सम्झौतामा उल्लेख थियो । विभाग र डेकाटुरबीच भएको सम्झौताअनुसार २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये १८ लाख ४० हजार दुईपांग्रे, १० हजार तीनपांग्रे, तीन लाख ५० हजार साना तथा मझौला र तीन लाख ठूला सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्नुपथ्र्यो । तर, गत माघ अन्तिमसम्ममा चार लाख १२ हजार ३१८ वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्र आपूर्ति भएको छ । आपूर्ति भएकामध्ये पनि निकै कम सवारीमा मात्र इम्बोस्ड जडान गरिएको छ । हालसम्म ५९ हजार ६५८ सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । यो लक्ष्यको २.३९ प्रतिशत मात्र हो ।
हालसम्म १८ हजार ९७४ दुईपांग्रे, ४० हजार ३०४ साना तथा मझौला र ३८० ठूला सवारीमा मात्र इम्बोस्ड जडान भएको छ । तीनपांग्रेमा जडान भएकै छैन । त्यस्तै, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले मात्र इम्बोस्ड जडान गरेका छन् । बागमतीले ५० हजार ९३, गण्डकीले दुई हजार ४९० र लुम्बिनीले एक हजार ७५१ सवारीमा इम्बोस्ड जडान गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २२ कात्तिक ०७८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १ मंसिरदेखि लागू हुने गरी १ जेठ ०७९ सम्ममा चरणबद्ध रूपमा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने, नामसारी हुने र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण हुने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, गत २५ माघमा मन्त्रालयले राजपत्रमा अर्को सूचना जारी गर्दै कोशी र मधेश प्रदेशमा पनि १ फागुन ०८० देखि १ जेठ ०८१ सम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागसहित अन्तर्गतका २१ कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्लेट जडानका लागि विभागले एक सय २२ जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।
इम्बोस्डको चर्को मूल्य, प्रविधिदेखि गुणस्तरसम्ममा प्रश्न र समस्या
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान मूल्यदेखि यसको गुणस्तरसम्ममा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको शुल्क महँगो भएको भन्दै सेवाग्राहीको चर्को गुनासो छ । जडानमा ढिलाइ हुनुमा यसको चर्को शुल्क पनि कारण देखिएको छ ।
सम्झौताअनुसार इम्बोस्ड जडान गर्दा दुईपांग्रे सवारीका लागि दुई हजार ५००, तीनपांग्रे सवारीको दुई हजार ९००, चारपांग्रे (साना तथा मझौला) सवारीको तीन हजार २०० र ठूला सवारीको तीन हजार ६०० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । इम्बोस्ड प्लेटका लागि उपभोक्ताले तिर्ने यो मूल्यको ठूलो रकम आपूर्तिकर्ताले लग्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुईपांग्रे, तीनपांग्रे, साना तथा मझौला र ठूला सवारीमा सरकारले क्रमशः ६ सय, ६०७, ८८० र १११० रुपैयाँ सरकारले लिन्छ र बाँकी आपूर्तिकर्ता कम्पनीले लग्ने व्यवस्था छ ।
खासगरी मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारीसमेतमै पनि जडान गरिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट झर्ने, च्यातिने, कोतरिनेजस्ता समस्या देखिएका छन् । यसले इम्बोस्डको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
त्यस्तै, इम्बोस्डमा जडान गरिने प्रविधिबारे पनि प्रश्न छ । इम्बोस्डमा आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन) प्रविधि जडान गरिएको छ । इम्बोस्डमा आरएफआइडी प्रविधियुक्त चिप्स राखिएको हुन्छ । तर, यसमार्फत परीक्षणका लागि आरएफआइडी गेट आवश्यक हुन्छ । गेटमा पुगेपछि त्यसले सवारीको पहिचान गर्छ । गेट नभएको अवस्थामा आरएफआइडीले काम गर्दैन । तर, यो प्रविधि पुरानो र तुलनात्मक रूपमा कम भरपर्दो मानिन्छ । पछिल्लो समय जिपिएसमा आधारित प्रविधि सर्वव्यापी छ । जिपिएसले स्याटेलाइटमार्फत काम गर्ने भएकाले यो भरपर्दो मानिन्छ । कम भरपर्दो र बढी लागत चाहिने आरएफआइडी प्रविधि नै किन अँगालियो भन्ने पनि प्रश्नको घेरामा छ ।
काममा कम ध्यान, भुक्तानीका लागि दबाब
आपूर्तिकर्तासँग विभागले गरेको सम्झौतामा इम्बोस्ड सवारी अनुगमनका लागि १० आरएफआइडी द्वार (गेट)हरू निर्माण गर्ने र सय थान ‘ह्यान्डहेल्ड आरएफआइडी रिडर’ जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । कम्पनीले हालसम्म चार लाख १२ हजार ३१८ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति गरिसक्दा त्यसको परीक्षणका लागि गेटहरू निर्माण गरेको छैन ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरू जडान गरे पनि पर्याप्त परीक्षण गेट नहुँदा त्यसको नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुन गएको छ । सम्झौतामा १० गेट निर्माण गर्ने भनिएकामा हालसम्म दुईवटा मात्र बनाइएको छ । सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार इम्बोस्ड प्लेटका सवारी परीक्षणका लागि देशभर हजारौँ आरएफआइडी गेट आवश्यक हुन्छ । तर, सम्झौताकै आशंकाका रूपमा रहेका यस्ता गेट बनेका छैनन् । काठमाडौंमा दुईवटा गेट बनाइएको छ भने बाराको पथलैयामा अर्को गेट बन्ने क्रममा छ ।
सम्झौतामा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परीक्षणका लागि सय ‘ह्यान्डहेल्ड आरएफआइडी रिडर’हरू दिने उल्लेख थियो । सम्झौताबमोजिम कम्पनीले विभागलाई ती रिडर दिएको त छ, तर चलाइएको छैन । यी रिडर एक–एक सवारीसाधन परीक्षण गर्ने प्रयोजनका हुन् । रिडर ट्राफिक प्रहरीले चलाउने भए पनि प्रयोगमा देखिएका छैनन् । विभागले केही थान परीक्षणका लागि ट्राफिकलाई दिए पनि त्यसको उपयोग भएको छैन ।
सम्झौताबमोजिम सर्त पालना र काम नगरेको आपूर्तिकर्ता कम्पनीले भुक्तानीका लागि भने दबाब दिँदै आएको छ । आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नै नगरेको कम्पनीले अहिलेसम्म भुक्तानी भने भटाभट लिँदै आएको छ । हालसम्म कम्पनीले ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । अहिले पनि कम्पनीले विभागसँग भुक्तानीका लागि दबाब दिइरहेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता गर्दा नै फाइदा पुर्याउने गरी सम्झौता गरिएका कारण आपूर्तिकर्ताको दाबीलाई नाघ्ने परिस्थिति नरहेको स्रोत बताउँछ । सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभएको खण्डमा ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ प्रावधान सम्झौतामा घुसाइएको छ ।
प्रतिमहिना न्यूनतम ३५ हजारदेखि ४० हजार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुने गरी खरिदकर्ताले कार्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । उल्लेखित परिमाणको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्झौता अवधिभित्र वैयक्तीकरण हुन नसकेमा खरिदकर्ताले वैयक्तीकरण हुन बाँकी नम्बर प्लेटहरूको ९५ प्रतिशत सम्झौता मूल्यबराबरको रकम आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौताको सर्त छ ।
अनियमितताको आशंकामा अख्तियारले थाल्यो छानबिन
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको खरिद सम्झौतामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । अख्तियारले पत्राचारमार्फत यातायात व्यवस्था विभागसँग विभिन्न विषयमा जवाफ मागेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन तयार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
उजुरी सम्बन्धमा छानबिनका क्रममा अख्तियारले गत १ फागुनमा विभागलाई पत्राचार गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्तिसमेतका कार्यबापत डेकाटुर टाइगर आइटी (जेभी)लाई सुरुदेखि हालसम्म भुक्तानी गरिएको रकमको विवरण र भुक्तानीसम्बद्ध गोश्वारा भौचरलगायत सम्पूर्ण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
विभागले त्यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाटै आपूर्तिकर्ता छनोट गरेको थियो । तर, मिलेमतोमा डेकाटुर टाइगर आइटी (जेभी)लाई नै ‘फिट’ हुने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको थियो । यस ठेक्कामा हाल अख्तियारको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेल पनि मुछिएका छन् । उनले नै तयार गरेको स्पेसिफिकेसनका आधारमा मिलेमतोमा ठेक्का लगाइएको आरोप छ ।
तर, मिलेमतोमा ठेक्का लगाइएको भन्दै निर्णय हुँदाका बखत नै परेको उजुरीमाथि छानबिन नटुंग्याएर अख्तियारले वर्षौँसम्म फाइल अल्झाउँदै आएको छ । अख्तियारले यसको तार्किक निष्कर्ष नदिँदा निर्णय गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले पुनः छानबिनका लागि अख्तियारले विभागलाई पत्र काटेपछि हलचल निम्तिएको छ ।
